Breaking News
गुन्हेगारांना चाप बसवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा कार्यकारी मंडळांनी लावला आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे; परंतु शिक्षा देण्याचे काम निभावणाऱ्या यंत्रणेला डावलून शिक्षा दिली जात असेल, तर हा कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न असतो. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले निकाल पाहता कार्यकारी मंडळांना वारंवार त्यांच्या अधिकारक्षेत्राची जाणीव करून दिलेली दिसते; परंतु तरीही कार्यकारी मंडळांची इतरांच्या न्यायमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याची हौस काही जात नाही. राज्यघटनेने कायदेमंडळाला कायदे करण्याचे, कार्यकारी मंडळाला त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि न्याय मंडळाला न्याय देण्याचे अधिकार दिले आहेत. अन्न, निवारा या मूलभूत बाबी आहेत. मूलभूत हक्कात अधिक्षेप करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. असे असताना गुन्हेगारांना चाप लावण्याच्या नावाखाली अलिकडे कार्यकारी मंडळ म्हणजे सरकार कायदा हातात घेत आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याअगोदर सरकार ‘न्याय’ करून समांतर न्यायालयाची दुकाने स्वतःच चालवत आहे. त्यासाठी ‘बुलडोजर राज’ आणले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने आणलेले बुलडोझर राज आता मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही आले आहे. घर बांधायला आयुष्याची पुंजी घालवावी लागते. ते एका क्षणात उद्ध्वस्त करून संंधितांना रस्त्यावर आणणे कायदासंमत नाही. गुन्हेगाराच्या नावावरची मालमत्ता तोडणे, त्याचा लिलाव करणे आदींचे अधिकार कार्यकारी मंडळांना जरूर आहेत; परंतु त्यासाठीही विहित पद्धती अवलंबावी लागते. तसे न केल्याने अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
नोटीस न देता तोडफोड करणे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताच येऊ नयेत अशा वेळी नोटीस देणे अशी व्यवस्था करुन हल्ली बरेचदा सरकारतर्फे संशयितांच्या किंवा आरोपीच्या घरादाराची नासधूस केली जाते. गुन्हेगाराच्या नावावर मालमत्ता नसली, तरी त्याच्या कुटुंबीयांच्या किंवा नातेवाइकांच्या नावावार असलेल्या पक्क्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. नागपूर, मालवण, प्रयागराज, लखनऊसह अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालात घरे तोडण्याच्या कारवाईला असंवेदनशील आणि अविवेकी म्हटले. तेवढ्यावरच न थांबता न्यायालयाने प्रत्येक बाधिताला दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश संबंधित संस्थांना दिले. कुणाचेही घर उद्ध्वस्त करताना यापुढे अधिकाऱ्यांना विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाचे कडक आदेश आहेत. असे असले, तरी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यापूव दिलेल्या आदेशानंतरही ‘बुलडोझर राज’ संपले नाही. येथिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतःला ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणवण्यात धन्यता मानतात. कायदा हातात घेतला असता, तर प्रार्थनास्थळे केव्हाच ताब्यात घेतली असती, असे समर्थन ते करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता कायद्याच्या वर कोणीही नसल्याचे म्हटले आहे. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याच्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. अलीकडच्या काळात गुन्ह्यांविरुद्ध कणखरपणा दाखवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर केला जात होता; मात्र या प्रवृत्तीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विविध राज्यांमध्ये आरोपी आणि गुन्हेगारांवर होत असलेल्या बुलडोजर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेवरून हेच दिसून येते की प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्याही स्वरूपात आणि कोणत्याही स्तरावर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याच्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाही. काही वर्षांपासून गुन्ह्याचे प्रतीक म्हणून बुलडोझरचा वापर करून गुन्हेगारांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचा ट्रेंड वाढत होता. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. ‘त्वरित न्याया’चा हा ट्रेंड उत्तर प्रदेशमधून सुरू झाला असला तरी इतर राज्यांमध्येही त्याचा वापर सुरू झाला आहे. ‘त्वरित न्याय’ असा संदेश देण्यासाठी अशा कृतीचा वापर करून भाजपेतर सरकारेही प्रतिकार करू शकली नाहीत. सरकारी बुलडोझर केवळ बेकायदा बांधकामांनाच टार्गेट करत असल्याचा युक्तिवाद अशा कारवाईच्या बाजूने सर्वत्र केला जात होता; मात्र एका गुन्ह्यात नाव आल्यानंतर ज्या पद्धतीने ही कारवाई करण्यात आली, त्यावरून हे प्रकरण केवळ बेकायदा बांधकामांचे नसल्याचे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेतील बारकावे लक्षात घेण्यासारखे आहेत.
एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, म्हणून एखाद्या व्यक्तीचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणी दोषी असल्याचे सिद्ध झाले, तरी त्याचे घर पाडता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपण कोणत्याही स्वरूपात बेकायदा बांधकामांचा बचाव करत नसल्याचे स्पष्ट करताना कारवाई करताना कायदेशीर बाबींचा अवलंब करावा, असे सुचवले. कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच वैयक्तिक प्रकरणांच्या गुणवत्तेत जाण्याऐवजी मनमानी पद्धतीने बुलडोझरची कारवाई करता येणार नाही, याची काळजी घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक महत्त्वाचे मानले. याबाबत संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या घटकांमध्ये काही प्रमाणात भीती निर्माण होण्याची गरज नाकारता येत नसली, तरी पोलिस-प्रशासनाबद्दल नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते, हे मान्य करता येणार नाही. भीती कायद्याची असावी, सरकारी यंत्रणेची नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाने या प्रकरणात सर्व पक्षांसाठी कायदेशीर मर्यादांची रूपरेषा तयार करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे.
प्रयागराजमध्ये 2021 मध्ये एक वकील, एक प्राध्यापक आणि तीन महिला याचिकाकर्त्यांची घरे बुलडोझरने पाडल्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार घर पाडण्याची प्राधिकरणाची ही मनमानी प्रक्रिया नागरिकांच्या आश्रयाच्या अधिकाराचेही असंवेदनशील उल्लंघन आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला धक्का बसतो. प्रत्येकाला निवाऱ्याचा हक्क असतो. या संदर्भात नोटीस आणि इतर योग्य प्रक्रिया पार पाडण्याचीही गरज आहे. घरे पाडल्याप्रकरणी प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला पाच पीडितांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूत उज्वल भुईया यांनी उत्तर प्रदेशमधील आंबेडकरनगरमध्ये 24 मार्च रोजी घडलेल्या घटनेचा संदर्भ देताना सांगितले, की अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान एका बाजूला झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला जात होता आणि दुसरीकडे आठ वर्षांची मुलगी तिची पुस्तके घेऊन पळत होती. या चित्राने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
न्यायालयाने या वेळी अधिवक्ता झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की प्रशासन आणि सरकारला वाटते की ही मालमत्ता गुंड आणि राजकीय पक्षाचे नेते अतिक अहमद यांची आहे. या सर्वांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती; पण उच्च न्यायालयाने घर पाडण्याला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, ॲटन जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी राज्य सरकारच्या कारवाईचा बचाव केला. नोटीस देताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला; परंतु न्या अभय ओक आणि न्यायमूत उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सरकारी युक्तिवाद अमान्य करत राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आणि कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती चुकीची असल्याचे सांगितले. आता तसेच काही घडले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने सरकारांच्या राजेशाही मानसिकतेमध्ये काही फरक पडतो का, ते पहायचे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai