वनजमीन सिडकोने वाटली बिवलकरांनी लाटली!
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 24, 2025
- 42
बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरणात नवा ट्वीस्ट; वन अधिकाऱ्यांची गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार
नवी मुंबई : बिवलकर कुटुंबियांनी वन विभागाची मालकी असलेली जमीन स्वतःची असल्याचे भासवून सिडकोकडून 12.5 टक्के अंतर्गत भूखंड संपादीत केला. हा भूखंड त्यांनी खाजगी विकासकाला विकून शासनाचे 1400 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे वन विभागाने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाल्याने उरण परिक्षेत्राचे वन अधिकारी एन. जी. कोकरे यांनी पनवेल पोलिस ठाण्यात बिवलकर कुटुंबाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. सदर भूखंड वाटप प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतल्याने सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांसह नगरविकास विभागातील या प्रकरणाला हिरवा कंदिल दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवी मुंबईतील 5 हजार कोटींचे बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरण अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरला असून या प्रकरणातून नवनवीन माहिती समोर येत आहे. सिडकोसह नगरविकास खात्याचा या भूखंड वाटप प्रक्रियेत सहभाग असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत कारवाई करण्याचे आदेश देऊन 4 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. तर दुसरीकडे लोक आयुक्तांनी याप्रकरणी नगरविकास, सिडको, महसूल व वन विभागाकडून अहवाल मागविला आहे. यावाटपात सिडकोसह नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील सेंट्रल इम्पॉवर्ड कमिटीने (सीईसी) याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना चौकशी करुन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने मुख्य सचिवांनी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत सिडकोकरिता संपादित झालेल्या 70 हेक्टर जमिनीपैकी सुमारे 10 हेक्टर जमीन राखीव वन म्हणून वन विभागाद्वारे 1975 साली घोषित झालेली आहे. त्यामुळे सिडकोद्वारा नवी मुंबई प्रकल्पासाठी भूसंपादनात समाविष्ट झालेली जमीन ही राखीव वन व शासकीय जमीन असल्यामुळे या जमिनीच्या संपादनाच्या अनुषंगाने द्यावयाचा मोबदला कोणत्याही खाजगी व्यक्तीस देणे उचित राहणार नसल्याचे उरण परिक्षेत्राच्या वन अधिकाऱ्याने 30 ऑक्टोबर 2024 च्या पत्रान्वये सिडकोस कळविले होते. मात्र वन अधिकाऱ्याच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत सिडको अधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या आदेशान्वये बिवलकर व इतर यांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यात धन्यता मानली.
विशेष म्हणजे ज्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात यशवंत नारायण बिवलकर व इतर यांनी सिडकोकडे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळावा म्हणून अर्ज केला होता, त्या 28 सप्टेंबर 1993 रोजीच्या अर्जात बिवलकर यांनी सदर संपादित जमिनी या कसण्यासाठी त्यांच्या ताब्यात होत्या असे जाणूनबुजून नमूद करुन शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप वन अधिकारी एन. जी. कोकरे यांनी आपल्या अर्जात केला आहे. चौकशीत शासनाची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाल्याने वन व शासकीय जमिनीच्या संपादनापोटी सिडकोकडून शेकडो कोटी रुपयांचा भूखंड लाटणाऱ्या बिवलकर कुटुंबियांवर व सदर भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करणाऱ्या विकासकांवर भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी उरण परिक्षेत्राचे वन अधिकारी एन. जी. कोकरे यांनी आपल्या तक्रार अर्जात केली आहे. या तक्रारीमुळे बिवलकरांना या लाभासाठी पात्र ठरवणारे अधिकारी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर नगरविकास विभागातून भूखंड वाटपाचे आदेश देणारे उच्चपदस्थांच्याअडचणीत वाढ झाली आहे.
- न्यायालयाच्या निर्णयाकडे कानाडोळा
सन 2015 मध्ये बिवलकर यांना ते साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत सिडकोकडून भूखंड मिळवण्यास पात्र असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला सिडको व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमतीद्वारे आव्हान देत बिवलकर यांच्या नावे असलेल्या सुमारे 5 हजार एकर जमिनीवर आक्षेप घेतला. या कारणास्तव गत 30 वर्षे सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी बिवलकर यांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी अपात्र ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. परंतु, न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे कानाडोळा करत निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील नगरविकास विभागाने बिवलकर यांना तब्बल 62 हजार चौ.मी. भूखंडासाठी पात्र ठरवून सिडकोने व सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिकेविरोधात निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. - प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत कारवाई करण्याचे आदेश देऊन 4 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. तर दुसरीकडे लोक आयुक्तांनी याप्रकरणी नगरविकास, सिडको, महसूल व वन विभागाकडून अहवाल मागविला आहे.
- सदर जमीन ही मुंबई संरजाम, जहागीर आणि इतर इनाम, निर्मुलन कायदा 1952 अंतर्गत संपुष्टात आली असल्याचे सिडकोने नगरविकास विभागाला 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
- सरंजाम इनाम निर्मुलन कायदा 1952 नुसार व महाराष्ट्र खाजगी वन (अधिग्रहण) अधिनियम कायदा 1975 नुसार सरकार दरबारी जमा झाली असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.
- त्यामुळे बिवलकरांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप वन अधिकारी एन. जी. कोकरे यांनी आपल्या तक्रार अर्जात केला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai