‌‘वाहतूक झोन‌’ मधील एल ॲण्ड टी चा गृहप्रकल्प पुन्हा वादात

‌‘वाहतूक झोन‌’ मधील एल ॲण्ड टी चा गृहप्रकल्प पुन्हा वादात

झोन बदल मंजुरीसाठी नवी मुंबई महापालिकेचे वराती मागून घोडे

नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील मानखुर्द-पनवेल रेल्वे प्रकल्प हा विकास आराखड्यात वाहतूक प्रवण क्षेत्र म्हणून दर्शविला आहे. या क्षेत्रात युडीसीपीआर कायद्याअंतर्गत फक्त वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित भूवापर अनुज्ञेय आहे. असे असताना नवी मुंबई पालिकेने नेरुळ येथील सीवूड्स रेल्वे स्थानकालगत असलेल्या जागेवर एल ॲण्ड टी चा गृहप्रकल्प मंजूर केला आहे. सदर गंभीर बाब नजरेस येताच त्यांनी या क्षेत्राचा झोन बदल करण्यासाठी नव्याने सूचना व हरकती मागवल्याने पुन्हा एकदा एल ॲण्ड टी चा गृहप्रकल्प वादात सापडला आहे.

शासनाने सिडकोला नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी नियोजन व विकास प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे. सिडकोने 1975 साली नवी मुंबईतील 96 गावांच्या जमिनी संपादित करुन त्याचा स्ट्रक्चरल विकास आराखडा शासनाकडून 1980 साली मंजूर करुन घेतला. विकास आराखड्याच्या अधिन सिडकोने नवी मुंबई शहर 9 नोडमध्ये विभाजित करुन त्यांचे नोडल प्लॅन बनविले. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 115 अन्वये सिडकोस सदर नोडल प्लॅनला शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु, सिडकोने याबाबत कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण न करता नवी मुंबईचा विकास केला.

सिडकोने विकास आराखड्यात मानखुर्द-पनवेल व कळवा-पनवेल हे संभाव्य रेल्वे प्रकल्प गृहित धरुन ते क्षेत्र वाहतूक प्रवण झोन म्हणून त्यांच्या आरक्षित केले होते. या वाहतूक झोनमध्ये फक्त वाणिज्य वापर अनुज्ञेय करण्याची तरतूद सिडकोने विकास नियंत्रण नियमावलीत ठेवली होती. या मार्गावर सिवूड्स रेल्वे स्थानक असून त्याचे सूमारे 1 लाख 65 हजार चौ.मी. चा भूखंड वाणिज्य संकुल उभारण्यासाठी सिडकोने 60 वर्षाच्या भाडेकरारावर एल ॲण्ड टी सिवूड्स प्रा. लि. या कंपनीला दिला होता. या भूखंडावर सदर विकासकाने मॉल उभारला आहे.

सिडकोने 2017 साली एल ॲण्ड टी च्या विनंतीवरुन सदर भूखंडावर रहिवाशी + वाणिज्य भू-वापर मंजूर केला. सदर रहिवाशी भू-वापर या वाहतूक प्रवण झोनमध्ये देता येत नाही असे सिडकोच्या नियोजन विभागाने कळवूनही तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्या आग्रहास्तव सदर भूवापर मंजूर केला. गगराणींच्या निर्णयाला मम्‌‍ म्हणत पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त एन. रामास्वामी, नगररचनाकार सतीश उगीले व सहायक संचालक नगररचना ओवैस मोमिन यांनी मंजुरी दिली. महापालिकेने 2017 साली विकास आराखडा बनवण्याचे इरादा प्रसिद्ध केला. सन 2018 मध्ये पालिकेने आपला जमिन वापर नकाशे मंजुर केले असून त्यामध्ये नेरुळ येथील सीवुड्स दारावे रेल्वे स्थानकाचे क्षेत्र वाहतुक प्रवण झोन म्हणून दर्शविले आहे. त्या अनुषंगाने 2022 मध्ये तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमचे कलम 26(1) अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या आराखन्यात पुन्हा सीवुड्स दारावे रेल्वे स्थानकाचे क्षेत्र वाहतूक प्रवण झोन म्हणून दर्शविले आहे. त्यानंतर कलम 28(1) अन्वये 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या आराखन्यांमध्ये सदर क्षेत्र वाहतूक प्रवण झोन म्हणून दर्शविले आहे. 2020 पासून राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांना एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 लागू झाली असून वाहतुक प्रवण क्षेत्रात वाहतुक क्षेत्राशी संबंधितच भूवापर अनुज्ञेय आहे. महापालिकेने या भूवापर क्षेत्रात रहिवाशी वापर मंजुर केल्याने गंभीर चुक झाल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा सीवूड रेल्वे स्थानक वगळून उर्वरित भाग रहिवाशी वापर क्षेत्रात तबदील करण्यासाठी 23 जुलै 2025 रोजी अधिसूचना जारी केली असून पुन्हा एकदा नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.

महापालिकेच्या या गंभीर कृत्यामुळे पुन्हा एकदा एल ॲण्ड टी सीवूड्स प्रा. लि. गृहप्रकल्प वादात सापडला आहे. या अधिसूचनेवर किती हरकती प्राप्त होतात त्यावर या प्रकल्पाचे आता भवितव्य ठरणार आहे. या गृहप्रकल्पात सूमारे 2500 सदनिका एल ॲण्ड टी बांधत असून त्यापैकी 600 हून अधिक सदनिका बांधून विकासकाने रहिवाशांना ताब्यात दिल्या आहेत. सदर सूचना व हरकतींनंतर शासन याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.