पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास पनवेल एमआयडीसीत मिळणार पायाभुत सुविधा कोकणवासियांना दोन महिने मिळणार विशेष मेमू सेवा 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा पेपर लीक केल्यास 1 कोटींच्या दंडासह 10 वर्ष कारावास सिडकोवरील जप्तीचे संकट टळले गुन्ह्यांची उकल वाढली कोणाच्या सल्ल्यापोटी 425 कोटींची उधळण? संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय! रस्त्यांची प्रक्रियाकृत पाण्याव्दारे स्वच्छता स्वच्छता कामांची मुख्यमंत्र्यांकडून पहाटे पाहणी नैना प्रकल्पग्रस्तांचे आक्रमक आंदोलन मेट्रोसारखेच दिघा गाव रेल्वे स्थानकही सुरु करा राज्यात थंडीची चाहुल शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात महात्मा फुले योजनेत कॅन्सरच्या फॉलोअप चाचण्यांचा समावेश रेशन दुकानावर मिळणार दरवर्षी एक साडी कोकणाची माहिती मिळणार आता एका क्लिकवर नवी मुंबईकरांची मेट्रो सफर सुरु श्री गणेश सोसायटी सदस्यांचा सहकार मंत्र्यांविरुद्ध लढा अशोक गावडेंची अटकपुर्व जामिनासाठी धावाधाव पामबीच मार्गाचा विस्तार दृष्टीपथात 5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा होणार अभ्यास महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील थकबाकीदारांना अंतिम मुदतवाढ हरित दिवाळी साजरी करा दिवाळीत पाणीपुरवठा, मुलांची मनोरंजन साधने यावर विशेष लक्ष जासई, दिघोडे चिरनेर ग्रामपंचायतींवर महाआघाडीचेच सरपंच 04 डिसेंबर रोजी पालिकेत लोकशाही दिन सलमान सोसायटी चा ट्रेलर लॉन्च अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईला आयुक्तांचा खोडा? रेडीमेड फराळांची मागणी वाढली सणासुदीत महागाई काढणार ‘दिवाळं' खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


आरक्षण नाहीच...

  • सूचना व हरकतींच्या अध्यादेशावर मराठ्यांची बोळवण
  • कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नियमांचा मसूदा प्रसिध्द करून आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरुन परतवले

नवी मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला शनिवारी नवी मुंबईत स्वल्पविराम मिळाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंची बोळवण  फक्त मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियमांच्या सूचना व हरकतींच्या मसूद्यावरच  केली. 16 फेब्रुवारी नंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार की नाही हे गुलदस्त्यात राहिल्याने  मराठा समाज संभ्रमात आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेले सात महिने आंतरवाली सराटी गावचे मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला मेटाकुटीस आणले होते. महिनाभरापुर्वी आरक्षणाच्या मुद्यावर उपोषण करुन महाराष्ट्रात स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. यावेळी उपोषण सोडताना त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला होता. हा कालावधी उलटल्यावर जरांगे पाटील यांनी 20 जानेवारीपासून चलो मुंबई ही हाक मराठा समाजाला देवून मुंबईकडे प्रस्थान केले. 

जरांगे पाटील यांच्या मोर्चाला महाराष्ट्रातून मोठा प्रतिसाद मिळत होता. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज या आंदोलनात सहभागी झाला होता. याची दखल शासनाने घेवून जरांगे-पाटलांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला. पण जरांगे हे कुणबी प्रमाणपत्राच्या अधिसूचनेबाबत ठाम राहिल्याने सरकारचे सर्व प्रयत्न विफल ठरले. अखेर त्यांचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच नवी मुंबईत दाखल झाल्यावर सरकारने लगबगीने कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत अधिसूचना काढून जरांगे पाटलांना मुंबईच्या वेशीवरुनच परतवले. सकाळी 6.30 वा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिसूचना स्वतःच्या हाताने जरांगेंना देवून आणि सरबत पाजून त्यांना उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. यानंतर एकच जल्लोष करुन ढोल-ताशे व गुलालाची उधळण करत मराठा आंदोलकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धन्यवाद दिले. सरकारने काढलेली ही अधिसूचना म्हणजेच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असल्याची प्रतिक्रिया अनेक कायदेतज्ञांनी दिली आहे. सदर अधिसूचना ही आरक्षण देण्यासाठी काढलेली नसून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी बनवलेल्या नियमांवर सूचना व हरकती समाजातील बाधित घटकांनी द्याव्यात यासाठी प्रसिद्ध केल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर सरकारने केलेली ‘सगेसोयरे' या नियमाची व्याख्या ही घटनेच्या अनुच्छेद 14 ला छेद देणारी असल्याचे बोलले जात आहे. या सूचना व हरकती 16 फेब्रुवारीपर्यंत शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांकडे नागरिकांना सादर करायच्या आहेत. या सूचना व हरकती विचारात घेण्यात आल्यानंतरच या नियमांची अमंलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल असे या अधिसूचनेत नमुद केल्याने अजूनही मराठ्यांचे आरक्षण हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिसूचनेच्या मसूद्यावरच जरांगे पाटलांना मुंबईच्या वेशीवरुनच परतवून लाव्याने मुंबईने मोठा सूटकेचा निश्वास जरी सोडला असला तरी या आंदोनातून मराठ्यांना काय मिळाले हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहिला आहे. मसूद्याचा अध्यादेश मिळाल्यानंतर मराठ्यांनी गुलाल उधळून परतीचा मार्ग धरला परंतु, या आंदोलनाची सांगता झाली असली तरी या आंदोलनाने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. ज्या मराठ्यांकडे किंवा त्यांच्या सगेसोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र नसेल तर त्या बाबत नियमात कोणतीही तरतूद नसल्याने अशा मराठा समाजाने काय करावे याबाबत कोणतीही स्पष्टता अधिसूचनेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मराठ्यांना इतर मागास प्रवर्गात टाकल्याने भविष्यात राज्यात गृहकलह निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हाही प्रश्न उभा ठाकला आहे. 

