Breaking News
जमिन अधिग्रहणाच्या नवीन धोरणासाठी शेतकरी आग्रही
नवी मुंबई ः सिडको नैना व तिसऱ्या मुंबईतील असंपादित जमीन अधिग्रहणासंदर्भात राबवत असलेले धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी असून त्यांची फसवणुक करणारी असल्याची भुमिका स्थानिक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे नैना आणि तिसऱ्या मुंबईचा विकास करताना सिडकोने भूमी अधिग्रहण कायदा 2013 यामार्फत जमीन अधिग्रहण करावी किंवा ज्यापद्धतीने पीएमआरडीए ने पुण्यात 24 नगररचना योजना मंजुर केल्या आहेत तीच योजना नवी मुंबईत राबवावी अशी भुमिका घेतल्याने नवी मुंबईतही पुणे पॅटर्न लागू करण्याबाबत शासन कोणता निर्णय घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने नैना क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 12 नगररचना योजना मंजूर केल्या आहेत. या योजनांना स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असून अजूनपर्यंत विकासाची एक वीट ही सिडको नैना क्षेत्रात रचु शकलेली नाही. सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून 100% जमीनी घेऊन त्यांना 60% विकसीत भूखंड परत करण्याची योजना सिडकोने मंजुर केली होती. त्यानंतर त्यात बदल करत 60 टक्क्याऐवजी 40% विकसीत भूखंड परत करण्याचे धोरण स्विकारल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध सिडकोला होत आहे. सिडकोने 22.5% अंतर्गत विकसीत भूखंड देण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायदा 2013 अन्वये आमच्या जमिनीचे अधिग्रहण करावे व मोबदला द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
यापुव सिडकोने आणलेल्या 22.5% योजनेत 40% भूखंड शेतकऱ्यांना भाडेपट्याने परत देण्याचे धोरण असून हे भूखंड विकसीत करण्यासाठी विकसन शुल्क शेतकऱ्यांकडून घेण्याचे त्यात नमुद आहे. त्यामुळे आमचेच भूखंड विकसीत करण्यासाठी सिडकोला आम्ही अधिक शुल्क का द्यावे असा रास्त सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. याउलट केेंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकऱ्याला जमीनीच्या चार पट मोबदला देणे व अधिग्रहणाच्या 20% विकसीत भूखंड शेतकऱ्यांना देणे हे नमुद असल्याने सिडकोची योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सिडको यांच्यात गेली 20 वर्ष संघर्ष सुरु असून नैना क्षेत्राचा विकास रखडला आहे.
त्यामुळे स्थानिक शेतकरी व विकासक शहाजी पाटील यांनी सिडकोला पुण्यातील पीएमआरडीए राबवत असलेली योजना नैना व तिसऱ्या मुंबईत राबवण्याची अभिनव सूचना केली आहे. पीएमआरडीएने पुण्यातील मान-महाळुंगे आणि इतर क्षेत्राचे नैनाच्या धतवर सूमारे 24 नगर योजना मंजुर केल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांकडून 100 टक्के जमीनी संपादीत करण्यात येत असून 50 टक्के जागा शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसीत भूखंड देण्यात येत आहेत. उर्वरित 50 टक्के क्षेत्रापैकी 15% जागा रस्त्यांसाठी, 10% उद्याने व मोकळी जागा, 5% सामाजिक सुविधा व उर्वरित 20 टक्के जागा रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी ठेवण्यात येत आहे. रहिवाशी वापरातील 10 टक्के जागा दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न व विस्थापीत लोकांसाठी घरे यासाठी नियोजीत करण्यात आली आहे. या 24 योजना तेथील शेतकऱ्यांनी आनंदाने स्विकारल्या असून हा पुणे पॅटर्न नवी मुंबईतील नैना व तिसरी मुंबईच्या विकासासाठी राबवण्याची मागणी शहाजी पाटील यांनी मुख्यमंत्री व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांचेकडे केली आहे. शासन हा पुणे पॅटर्न स्विकारुन विकासाचा मार्ग चोखाळेल की संघर्षाचा मार्ग निवडते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai