Breaking News
नवी मुंबई ः सदनिका हस्तांतरणासाठी सरकारचा ना-हरकत दाखला आणि त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क सदनिकाधारकाला भरण्याची आवश्यकता नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय 30 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ नवी मुंबईत घर विकत घेणार्यांना होणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. नवी मुंबईतील विकासकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून सिडकोने आता हस्तांतरण शुल्कातून नवी मुंबईकरांची सुटका करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
1971 साली राज्य सरकारने बॅकबे रिक्लेमेशन येथील सर्वे नंबर 93, 94, 99, 100 व 121 भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यामध्ये सर्वे नंबर 121 हा भूखंड अस्थेटिक बिल्डर्स प्रा.लि. यांनी घेतला. त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी यांनी भाडेपट्टा करार केला. या भूखंडावर विकासकाने 21 मजल्यांची इमारत बांधून त्यातील सदनिका खुल्या बाजारात विकल्या. 22 नोव्हेंबर 1972 रोजी इलेक्ट्रॉनिक आणि इक्यूपमेन्ट कॉर्पोरेशनचे मालक ए. माधवन यांना संबंधित विकासकाने फ्लॅट नंबर 211 विकला. कालांतराने इमारतीत राहणार्या रहिवाशांनी वरूण प्रिमायसेस को.ऑ. सो. स्थापन करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भाडेपट्टा करार केला. 23 मे 1978 रोजी माधवन यांनी आपले हक्क रश्मीदेवी अग्रवाल यांना विकले. संबंधित सोसायटीने अग्रवाल यांच्या नावाने 626 ते 630 असे सहा शेअर्स वितरित केले. ज्यावेळी सदर करारनामा नोंदणीसाठी संबंधित उपनिबंधकाकडे गेले असता सदर विक्रीस शासनाची पूर्वपरवानगी नसल्याने करारनामा नोंदणी करून घेण्यास नकार देण्यात आला.
शासनाच्या या भूमिकेविरोधात संबंधितांनी 2001 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2009 रोजी याचिका मंजूर करत सदनिकाधारकाला सदनिकेचे हक्क हस्तांतरित करणार्यांना शासनाची पूर्व परवानगी घेण्याची आवश्यकता तसेच त्यासाठी कोणतेही शुल्क अनिवार्य नसल्याचा क्रांतिकारी निर्णय दिला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 साली दिलेल्या अनिल एंटरप्राइजेस विरुद्ध बेलफार को-ऑ. सो. या निर्णयाचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 2008 च्या आदेशात इमारत व जमीन यांचे पूर्ण हक्क हे सोसायटीच्या अधीन असल्याने सोसायटीतील सदस्यांना आपले हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आणि त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2022 रोजी सरकारची याचिका फेटाळून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हस्तांतरण शुल्कापोटी नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे