Breaking News
भूसंपादनापोटी हजारो कोटींची भरपाई आता "अटल"
नवी मुंबई ः अटल सेतूसाठी झालेल्या भूसंपादन भरपाईचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करुन सदर भूसंपादन नवीन कायद्याने करण्याचे आदेश सिडकोला दिले. त्यामुळे 50 वर्षांच्या लढाईनंतर नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाने मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय म्हणजे सिडकोला दणका तर प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा अशी प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांनी दिली आहे. यापुढे सिडकोला भूसंपादनापोटी हजारो कोटींची भरपाई देणे अटळ झाल्याने सिडकोचे आर्थिक गणित पुर्णतः कोलमडणार आहे.
अटल सेतूसाठी झालेल्या भुसंपादन भरपाईचा निर्णय विहित मुदतीत घेतला न गेल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सिडकोला दिले आहेत. त्यामुळे आता संबंधित जमीन मालकांना नवीन भुसंपादन कायदा 2013 नुसार भरपाई बाजारभावाच्या दुप्पट भरपाई द्यावी लागणार असून सोबत 20% विकसित भूखंड द्यावे लागणार आहेत. नवीन कायद्याला फाट्यावर मारुन सिडको नवी मुंबईत नव्यानव्या क्लूप्त्या आखून भूसंपादन करत असून त्याचा मोठा फटका स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिडकोचे धाबे दणाणले असून प्रकल्पग्रस्तांनी या निर्णयाचे फटाके वाजवून व मिठाई वाटून स्वागत केले आहे. सिडकोने एमटीएचएल या सागरी सेतूसाठी इंग्रज कालीन भूसंपादन कायदा 1894 कलम 4 अंतर्गत भूसंपादन अधिसूचना 2009 मध्ये जाहीर केली होती. 2013 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात नवी भूसंपादन व पुर्नवसन कायदा केंद्र सरकारने मंजुर केला. या कायद्याअंतर्गत बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम व 20% विकसित भूखंड व इतर लाभ भूसंपादितबाधितांना देणे बंधनकारक आहे. याचा लाभ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना मिळू नये म्हणून सिडको-उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर उरण यांनी जुन्या 1894 च्या कायद्यानुसार निवाडा जाहीर केला. मात्र अंतिम निवाडा जाहीर केल्यानंतर 2 वर्षांच्या आत भरपाई देणे अनिर्वाय होते. मात्र मुदतीत भरपाई प्रक्रिया न झाल्याने ती व्यपगत झाली.
याच मुद्यावरुन काही जासईच्या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तब्बल 6 वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर सदर याचिकेवरची अंतिम सुनावणी 09 ऑक्टोबर 2023 रोजी जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांच्या खंडपीठाने 22 एप्रिल 2015 रोजी झालेले हे भूसंपादन निवाडा ॲवार्डच अवैध, बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवले तसेच नवीन भूसंपादन कायद्यानूसार जमिन संपादन करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे मुळ शेतकऱ्यांना 40 ते 50 लाख रुपये प्रतिगुंठा मिळणार असून सोबत 20 टक्के विकसीत जमिन द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे गेली 50 वर्षे सिडकोच्या भूसंपादनाच्या दादागिरीत पिचल्या गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सूटकेचा श्वास सोडला असून याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका लढणारे वकील राहुल ठाकुर यांचे आभार मानले आहेत. ठाकुर यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रकल्पग्रस्त सिडकोच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाल्याची प्रतिक्रिया अनेकांना दिली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे