खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


गोंधळात गोंधळ...

सध्या कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण देशात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय गोंधळ सुरु आहे. या गोंधळात भर घातली आहे ती संपूर्ण भारतातील रद्द झालेल्या परीक्षांची. त्यामुळे गेले वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान या कोरोना संक्रमण काळात झालेले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून अनेक राज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या धरसोड भूमिकेने अधिकच गोंधळ उडवून दिला आहे. मुलांच्या पालकांनी कोरोनाच्या भीतीमुळे परीक्षा नको हि जरी भूमिका घेतली असली तरी उद्या जेव्हा दोन वर्षांतीन विद्यार्थ्यांच्या एकत्र परीक्षा घेताना जो गोंधळ उडेल त्यावेळी मात्र हेच पालक सरकारला दोष देण्यासाठी मात्र आघाडीवर असतील हे निश्चित. सरसकट परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय त्यांच्या प्रशासकीय सुविधेतेसाठी आणि कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी आज जरी चांगला वाटत साला तरी उद्या मात्र हा निर्णय पाल्यांची आणि पालकांची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे.

देशातील बहुतेक राज्यसरकार कोरोना संक्रमणाच्या काळात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नको म्हणून आग्रही होती. निदान बारावीच्या परीक्षा व्हाव्यात म्हणून सर्वोच्य न्यायालय आणि अनेक राज्यातील उच्य न्यायालये त्या-त्या राज्य सरकारांकडे परीक्षा घेण्याबाबत विचारणा करत होती. विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा होणे आणि त्यांनी प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार प्रवेश मिळणे याबाबत सर्वच न्यायालये गंभीर होती. परंतु जवळजवळ सर्वच राज्य सरकारांची भूमिका परीक्षा नको अशी होती. अनेक मुलांनी व त्यांच्या पालकांनी जरी परीक्षांना विरोध केला असला तरी सरकार ठोस निर्णयाच्या आधारे या परीक्षा निश्चितच घेऊ शकल्या असत्या. पण आज सर्वच राज्यांनी कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले असले तरी वेळेत परीक्षा घेण्यासाठी एक समयबद्ध कार्यक्रम आखून सर्वच शिक्षण विभागाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करून, रेल्वे प्रशासन, सार्वजनिक वाहतूक करणार्‍या एसटी, बेस्ट, टॅक्सी आणि रिक्षा यांच्या संघटनांशी चर्चा करून तर यातून मार्ग काढता आला असता. राज्यातील परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवून, घराच्या जवळ परीक्षा केंद्र विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले असते तर सरकारवर ताण पडला नसता. त्याला फक्त योग्य नियोजनाची गरज होती. पण याबाबतीत सर्वच सरकारांनी दाखवलेली उदासीनता आणि त्याला विद्यार्थी आणि पालकांनी दिलेली साथ आज करोडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला गडद अंधारात ढकलणारी ठरली आहे.

कोरोनावर मात करण्यासाठी सामाजिक दुरी, मुखपट्टी वापराने, निर्जंतुकीकरण आणि वेळोवेळी हात धुणे गरजेचे आहे. बारावीची परीक्षा देणारे विद्यार्थी सज्ञान असल्याने हे नियम निश्चितपणे पाळू शकतात. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर निर्जंतुकीकरणाची सोय, एक बाकडा सोडून एक विद्यार्थी बसवणे, चोख पोलीस बंदोबस्त आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन या परीक्षा व्यवस्थित पार पाडता आल्या असत्या. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळेत योग्य तो बदल करून परीक्षा केंद्रांवर त्यांना योग्य वेळेत पोहचण्यासाठी नियोजनही करता आले असते. ठीक ठिकाणांहून निर्जंतुक केलेल्या गाड्या परीक्षा केंद्रांवर जाण्यासाठी उपलब्ध करून या गाड्यांसाठी ऍम्ब्युलन्स सारखी वेगळी मार्गिका ठेवता आली असती. पेपर तपासण्यासाठी वेगळी व्यवस्था सरकारला करता आली असती. ज्या पद्धतीने सरकारने कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांसाठी विविध ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था केली तशीच व्यवस्था पेपर तपासणीसांची करून त्या ठिकाणांहून ते पोलीस संरक्षणात जमाही करता आले असते. मुलांनी सोडवलेल्या पेपर्सची  तपासणी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय वेगळी समिती स्थापन करून जे शिक्षक निवृत्त झाले आहेत अशा सर्व शिक्षकांना या कामसाठी गुंतवता आले असते. पण सुरुवातीपासून परीक्षेच्याबाबतीत सरकारच नकारात्मक राहिल्याने बारावीच्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ ठरले आहे.

