सरकारला भाऊही झाला लाडका

सरकारला भाऊही झाला लाडका

by Aajchi Navi Mumbai
Oct 24, 2025
37

12 हजार 431 पुरूषांनी घेतला योजनेचा लाभ; 164 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड

मुंबई ः विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेली लाडकी बहीण योजना कायम चर्चेत राहिली आहे. या योजनेत 164 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच बहिणींच्या योजनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनुदान घेतल्याचे समोर आल्यानंतर आता लाडक्या भावांनी घुसखोरी करुन 1500 रुपयांचे अनेक हप्ते पचवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तरीही शासनाने यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने शासनाला भाऊही लाडके असल्याची चर्चा सुरुआहे.

लाडकी बहीण ही योजना महायुतीसाठी सत्तेची समीकरणं बदलवणारी ठरली. सुरुवातीला सरसकट कोणतीही शहानिशा न करता योजनेचा लाभ देण्यात आला. निवडणुकीनंतर काही महिन्यातच लाडकी बहीण योजनेत काही अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या. विरोधकांच्या दबावानंतर पडताळणी सुरु केल्यानंतर अनेक महिला यातून अपात्र ठरू लागल्या. तसेच अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. हे सर्व सुरु असतानाच गत महिन्यातच ई-केवायसी अनिवार्य केल्याने पुन्हा बहिनींची धावाधाव सुरु झाली आहे. ई-केवायसी आणि खात्यांच्या तपासणीत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहे. या योजनेत थोडा थोडका नव्हे तर 164 कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. सरकारने पुरवलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात या योजनेत 12 हजार 431 पुरूषांनी घुसखोरी करत 1500 रुपयांचा हप्ता गटकावला आहे. तसेच तर 77 हजार 980 अपात्र लाभार्थी महिलांनी 13 महिन्यांचा लाभ मिळवल्याचे समोर आले आहे. या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीवर 164 कोटींचा दरोडा घालण्यात आल्याचे समोर येत आहे. इतक्या पुरुषांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेला असतानाही त्यांच्यावर अद्याप कोणतेही कारवाई झाले नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणच संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत. इतका मोठा घोटाळा झाला असताना सरकारची त्यावरील चुप्पी अनेकांना खटकत आहेत. या योजनेत आधार कार्ड, बँकेचा तपशील सरकारकडे उपलब्ध असताना कारवाई का झाली नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ई-केवायसीला तात्पुरती स्थगिती
भाऊबीजेच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील लाडकी बहिणींची नाराजी दूर करणारा मोठा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा मोठा फायदा महायुतीला झाला होता. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणी काहीशा खट्टू झाल्या होत्या. परंतु आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महिलावर्गाची नाराजी दूर सारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता लवकरच मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.