Breaking News
फडणवीसांच्या नागपुरी पॅटर्नसाठी मंत्री वडेट्टीवार आग्रही
नवी मुंबई ः राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) सुमारे दहा हजार कोटी किमंतीची 500 एकर सरकारी जमीन ठराविक कोयना प्रकल्पग्रस्तांना शेतीच्या नावाखाली देऊन विकासकांना देण्याचा घाट घातला आहे. फडणवीस सरकारने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे केलेले पुनर्वसन त्यांच्या अंगाशी आलेले असतानाही पुन्हा त्याचपद्धतीचे पुनर्वसन वडेट्टीवारांनी हाती घेतल्याने कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या नागपुरी पॅटर्नची चर्चा सध्या राज्यात जोरात आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल, ठाणे व मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात पर्यायी शेतजमिन मिळावी म्हणून ठाणे-रायगड जिल्हाधिकार्यांसह राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे मागणी केली आहे. संबंधितांचे अर्ज तपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वड्डेटीवार यांनी विभागीय आयुक्त कोकण यांना दिले होते. एमएमआर विभागातील महापालिका क्षेत्रातील जमिनीचे सध्याचे बाजार मूल्य एकरी वीस कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळेच काही विकासकांनी राजकीय व शासकीय आशीर्वादाच्या जोरावर कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली अल्पदरात या क्षेत्रातील सरकारी जमिनी गिळंकृत करण्याचा घाट घातला आहे.
मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम 1971) नियम 50 नुसार महानगर क्षेत्रातील कोणतीही जमीन राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीशिवाय कोणत्याही कृषिक अथवा अकृषिक प्रयोजनासाठी देता येणार नाही असे आपल्या अहवालात विभागीय आयुक्त कोकण यांनी नमुद केले आहे. त्यामुळे त्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्याबाबत शासन स्तरावरून पुढील आदेश होण्याची विनंती मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांना केली आहे. याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा म्हणून पुनर्वसन मंत्री प्रयत्न करत असल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. सिडको क्षेत्रातील खारघर येथील जमीन शेतीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नावाखाली बिल्डरला देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय अंगाशी आला असतानाही पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार यांच्या पुनर्वसनाच्या नागपुरी पॅटर्नची चर्चा सध्या मंत्रालयात आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे