राज्यभरात एमआयडीसीला आर्थिक घरघर

राज्यभरात एमआयडीसीला आर्थिक घरघर

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 03, 2025
412

ठेकेदारांच्या कामाच्या कार्यादेशात निम्म्याने कपात ; अधिकाऱ्यांच्या सामंतशाहीचा महामंडळाला फटका

मुंबई ः एमआयडीसीने निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यभरात हजारो कोटींची कामे काढली होती. या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन ठेकेदारांना संबंधित कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र डिसेंबरमध्ये या कार्यादेशामधील कामांच्या खर्चात कपात करुन ती निम्म्यावर आणली आहेत. एमआयडीसीच्या या निर्णयामुळे ठेकेदार हवालदिल झाले असून एमआयडीसीला आर्थिक घरघर लागल्याची चर्चा सध्या राज्यात सुरु आहे.

राज्यात औद्योगिक विकास व्हावा म्हणून 1961 साली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना सरकारने केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारने नवी मुंबई, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, नाशिक, तळेगाव, चाकण, कोकणात लोटे परशुराम येथे जमिनी संपादित करुन औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या. नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापुर औद्योगिक वसाहत ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखली जात होती. या औद्योगिक वसाहतींमुळे सभोवतालच्या परिसराचा विकास झाल्याने या वसाहतीतील जमिनींना सोन्याचा भाव आल्याने उद्योजकांनी या जमिनी खाजगी विकासकांना विकून अन्य राज्यात कारखाने उभारले.

राज्य सरकारनेही विकासकांना फायदा होईल असेच धोरण राबवल्याने एमआयडीसीचा आर्थिक डोलारा कमकुवत झाला आहे. राज्यकर्त्यांनी महामंडळाकडे नेहमीच सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी म्हणून पाहिले. एमआयडीसीत गेल्या अडीच वर्षात सामंतशाहीचा उदय झाल्याने आर्थिक स्थितीचा आढावा न घेता अनेक कामे या राजकर्त्यांच्या मजनुसार निघु लागल्याने एमआयडीसीची आर्थिक अवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर पुन्हा एकदा एमआयडीसीने मुंबई, पुणे व नागपुर औद्योगिक क्षेत्रात हजारो कोटींची कामे काढली होती. निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात आले. त्यानंतर ठेकेदारांनी बँक गँरेंटी सादर केल्यावर त्यांच्याशी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये करारही करण्यात आले. निवडणुका संपल्यावर डिसेंबर अखेरीस एमआयडीसीने महामंडळात असलेली वित्तीय तुट व आगामी वर्षातील वित्तीय तुटीचा अंदाज घेऊन ठेकेदारांना दिलेल्या कार्यादेशातील काम निम्मे केले आहे. एमआयडीसीच्या या आदेशामुळे ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. त्यांनी कामाच्या अनुषंगाने सर्व आर्थिक खर्चाचा अंदाज घेऊन निविदा भरल्या होत्या आणि निविदा मंजुर होण्यासाठी अर्थपुर्ण हातपाय हलवले होते. आता एमआयडीसीने वित्तीय तुटीचे कारण पुढे करत कामच निम्म्यावर केल्यावर ठेकेदारांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. निविदा काढण्यापुव महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला नव्हता का? असा प्रश्न ठेकेदार विचारत आहेत. दरम्यान, एमआयडीसीच्या या निर्णयाला अनेकांनी न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरु केल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

ठेकेदारांचे नुकसान कोण देणार?
ठेकेदारांनी कामाचे स्वरुप व त्याची व्यापकता बघुनच निविदा भरल्या आहेत. निविदा मंजुर करताना त्यांनी निविदेची रक्कमेनुसार अर्थपुर्ण उलाढाल केली आहे. परंतु, आता कामच निम्म्यावर आल्याने अर्थपुर्ण उलाढालीचा फटका फक्त ठेकेदारांनाच बसणार आहे. त्यामुळे ज्यांना या उलाढालीतून मलई मिळाली ते मात्र सुपात असून ठेकेदार मात्र जात्यात आल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. आमचा खर्च कोण देणार असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे.
चंदा दो धंदा लो?
ईलेक्ट्रोल बाँण्डच्या माध्यमातून विरोधकांनी मोदी सरकारवर चंदा दो धंदा लो अशी बोचरी टिका केली होती. एमआयडीसीने सदर कामे काढताना वित्तीय तुट तसेच आगामी वर्षात वित्तीय तुट राहणार हे कारण दाखवून ठेकेदारांना दिलेले कार्यादेशाची रक्कम निम्म्यावर केली आहे. जर आधीच वित्तीय तुट होती हे माहिती होते तर ही हजारो कोटींची कामे निवडणुकीच्या तोंडावर का काढली? असा सवाल ठेकेदारांना पडला आहे. हे पण चंदा दो धंदा लो चे धोरण असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.