महाराष्ट्र विकासकांना आंदण!

महाराष्ट्र विकासकांना आंदण!

एकात्मिक वसाहत योजनेत नागरीकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा

मुंबई ः फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात परवडणारी घरे अंतर्गत राज्य सरकारने लागू केलेल्या एकात्मिक वसाहत योजनेअंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्र विकासकांना आंदण दिला आहे. एवढेच नाही तर राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या मुलभूत हक्कांवरही या योजनेअंतर्गत गदा आणल्याने ही योजना रद्द करण्याची मागणी होवू लागली आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली सरकारने महाराष्ट्र विकासकांना आंदण दिल्याची चर्चा असून याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा इशारा स्वान या सामाजिक संघटनेने दिला आहे.

राज्यात किंबहुना मुंबई महानगर प्रदेशात जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने विकासकांचे चांगभलं झालं आहे. त्यातच या विकासकांकडे अनेक राजकर्ते व भारतीय प्रशासनातील अधिकारी यांची गुंतवणुक असल्याने जमिनीचे भाव कमी होणार नाहीत याची काळजी सर्वच राजकीय पक्ष घेत आहेत. त्याअनुषंगाने विकासकांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा व आपल्या गुंतवणूकीला चांगला परतावा मिळावा म्हणून राज्यात विकासक आणि राजकर्ते मिळून विकासकाला फायदा मिळवून देणारी धोरणे आखत असल्याचे दिसत आहे.

यापुर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात रेंटल हाऊसिंग योजना राबवली होती. त्यामध्ये विकासकाला 1 चटई निर्देशांकावर गरिबांसाठी घरे बांधणे व उर्वरित 3 चटई निर्देशांकावर घरे बांधून ती बाजारात विकण्याची मुभा विकासकांना देण्यात आली. ही योजना राबवताना ती व्यवहार्य आहे की नाही याचा अभ्यास न करता ती राबवल्याने लवकरच ती गुंडाळण्यात आली. यानंतर विशेष नगर वसाहतीचे तुणतुणे वाजवत नव्या बाटलीत जुनीच दारु टाकण्याचा प्रकार नगरविकास विभागाने केला. त्यामध्ये विकासकांना ग्लोबल एफएसआय देण्यात येऊन अनेक सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये 50 टक्के विकसन शुल्क माफ, 50 टक्के मुद्रांक शुल्क माफ व इतर अनेक सवलती देण्यात आल्या. या योजनेत विकासकांना घनकचरा व्यवस्थापन आणि आरक्षण स्वः खर्चाने विकसीत करण्याचे बंधन घालण्यात आले. परंतु, या योजनेमध्येही टप्प्याटप्प्याने विकासकांच्या कलाने बदल करण्यात आले.

पुन्हा एकदा 2016 मध्ये मुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीस यांनी विशेष नगर वसाहत गुंडाळून त्याऐवजी एकात्मिक वसाहत योजना अमंलात आणली. नागरिकांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून सरकारने आणलेली ही योजना रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार या योजनेत आहे. या योजनेत विकासकांना संपुर्ण प्रकल्पात उद्यानांसाठी 5 टक्के जागा तर खेळाच्या मैदानांसाठी 7.5 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची सवलत विकासकांना देण्यात आली. यापुर्वी विकासकांना 20 टक्के जागा उद्याने व मैदानांसाठी आणि 5 टक्के जागा इतर सामाजिक सेवासुविधांसाठी ठेवणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे शासनाने एकात्मिक वसाहत योजनेत कोणत्या निकषाच्या आधारे वरील नियम बंधनकारक केले हे अनाकलनीय आहे. शासनाच्या या कृतीमुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी स्वान या सामाजिक संस्थेने केली आहे. विकासक आणि राजकर्ते यांच्या अभद्रयुतीमुळे आज नागरिकांना घरे न परवडणाऱ्या किमंतीतच घ्यावी लागत असून मग एवढी सूट व चटईक्षेत्र विकासकांना कशासाठी देण्यात येत आहे असा सवाल स्वान या संस्थेचे सचिव संतोष जाधव यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना उपस्थित केला आहे.

खरचं परवडणारी घरे आहेत का?
नागरिकांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून विशेष वसाहत योजना, एकात्मिक वसाहत योजनांसारखी नवीननवीन योजना शासन जाहीर करत आहे. या योजनांतर्गत कोट्यावधी रुपयांच्या सवलतीबरोबर चौपट चटईक्षेत्र विकासकांना बहाल करत आहे. असे असूनही एकात्मिक वसाहत योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे आणि खुल्या बाजारात मिळणारी घरे यांच्या दरात कोणतीच तफावत नसल्याने ही योजना नक्की कोणाला परवडण्यासाठी राबवण्यात येत आहे.
अभद्रयुतीचा फटका जनतेला
विकासक, राजकर्ते आणि अधिकारी यांची अभद्रयुती झाली असून राजकर्ते व अधिकारी यांची गुंतवणुक विकासकांच्या अनेक गृहप्रकल्पात असल्याचे बोलले जात आहे. घरांच्या किमंती कमी झाल्यास त्याचा फटका गुंतवणुकदारांना बसेल त्यामुळे हे तीनही भागिदार घरांच्या किमंती कमी होणार नाही याची काळजी घेत असून त्याचा फटका मात्र जनतेला बसत आहे.