Breaking News
आरक्षणाच्या अधिसूचनेला स्थगिती
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने विकास आराखडा मंजूर करताना सिडकोच्या 221 भूखंडांवर आरक्षण प्रस्तावित केले होते. महापालिकेने 500 चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावर आरक्षण प्रस्तावित करू नये असे आदेश शासनाने महापालिकेला एमआरटीपी कायद्याचे कलम 154 अन्वये दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता नव्याने आरक्षण टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने डिसेंबर 2017 मध्ये नवी मुंबई साठी विकास आराखडा बनवण्याची आपली भूमिका जाहीर केली होती. तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी सिडकोला पालिका हद्दीतील भूखंड विकण्याचे तसेच त्यांचा वापर बदल करण्याचे कळवले होते. शहराची वाढती लोकसंख्या अनुषंगाने लागणारे सामाजिक सेवा व सोयीसाठी भूखंड याचा अभ्यास करत महापालिकेने सिडकोच्या अनेक मोकळ्या भूखंडांवर आरक्षण प्रस्तावित केले. नगररचना विभागाने संपूर्ण पालिका क्षेत्राचा विकास आराखडा बनवून तो सर्वसाधारण सभेपुढे सूचना व हरकती मागवण्यासाठी मंजुरीसाठी ठेवला त्यावेळी 221 नव्याने आरक्षणे स्थानिक नगरसेवकांकडून प्रस्तावित करण्यात आली. या आरक्षणामुळे सिडकोचे जवळजवळ नवी मुंबईतील सर्वक्षेत्र आरक्षित झाल्याने सिडकोला महापालिका हद्दीतून गाशा गुंडाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शासनाकडे याबाबत सिडकोने तक्रार केल्यावर सप्टेंबर 2021 मध्ये शासनाने एमआरटीपी कायदा कलम 154 अन्वये 500 चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूखंडापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडांवर आरक्षण न टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. दरम्यानच्या काळात सिडकोने अनेक भूखंड निविदा काढून विकले असून त्यास स्थानिक नेत्यांनी विरोध केला परंतु सिडकोने त्यास दाद न दिल्याने अखेर निशांत भगत यांनी सानपाडा येथे सिडकोने विकलेल्या भूखंडांवर जनहित याचिका दाखल केली. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी सिडकोच्या या तुघलकी कारभाराबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त करत शासनाला अशा प्रकारचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.
सात जानेवारीला संबंधित याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार असल्याने नगर विकास विभागाने तीन तारखेला आपल्या आदेशााला स्थगिती दिली. शासनाने आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेपासून घुमजाव केल्याने पालिकेला आता मोकळ्या भूखंडांवर आरक्षण प्रस्तावित करणे सोयीचे होणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai