मतदाराला आधार

मतदाराला आधार

केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या संदर्भात सुधारणा आणण्यासाठी नवीन क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आधार कार्ड मतदार यादीशी जोडण्याच्या सूचनेचा स्वीकार करुन हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक सादर करून त्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी देताना तीन मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये मतदान ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी तुर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक राहणार आहे. नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी मतदारांना एक वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14 मध्ये सुधारणा करून दरवर्षी मतदान नोंदणीसाठी चार तारखा असतील त्यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी आता वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्याच बरोबर एकाच व्यक्तीला दुबार मतदानापासून रोखण्यासाठी आधार कार्डाची जोड मतदार यादी देण्यात आल्याने आता दुबार मतदार रोखण्यास निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर यश मिळणार आहे.

खरंतर केंद्र सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयाचे स्वागत सर्वच पक्षांनी करणे गरजेचे होते परंतु विरोधकांनी या निवडणुकीतील सुधारणेला विरोध करत सरकारचे हे पाऊल नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आणणार आहे असा प्रचार सुरु केला आहे. सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात एकूण 91.20 कोटी मतदार होते त्यामध्ये 47.34 कोटी पुरुष तर 43.86 कोटी महिला मतदार तर 39 हजार तृतीयपंथीय मतदारांचा समावेश होता. 2019 मधील मतदारांची एकूण संख्या आणि सरकारने 18 वर्षावरील व्यक्तींना दिलेल्या आधार कार्डची संख्या यामध्ये मोठी तफावत आहे. केंद्र सरकारने 21 जून 2021 पर्यंत सुमारे 129.48 कोटी आधार कार्ड 18 वर्षावरील व्यक्तींना दिलेले आहेत. सन 2019 मधील एकूण मतदारांची संख्या आणि सरकारने 18 वर्षावरील व्यक्तीने दिलेले आधार कार्ड याची सांगड घातली तर सरकारला अडतीस कोटी अतिरिक्त मतदारांचा समावेश मतदार यादीमध्ये नव्याने करावा लागेल. ही नवीन डोकेदुखी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला होईल हे निश्‍चित. परंतु कधीतरी या गोष्टीची सुरुवात होणे गरजेचे होते, ती मोदी यांनी केली म्हणून मोदींच्या या निर्णयाचे स्वागत करणे गरजेचे आहे. मोदी यांनी असेच अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. पण निर्णय घेताना त्यांनी परिणामांची चिंता केल्याचे जाणवत नाही. ज्यामध्ये नोटबंदी, जीएसटी, शेतकरी भूमिसंपादन कायदा आणि आता शेतकरी कृषी कायदा यांचा समावेश करता येईल.

देशातील विरोधकांची भूमिका कायम सरकारने घेतलेल्या या सकारात्मक निर्णयाच्या विसंगतच राहिली आहे. यापूर्वी जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांनी देशांमध्ये कॉम्प्युटर युगाची सुरुवात केली. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि तत्कालीन विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध करून हा निर्णय देशाच्या कार्यक्षमतेला मारक ठरेल असा अपप्रचार केला. परंतु आज भारतातून कॉम्प्युटर क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेले विद्यार्थी जागतिक पातळीवर मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, फेसबुक सारख्या कंपन्यांचे नेतृत्व करताना दिसत आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आधार कार्डची संकल्पना देशासमोर मांडली त्यावेळी सर्वात पहिला आणि कडवा विरोध तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले व आता पंतप्रधान झालेल्या मोदी यांनी केला. परंतु त्याच आधारकार्डचा वापर मोदी आता प्रत्येक शासकीय योजनेत करत असून शासकीय निधीचा वाटप आधार कार्ड द्वारेच करत आहेत. त्यामुळे सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचले असल्याचा दावा आता मोदीच करत आहेत. ही दोन्ही उदाहरणे देण्याचे कारण म्हणजे ज्यावेळी कोणताही राजकीय पक्ष विरोधात असतो त्यावेळी त्याची भूमिका सत्तेत आल्यानंतर बदलते हि त्याची ज्वलंत उदाहरण आहेत. त्यास कोणताही पक्ष किंवा नेता अपवाद नाही.

केंद्र सरकारने आधारकार्ड वोटिंगकार्डशी किंवा मतदार यादीशी जोडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आधारकार्ड मतदार यादीशी जोडल्यास मतदारांची खासगी माहिती उघड होईल असा दावा विरोधकांनी केला आहे. ज्यावेळी पॅनकार्ड आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता त्यावेळी विरोधकांनी अशीच भूमिका घेतली होती. परंतु आता आधारकार्ड पॅनकार्डला जोडल्यानंतर विरोधकांनी केलेला विरोध हा तकलादू होता हे दिसून येत आहे. पॅनकार्ड आधारकार्डशी जोडल्यामुळे आज आर्थिक गैरव्यवहार करणे अनेकांना अशक्य झाल्याने आर्थिक व्यवहारात कमालीची पारदर्शकता आली आहे. या निर्णयाबाबतहि असेच आहे असे म्हणता येईल. निवडणुकीत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता असावी असे सर्वच मतदारांना आणि उमेदवारांना वाटते. परंतु आज देशात कोट्यावधी मतदारांची दुबार नोंदणी असून हे मतदार एकदा मूळ गावी आणि दुसर्‍यांदा ते कामाच्या ठिकाणी मतदान करतात. याचा मोठा फटका महापालिकांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना बसताना दिसतो. शहरांमधील नागरीक हे कामासाठी त्यांचे मूळ ठिकाण सोडून शहरात वास्तव्य करतात व येथेही मतदार म्हणून आपले नाव नोंदवतात. कोणत्याही निवडणुकात आपला मतदानाचा हक्क दोनदा बजावतात. त्यामुळे एकाच विचारांच्या मतदाराने दोनदा केलेले मतदान हे कोणत्याही पक्षाला निश्‍चित मारक ठरते. महापालिकांमधील निकाल हा शंभर-दोनशे मताधिक्क्याच्या फरकाने ठरत असल्याने हे दुबार मतदान अशा निवडणुकीसाठी घातक आहे. ज्या उमेदवारांचे गाव महापालिकेपासून 200 किलोमीटर हद्दीवर आहे अशा गावातील 200 ते 300 मतदारांची नावे शहरातील मतदार याद्यांमध्ये घुसवली जातात. निवडणुकीच्या वेळी चार ते पाच बस भरून हे बोगस मतदार आणले जातात आणि मतदान केले जाते. त्यामुळे येणारा निर्णय हा पारदर्शक तर नसतो पण भ्रष्टमार्गाने निवडून येण्यास प्रोत्साहन देणारा असतो. दुबार नावे नोंदवण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाचे कामकाज तर वाढतेच शिवाय मतदानासही उशीर होतो. आधारकार्ड मतदार यादीशी जोडण्यात आले तर आताच्या मतदार यादीतून 10 ते 15 टक्के दुबार मतदार गायब होतील. त्यामुळे निवडणूक खर्चात बचत होईल आणि मनुष्यबळही कमी लागेल. मतदानही पारदर्शक होऊन प्रामाणिक उमेदवाराच्या मेहनतीचे चीज होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत सर्वांनीच केले पाहिजे आणि या निर्णयास विरोध करणार्‍यांंना त्यांची जागा मतदान पेटीतून दाखवली पाहिजे. मतदार याद्यांना आधाराची जोड मिळत नाही तोपर्यंत पारदर्शक निवडणुका होणे दिवास्वप्नच राहील.