एमआयडीसीचे भूखंड वाटप विनानिविदा

एमआयडीसीचे भूखंड वाटप विनानिविदा

अर्थपुर्ण वाटाघाटीत करोडोंचा फटका

नवी मुंबई ः नवी मुंबईत जमिनीचे दर गगनाला भिडले असताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मात्र उपलब्ध भूखंड आरक्षित दराने वितरित करत आहे. एमआयडीसीच्या भूखंड वितरणाच्या धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीला हजारो कोटींचा फटका बसला आहे. भूखंडाच्या किंमतीएवढीचं रक्कम भूखंड वितरणासाठी खर्च येत असल्याने वितरणाची पद्धत बदलण्यास सरकार राजी नसल्याचे बोलले जात आहे. सिडको व एमएमआरडीए निवेदेद्वारे भूखंड विक्री करत असताना वाटाघाटीच्या माध्यमातून होत असलेल्या एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाचे गौडबंगाल काय हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे.

राज्यातील औद्योगिकीकरण सुलभतेने व्हावे व उद्योजकांसाठी मुबलक दरात जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. राज्यात औरंगाबाद, नाशिक, सिन्नर, तळेगाव-दाभाडे, चिपळूण, बारामतीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी जमिनी संपादित करून त्या एमआयडीसीला हस्तांतरित केल्या. 1960 पासून एमआयडीसीने राज्यात ईच्छुक उद्योजकांना आरक्षित दरात भूखंड वाटप करण्याचे धोरण राबवले आहे. आजही ही पद्धत एमआयडीसीत कायम आहे. अशाच पद्धतीने ठाणे-बेलापूर पट्ट्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत एमआयडीसीकडून वसवण्यात आली.

आज नवी मुंबईतील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जमिनीचे भाव वाढल्याने उद्योजकांना कंपनी सुरू ठेवून नफा कमावण्यात स्वारस्य नसून जमिनी विकून त्यातून कोट्यवधींचा नफा कमावून इतर राज्यात नवीन कंपनी स्थापन करण्याची त्यांची मानसिकता आहे. एमआयडीसीने अनेक उद्योजकांना वितरित केलेले अनेक भूखंड ते उद्योगधंदे इतर राज्यात गेल्याने किंवा बंद पडल्याने मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योजकांनी मोकळ्या जागा खाजगी विकासकांना विकल्या आहेत. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत मोठमोठी वाणिज्यिक संकुले उभी राहत आहेत. सध्या नवी मुंबईत सिडको वाणिज्य संकुलाला निविदेद्वारे भूखंड वितरित करत असल्याने त्यांना प्रति चौ.मी. दर एक ते दीड लाखांच्या घरात मिळत आहे. एमएमआरडीने त्यांच्या क्षेत्रातील निवेदनाद्वारे विकलेल्या जागेस विक्रमी भाव मिळाल्याने तिजोरीत घसघशीत रक्कम जमा झाली आहे. परंतु एमआयडीसीने मात्र औद्योगिकरणाच्या गोंडस नावाखाली आरक्षित दराने भूखंड वाटप करण्याचा आतबटाट्याचा व्यवहार सुरूच ठेवल्याने आतापर्यंत हजारो कोटींचे नुकसान सरकारला झाल्याचे बोलले जाते.

सध्या नवी मुंबई एमआयडीसीतील जागेचा दर 45 हजार रुपये प्रति चौ.मी. असून तोच दर सिडको क्षेत्रात तिप्पट म्हणजे दीड लाख रुपये प्रति चौ.मी. आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने निविदेद्वारे भूखंड वाटप केल्यास सरकारला महसूल मिळेल हे माहित असूनही एमआयडीसीने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केलेला नाही. त्याचबरोबर एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंडांवर सध्या रहिवाशी वापर अनुज्ञेय झाल्याने औद्योगिक क्षेत्रात भूखंडाची मागणी वाढली आहे. एमआयडीसी जरी भूखंड वाटप आरक्षित दराने करत असली तरी आरक्षित दरा एवढीच रक्कम भूखंड वितरणासाठी खर्च करावी लागत असल्याने ही पद्धत बदलण्यास सरकारच ईच्छुक नाही. त्याचबरोबर ज्याचा राजकीय वशिला मोठा त्यांनाच हे भूखंड वाटप प्राधान्याने होत असल्याने इतर ईच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना राखीव दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने जागा नव्याने विकसीत होत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात द्यावेत पण विकसीत क्षेत्रातील भूखंड सरकारने एमआयडीसीलाही निविदेद्वारे विकण्यास भाग पाडावे अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.