दहावीच्या बाबतीतही हाच घोळ सरकारने घालून ठेवला आहे. दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने आता या मुलांना गुण कसे द्यायचे हा यक्ष प्रश्न सरकारपुढे आहे. दहावी नंतर मुलांना 11वीत प्रवेशाचा मार्ग जरी उपलब्ध असला तरी अनेक विद्यार्थ्यांचा कल हा डिप्लोमाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्याचा असतो. परंतु सरसकट सरासरी गूण देण्यात आल्याने तो मेहनती आणि होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरू शकेल. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांना इतर शाखांमध्ये कसा प्रवेश द्यायचा हाही यक्ष प्रश्न शिक्षण विभाग पुढे आहे. दहावी नंतर जरी सरसकट विद्यार्थ्याला कोणत्याही शाखेत प्रवेश मिळाला तरी त्याला बारावीचा अडथळा पार केल्यावरच आपले शैक्षणिक करिअर मार्गी लावता येणार आहे. परंतु यावेळी बारावीच्या परिक्षांवरच कोरोनाचा विळखा पडल्याने मुलांचं आरोग्य ही प्राथमिकता नजरेसमोर ठेवून त्याही परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. यावेळच्या 12 वीत असलेल्या मुलांना कशापद्धतीने गूण देणार आहेत याची मार्गदर्शक तत्वे सरकारने जाहीर केली नसल्याने विद्यार्थ्यांत आणि पालकांच्या मनात गोंधळ उडाल्याचे सध्या चित्र आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नववी आणि दहावीमध्ये प्राप्त केलेले सरासरी गुण देण्याची चर्चा सध्या समाजमाध्यमांवर आहे. त्यातच गेल्यावर्षीही दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कोरोना संक्रमणामुळे सरासरी गुण देण्यात आल्याने तो बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक होईल असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय नववीत प्राप्त केलेले गुण आणि दहावीत मिळवलेले गुण याची तुलना करणे अनैसर्गिक असल्याचेही मत अनेकजण व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे यावर्षी बारावीतील विद्यार्थ्यांना कशापद्धतीने गुण द्यावेत हे अवघड जागेचे दुखणे शिक्षणविभागाला ठरणार आहे.  

सरकारने 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी जेईई, नीट आणि आयआयटीच्या परीक्षाही पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा मागील वर्षी ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. तशाच पद्धतीने त्या यावर्षीही घेण्यात याव्या अशी मागणी पालक आणि विद्यार्थी करत आहेत. या परीक्षा ऑगस्टच्या मध्यानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स आणि आयआयटीच्या माध्यमातून स्वतःचे जीवन घडवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पुन्हा एकदा पणाला लागले आहे. या स्पर्धात्मक परीक्षा रद्द होऊ नये म्हणून हजारो विद्यार्थी देव पाण्यात ठेवून आहेत. सरकारने या परीक्षा वेळेत होण्यासाठी आवश्यक ती तयारी वेळेत पूर्ण करावी अशी अपेक्षा या विद्यार्थ्यांना आहे. समाधानाची बाब म्हणजे कोरोनाची लाट आता ओसरू लागली असून लसीकरणाची मोहीमही जोर धरत आहे. त्यामुळे सरकारने वेळ न दवडता मिळालेल्या संधीचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. एक वेळ राज्यातील कोणत्याही निवडणूका नाही झाल्या तरी चालतील पण देशाचे भवितव्य घडवणार्‍या या भावी पिढीचे आयुष्य निर्धारित करणार्‍या या स्पर्धात्मक परीक्षा होणे गरजेचे आहे. या परीक्षा रद्द झाल्या तर त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यां बरोबरच सर्व विद्यापीठांना बसेल या जाणिवेतून सरकारने वेळीच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

देशात जवळ जवळ सर्वच राज्यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात सीबीएसई, आयसीएसई आणि त्या त्या राज्यातील शिक्षण बोर्डानीही हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील 14 लाख बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना याचा दिलासा मिळाल्याचे प्रसारमाध्यमांत चर्चा आहे. पण  परीक्षा रद्द झालेल्या या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरी असून सरकारने किंवा केंद्रसरकारने गुण देण्याबाबत अजूनही कोणत्याच मार्गदर्शक सूचना जारी न केल्याने गोंधळाचे वातावरण देशात आहे. हे गोंधळाचे वातावरण निवळण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर स्पर्धांत्मक परीक्षांच्या तारखा जाहीर करणे आणि इतर शाखांत प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारांपुढे कोरोनाची जरी गंभीर समस्या उभी असली आणि देशातील सर्व सरकारं कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या तयारीत गुंतली असली तरी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढून हा गोंधळ क्षमवावा एवढीच अपेक्षा.

रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट