Breaking News
अविनाश भोसलेंच्या अटकेमुळे सिडको अधिकारी-विकासक धास्तावले
नवी मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाल्यावर नेरुळ येथील मेट्रोपोलीस हॉटेलचा भुखंड नवी मुंबईतील विकासकांना अविनाश भोसले यांनी विकला आहे. येस बँक व डीएचएफएल गैरव्यवहाराची सीबीआयमार्फत चौकशी सुरु असून अविनाश भोसले यांना सीबीआयने अटक केली आहे. त्यामुळे सीबीआय चौकशीच्या कक्षेत मेट्रोपोलीसचा व्यवहार येण्याच्या शक्यतेने सिडको अधिकारी व भुखंड विकत घेणारे विकासक धास्तावले आहेत.
2008 साली सिडकोने नेरुळ येथील सेक्टर 46 मधील 47000 चौ.मीटरचा भुखंड पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी विक्रीस काढला होता. अविनाश भोसले यांच्या शिषिर रियालिटी प्रा.लि. व सन अॅण्ड सॅण्ड प्रा.लि. यांनी भागीदारीत सदर निविदा मेट्रोपोलीस हॉटेलच्या नावाने भरली होती. 282 कोटींचा आर्थिक देकार दिल्याने हा भुखंड मेट्रोपोलीस हॉटेलला वितरीत करण्यात आला. भुखंड वाटप केल्यानंतर सदर भुखंडाचा वापर बदल करुन त्याचे 23,000 चौ.मी व 24,000 चौ.मी असे दोन तुकडे करण्यात आले. मार्च 2010 मध्ये रहिवाशी व वाणिज्य वापराचा 23,000 चौ.मीटरचा भुखंड 227 कोटी रुपयांना एका नामांकित विकासकास विकल्याची चर्चा होती. इंडियाबुल्सकडून सदर भुखंडावर कर्ज घेण्यासाठी सिडकोने ना हरकत दाखलाही दिला.
सदर भुखंड वितरणात अनियमितता झाल्याच्या तसेच शासनाचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर शासनाने तत्कालीन अतिरिक्त नगरसचिव टी.सी.बेंजामिन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने सदर भुखंड वाटप रद्द करावे अशी शिफारस शासनास केली. त्याचबरोबर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. सिडकोनेही सदर भुखंड वाटप रद्द केल्याने या निर्णयास शिषिर रियालिटी व मेट्रोपोलीस हॉटेल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर जनहित याचिका व सिडकोचा निर्णय रद्द करुन अविनाश भोसले यांचे भुखंड वाटप नियमित केले.
सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात सिडको व सुर्वे यांनी आव्हान दिले. परंतु, नोव्हेंबर 2021 साली दोन्ही याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. या निर्णयानंतर सदर दोन्ही भुखंड नवी मुंबईतील विकासकांना सूमारे 1300 कोटींना भोसले यांनी विकल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. दरम्यान, प्रवर्तन निर्देशनालय व सीबीआयकडून इंडियाबुल्सच्या व्यवहारांसह येस बँक व डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. अविनाश भोसलें यांना सीबीआयने नुकतीच अटक केली असून त्यांना 8 जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी ठोठावली आहे. अविनाश भोसले यांच्या अटकेमुळे नवी मुंबईतील मेट्रोपोलीस हॉटेल भुखंड व्यवहार सीबीआयच्या रडारवर येण्याच्या शक्यतेने सिडको अधिकारी व विकासक धास्तावले आहेत. दरम्यान, या व्यवहाराची संपुर्ण कागदपत्रे सीबीआय आणि प्रवर्तन निर्देशनालयाला देण्याची तयारी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरु केली आहे. त्यामुळे हा भुखंड खरेदी-विक्री व्यवहार पुन्हा चौकशीच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सिडकोने केलेला हा व्यवहारही संशयास्पद आहे. या व्यवहारामुळे शासनाचे कोटयावधींचे नुकसान झाले आहे. सध्या ईडी व सीबीआय अविनाश भोसलेंच्या अशा अनेक व्यवहारांची चौकशी करत असुन त्यात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान याही व्यवहारात मनी लाँड्रिग पद्धतीने व्यवहार झाला आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सदर व्यवहाराचे कागदपत्र सीबीआय व प्रवर्तन निर्देशनालयाकडे देऊन त्यातही लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे