Breaking News
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आदेशाचे उल्लंघन ; भूखंडाच्या स्थितीत बदल
ठाणे ः ठाणे महापालिका हद्दीत विशेष नगर वसाहत विकसीत करत असलेल्या हिरानंदानी समुहाच्या मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. सह मुळ जमीन मालकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यावरही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भूखंड विशेष नगर वसाहतीत समावेश करण्यासाठी मंजुरी दिल्याने आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने हि अवमानना याचिका जमिनीचे कुळ प्रेमनाथ शेळके यांनी केली आहे.
हिरानंदानी समुहातर्फे मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांच्यावतीने मौजे कोलशेत व कावेसर येथे सूमारे 14 लाख चौ.मी. क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत विकसीत करण्यात येत आहे. या वसाहतीला शासनाने 2009 साली लोकेशन क्लिअरन्स दिले असून सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग यांनी त्यांच्या बृहत आराखड्यास 2011 साली अंतिम मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांनी हजारो सदनिका बांधून ग्राहकांना वितरीत केल्या आहेत. ठाणे शहरातील अद्यावत नागरी वसाहत म्हणून हिरानंदानी इस्टेट ओळखली जाते.
या वसाहतीत मौजे कोलशेत येथील सर्व्हे नं. 173/3 ही जमीन विशेष नगर वसाहतीत समाविष्ट व्हावी म्हणून मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांनी शासनाकडे अर्ज केला होता. सर्व्हे नं. 173/3 ही जमीन मालक अनिलकुमार व राजेश माखेचा यांच्या मालकीची असून जमिनीचे कुळ प्रेमनाथ शेळके व जमीनमालक यांच्यात जमीनीच्या मालकीहक्क्कावरुन न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. शेळके यांच्या बाजुने तहसीलदार ठाणे यांनी निकाल दिला होता. सदर निकाल उपविभागीय अधिकारी, ठाणे जिल्हा यांनी रद्द करुन तो माखेचा यांच्या बाजुने दिला. त्याविरुद्ध शेळके यांनी एमआरटी मध्ये दावा दाखल केला असता तोही त्यांचेविरुद्धगेल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपले कुळ हक्क आबाधित राहण्यासाठी दिवाणी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यानच्या काळात हिरानंदानी समुहाने सदर जमीन माखेचा यांच्याकडून विकत घेऊन तेथे टोलेजंग इमारत बांधली असून त्यातील सदनिका शेकडो ग्राहकांना विकल्या आहेत.
डिसेंबर 2024 मध्ये सदर याचिका सुनावणीस आली असता दोन्ही बाजु ऐकून घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती आदेश दिला होता. दरम्यान, सदर जमीनीवर बांधकाम पुर्ण होऊन आणि तेथील रहिवाशांनी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करुनही ही जमीन नव्याने विशेष नगर वसाहतीत समाविष्ट व्हावी म्हणून मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांनी शासनाकडे अर्ज केला होता. शासनाने 9 जानेवारी 2023 रोजी सदर जमीन विशेष नगर वसाहतीत समाविष्ट होण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडे सदर प्रकल्पास इरादापत्र मिळावे म्हणून अर्ज केला. हा अर्ज करताना त्यांनी सदर याचिकेबाबत कोणताही उहापोह केला नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर भूखंडाबाबत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही ही बाब त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नजरेस आणून दिली नाही. 22 फेब्रुवारी 2025 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वे नं. 173/3 एकात्मिक नगर वसाहतीत समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत प्रेमनाथ शेळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये शेळके यांनी जमीनमालक अनिलकुमार व राजेश माखेचा यांच्यासह मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. यांना प्रतिवादी केले आहे. न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेतील मुद्दे
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे