Breaking News
बिहारमधील 65 लाख वगळलेल्या मतदारांची नावे होणार उघड
दिल्ली ः नुकतेच लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र, झारखंड व कर्नाटका मतदार संघात वाढलेल्या मतदारांचा तपशील देवून मतचोरी झाल्याचा आरोप पत्रकार परिषद घेवून केला होता. या आरोपानंतर केंद्रिय निवडणुक आयोगाविरुद्ध देशात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातच आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर निवडणुक आयोगाने वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ईलेक्ट्राल बॉण्ड मार्फत धनाचे रहस्य उलगडले तसेच या निर्णयाने सत्ता संपादनाचे रहस्यही उलगडेल अशी आशा विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरु असलेल्या मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिशन (एसआयआर) प्रकरणात निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या अंतर्गत 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली होती. ही नावे आम्ही जाहीर करु शकत नाही, असे शपथपत्राद्वारे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर योगेंद्र यादव यांनी ज्या जिवंत व्यक्तींना मृत ठरवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली होती अशा 5 जणांना न्यायालयात हजर करुन निवडणुक आयोगाची हवाच काढून टाकली. त्यामुळे निवडणुक आयोगाच्या निस्पृहतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात वगळण्यात आलेली 65 लाख नावे 19 ऑगस्टपर्यंत सार्वजनिक करा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या निवडणूक आयोगाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात देशभरात कशापद्धतीने मतदार वाढवण्यात येत असून आणि त्यांचेमार्फत मतदान वाढवून निवडणुकीचे निकाल बदलण्यात येत असल्याचे गंभीर आरोप केंद्रिय निवडणुक आयोगावर लावले होते. गेले दोन महिने राहुल गांधी आणि देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी याबाबत निवडणुक आयोगाला धारेवर धरले असून निवडणुक आयोगही विरोधकांना ताकास तूर लागू देत नसल्याने अनेकांनी बिहारच्या मुद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. बिहारमध्ये एसआयआरच्या अंतर्गत 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली. यावरुन बराच गदारोळ झाला. यावेळी सदर नावांची यादी आपण जाहीर करणार नसल्याची आडमुठी भुमिका निवडणुक आयोगाने न्यायालयात घेतली होती. अनेक जिवंत असलेल्यांना मृत ठरवून त्यांची नावे वगळण्यात आली होती. अशा मतदारांना न्यायालयात उभे करुन निवडणुक आयोगाच्या म्हणण्याला सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी कलाटणी दिली.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. वगळण्यात आलेली 65 लाख नावे सार्वजनिक करा. त्या मतदारांची नावे का वगळण्यात आली, याची कारणंही सांगा, असे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूत जॉयमाला बागची यांनी निवडणूक आयोगाला सुनावले. बिहार लोकशाहीची जन्मभूमी आहे. मतदार यादीत पारदर्शकता गरजेची आहे, असं बागची म्हणाल्या. मृत, विस्थापित, एकापेक्षा अधिक नोंदणी असलेल्या मतदारांची यादी थेट संकेतस्थळावर प्रसिद्ध का केली जात नाही? यामुळे सामान्य मतदाराला दिलासा मिळेल आणि नकारात्मक भावना संपुष्टात येतील, असे न्यायमूत म्हणाल्या. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai