Breaking News
उच्च न्यायालयाने दिली 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत
नवीन पनवेलः पनवेल शहरातील पटेल आणि कच्छी मोहल्ला येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल पालिका 2 हजार 600 घरे बांधणार असून या निर्णयामुळे 939 झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने झोपड्या रिकाम्या करण्यासाठी झोपडीधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या, मात्र पटेल मोहल्ला,कच्छी मोहल्ला येथील जनहित कल्याणकारी सोसासटीच्यावतीने महापालिकेच्या विरोधात मुंबई येथील उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीधारकाने 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत झोपडी रिक्त करावी असे आदेश दिले आहेत.
पनवेल महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील झोपडीधारकांना पक्की घरे बांधून दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत,कच्छी मोहल्ला,पटेल मोहल्ला, अशोकबाग,तक्का वसाहत या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत पालिका हद्दीत 2 हजार 600 घरे बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला 30 चौरस मीटरचे घर मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी पुर्नवसनाच्या 06 सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे पनवेल महानगरपालिका झोपडपट्टी मुक्त होण्यास मदत होणार आहे.तसेच झोपडपट्टीधारकास इमारतीमध्ये स्वत:च्या हक्काचे घर मिळणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात आली आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला याठिकाणी 14 इमारती बांधण्यात येणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांना दुसरीकडे राहण्यासाठी चार हजार रुपयांपर्यंत भाडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हावी, यासाठी पनवेल महापालिकेने हालाचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी या परिसरातील 939 झोपडीधारकांना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र येथील जनहित कल्याणकारी सोसासटीच्यावतीने महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे. 26 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीवासियांना 30 सप्टेंबरपर्यंत झोपडी रिक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुनावणी तारखेपासून 15 दिवसांमध्ये महापालिकेस हमी पत्र सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. हमी पत्र सादर न केल्यास महापालिकेकडून झोपडी रिक्त करणे संदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे,अशी माहिती उपायुक्त कैलास गावडे यांनी दिली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai