नोटबंदी फाईल्समध्ये डोकावताना...

नोटबंदी फाईल्समध्ये डोकावताना...

मध्यंतरी काश्मिरी फाईल्स नावाचा सिनेमा भारतात येऊन गेला. त्याने करोडोंच्या गल्ल्याबरोबरच देशातील कोट्यवधीं भारतीयांना इतिहासाची पाने चाळायला लावली. देशात देशभक्तीचे वातावरण तयार केले. 6 वर्षांपूर्वी नोटबंदीच्या माध्यमातून देशात घडलेल्या इतिहासाची पाने उलघडण्याचा प्रयत्न सुरु झाला असून यावेळी मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयाकडून होताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच मोदी सरकारला नोटबंदीशी संबंधित फाईल्स न्यायालयात सादर करण्यास सांगितल्या असून नोटबंदी कोणत्या कायद्यांतर्गत केली याबाबत शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे नोटबंदी मागची पार्श्‍वभूमी, नोटबंदी करताना मोदींनी देशासमोर ठेवलेल्या इस्पितापैकी किती मुद्दे सध्या झाले व त्याची चर्चा प्रथमच सार्वजनिक व्यासपिठावर करता येईल. नोटबंदीच्या निर्णयाने करोडो देशवासियांना देशभक्तीने भुरळ घातली तर कोणत्या विशिष्ट वर्गाला हजारो कोट्यवधींचा नफा करून दिला याचे उत्तर नोटबंदी फाईल्स मधून मिळण्याची शक्यता आहे.

देशात 2011-2012 पासून भ्रष्टाचाराविरुद्ध पद्धतशीरपणे वातावरण निर्मिती करण्यात आली. त्यामध्ये टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा सारख्या प्रकरणांचा समावेश होता. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हाही त्या रणनीतीचा भाग असू शकतो. त्याहीपेक्षा दररोज सकाळी योगाच्या नावाखाली लोकांच्या कानावर लाखो कोटींचे काळ्यापैशाचे आकडे रामदेव महाराजांकडून ऐकवले जात होते. त्यामुळे देशात आणि परदेशात राजकारणी, उद्योजग आणि अधिकारी यांचा लाखो कोटींचा काळा पैसा असून तो चलनात आल्यास विकासाचा राजमार्ग साधण्याचे स्वप्न भारतीय जनतेला दाखवण्यात आले. या देशभक्तीच्या गाजराचा परिणाम जनतेवर असा काही झाला कि नोटबंदीचा झालेला अपरिमित त्रास भारतीयांनी आनंदाने स्वीकारला. नोटा बदलताना अनेकांनी त्यांचा जीव गमावला, अनेकांना त्यांच्या हक्काच्या पैशापासून काही काळ वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे मोदींच्या या निर्णयातून देशाने काय साधले? याचा लेखाजोखा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे.

मोदींनी अचानक केलेली नोटाबंदी हा भारतीयांसाठी त्सुनामीपेक्षाही मोठा आघात होता यात तिळमात्र शंका नाही. मोदींनी नोटबंदी करण्यासाठी निवडलेली वेळ हि अतिशय चुकीची होती. नुकतीच दिवाळी संपून लोक फिरण्यासाठी बाहेर पडले होते आणि नोव्हेंबरच्या एका तिन्ही सांजेला प्रकट होत मोदींनी देशवासियांसमोर हा निर्णय जाहीर केला तेव्हा जाणवलेल्या कंपणांची तीव्रता भूकंपा एवढीच होती. आता या सगळ्या प्रकाराची पुन्हा एकदा तपासणी सर्वोच्च न्यायालयांकडून होणार असल्यामुळे नव्याने चर्चा सुरू झाली. या तपासणीत अनेक कायदेशीर बाबींची छाननी होणं अपेक्षित आहे. पण यातून काहीही नकारात्मक निष्कर्ष निघाले तरी प्रत्यक्षात घटना घडून बराच काळ उलटल्यामुळे आणि नोटबंदीच्या आघातानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थाहि स्थिरावल्यामुळे आता परिस्थिती बदलणार नाही, हे सत्य आहे. परंतु, नोटबंदीच्या यशावर किंवा अपयशावर देशात सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरु होईल आणि विरोधकांच्या हातात नवीन कोलीत मिळेल हे निश्चित.

या निर्णयाचा सर्वात जास्त त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला. या निर्णयाचा फटका भ्रष्ट लोकांना बसण्याची अपेक्षा होती तरी प्रत्यक्षात गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना त्याचा जास्त त्रास झाला. त्यामुळे असा निर्णय घेताना मोदींनी आणि रिझर्व्ह बँकेने गांभीर्य दाखवलं गेलं की नाही, नोटबंदीपूर्वी व्यवस्थित तयारी केली होती कि नव्हती हे शोधणं महत्त्वाचं आहे. नोटबंदीचा सर्वात मोठा फटका बँकांना बसला. मोदीसरकारने छापलेल्या नोटा या वेगळ्या आकाराच्या असल्याने त्या एटीएम मशीनमध्ये सुरुवातीला बसल्या नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना पैसे काढण्यासाठी बँकांमध्ये लाईन लावावी लागली. मोठ्या किमतीच्या नोटात काळा पैशाचा व्यवहार करणे सोपे असते हे माहित असूनही मोदींनी एक हजाराची नोट बंद करून दोन हजाराची नोट बाजारात आणून काय साधले? यामागची भूमिका समोर येणं गरजेचं आहे. संपूर्ण मंत्रिमंडळ अंधारात ठेवून घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल काय हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता पण तो एखाद्या चलनापुरता होता. येथे पाचशे आणि हजाराच्या नोटा पूर्णपणे बंद केल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला.

नोटाबंदीमागे सरकारकडून दोन-तीन उद्दिष्टं सांगितली गेली. काळा पैसा नष्ट करणं, दहशतवाद आणि नक्षलवादाला मिळणारी रसद तोडणं आणि रोख व्यवहार कमी करुन डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देणं. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे नोटा छापण्याची गरज कमी होईल आणि त्यामुळे बाजारातून खोटे चलन कमी होईल. पण नोट बंदीच्या 6 वर्षानंतर आज चित्र उलट आहे, याबाबत आरबीआयने खुलासा केला आहे. पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने खोटे चलन बाजारात असल्याचे बोलले जात आहे. दहशदवाद कमी झाला नाही. परंतु या निर्णया नंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने टाकलेली मान अजूनही तशीच आहे. हा निर्णय खरोखरच धाडसी होता, परंतु बँकेत जमा झालेलं चलन पाहिलं तर हा निर्णय पूर्णपणे फसलेला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कोणताही अभ्यास न घेतलेला राष्ट्रव्यापी निर्णय देशाचे कसे अहित करतो त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. हा निर्णय फसला तर मला चौकात फाशी द्या म्हणणारे याबाबत चकार शब्दही काढत नाहीत. अनेक बँकांतील अधिकार्‍यांनी यात हात धुवून घेतले आहेत. गुजरात मधील एका सहकारी बँकेने एका आठवड्यात 750 कोटी रुपये बदलून दिल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईतील आरबीआय बँकेच्या शाखेतून 20 हजार कोटी रुपये बदलून दिल्याचा आरोप पत्रकार परिषद घेऊन वकील कपिल सिब्बल यांनी केला त्याचे पुढे काय झाले हेही गुलदस्त्यात आहे. जनधन खात्यांमध्ये हजारो कोटी जमा झाले आहेत असे स्वतः मोदी ओरडून सांगत होते त्याचे काय झाले हे अनुत्तरित आहे. 40% घेऊन लाखो कोटींच्या नोटा बदलल्या गेल्या त्याचा स्रोत काय हेही भारतीयांना कळले पाहिजे. अरविंद केजरीवाल यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे सांगत त्याच्या चौकशीची मागणी केली. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? अनायासे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगून नोटबंदी फाईल्सवरील जळमटे दूर केली आहेत. अनेकांच्या मनात शंका असणार्‍या या घटनेची चौकशी आत्ता केली नाही तर ती कधीच होणार नाही. उशीर तर झालाच आहे पण सत्य समोर येण्यासाठी नोटबंदीच्या फाईल्समध्ये डोकावणे तेव्हढंच गरजेचे आहे.