अध्यादेशाने निर्माण झालेले प्रश्न

  • ज्या मराठ्यांकडे किंवा त्यांच्या सगेसोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र नसेल त्यांनी काय करावे?
  • मराठ्यांना इतर मागास प्रवर्गात टाकल्याने 17% आरक्षणात मराठ्यांचा वाटा किती? 
  • अध्यादेशानुसार मराठा समाजाला सरसकट किंवा सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचे मिळणारे दाखले कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील का? 
  • मागास आयोगाने मराठ्यांचे मागासलेपण शोधण्यासाठी सुरु केलेल्या सर्व्हेक्षणाचे फलित काय?

मी जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. ती शपथ पूर्ण करण्याचे काम आज मी करतोय. दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे. आपण मतासाठी नसून हितासाठी निर्णय घेतो. कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र देणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरं लावणं, सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत अधिसूचना, वंशावळीसाठी समिती नेमणे या गोष्टींबाबत आपण निर्णय घेतला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी सोडून इतर लोकांना कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, सवलती दिल्या जातील. एक मराठा, लाख मराठा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, हा शब्द मी देतो, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा आंदोलकांना दिले. - मुख्यमंत्री, एकनाथ्ा शिंदे 

सगेसोयरेसुद्धा आरक्षणात यावेत यासाठी अध्यादेश अवाश्यक होता. या आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं आहे. मी समाजाला शब्द दिला होता की तुम्ही भोगलेला संघर्ष मी वाया दिला जाणार नाही. जो सग्यासोयऱ्याचा अध्यादेश काढला त्यानुसार ज्यांची कुणबी नोंद मिळाल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना त्याच आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अध्यादेशाचा जो गुलाल उधळला त्याचा अपमान होऊ देऊ नका. हा जीआर कायमस्वरुपी राहायला पाहिजे. शिंदे समितीला आणखी वर्षभर काम करु द्या. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबातील नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता.       - मनोज जरांगे 

मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला मार्ग निघून या आंदोलनाची सांगता झाली आहे. सरकारने या आरक्षणासाठी सकारात्मकता दाखवली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात हा प्रश्न सुटलेला आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्यात त्यांच्या रक्तांच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देता येईल. आज जो मार्ग निघाला तो सरकारने आणि मनोज जरांगे पाटील यांनीही स्वीकारला. यातून मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ द्यायचा नाही ही आमची पहिल्यापासून भूमिका होती. त्याप्रकारे आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही. - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


  • मराठा-इतर मागासवर्गीय कलह?
    जरांगेंच्या आंदोलनानंतर जारी केलेल्या अध्यादेशाने इतर मागास वर्गीयांत संतापाची लाट उसळली आहे. अगोदरच आरक्षण हे कमी असल्याने त्यात नवीन वाटेकरी निर्माण झाल्याने राजकीय नेते छगन भुजबळ व प्रकाश शेडगे यांनी सकल बहुजन समाजाला या अध्यादेशामुळे धक्का पोहचला तर आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. भविष्यात मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय असा तंटा महाराष्ट्रात निर्माण होऊन गृहकलहाची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

हि तर झुंडशाहीच.. - छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी नेते
झुंडशाहीने नियम कायदे बदलता येत नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून याचा विचार करु आणि योग्य कारवाई करु. हे सगेसोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजितबात टिकणार नाहीत. मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, ओबीसीच्या 17 टक्के आरक्षणात येण्यात तुम्ही जिंकलात असे तुम्हाला वाटत आहेत. इडब्ल्यूएसच्या आधारे तुम्हाला दहा टक्के आरक्षण मिळत होतं. ते यापुढे मिळणार नाही. खुल्या गटातील जे आरक्षण होतं ते सुद्धा  मिळणार नाही. तुम्हाला 50 टक्क्यांमध्ये संधी होती. ती संधी गमावली. आता 374 जातींसाठी असलेल्या 17 टक्के आरक्षणासाठी तुम्हाला झगडावे लागेल. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजांमधील जे वकील असतील, सुशिक्षित असतील त्यांनी या निर्णयावरील हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने या हरकती पाठवाव्या. आम्ही लाखोंच्या संख्यने सरकारला अशा हरकती पाठवू. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी हरकती पाठवाव्या. जेणेकरून सरकारला कळेल की याची दुसरी बाजूदेखील आहे. इतरांचं काहीतरी मत आहे. नुसतं एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करून काहीही होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल.  

जनतेची दिशाभूल - उल्हास बापट, कायदेतज्ञ
ओबीसींना धक्का न लावता 50 टक्क्यांवर, कायद्यात बसणारं, कोर्टात टिकणारं आरक्षण देऊ असे शिंदे म्हणाले, ही जनतेची दिशाभूल आहे. अशा पद्धतीने सांगू नये, ही लढाई सुप्रीम कोर्टात जाणार असून त्याठिकाणी भवितव्य निश्चित होईल. एखादा समाज मागास आहे हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ट्रीपल टेस्ट करणं बंधनकारक केलं आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आरक्षण देताना मागास आयोगाने मागास ठरवलं पाहिजे, त्यांनी ठरवून ताजा डेटा सांगितला पाहिजे.  



रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट