विकासासाठी राज्यभरात एकच नियमावली

मुंबई ः राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू आहेत. तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरणे यांच्या स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली वापरात आहेत. या सर्वांसाठी एकत्रीकृत विकास नियंत्रण नियमावली बनविणे शासनाच्या विचारधीन होते. त्यानुसार ही नियमावली बनविण्यासाठी द्विसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. 

राज्यात वेगवेगळ्या विकास नियंत्रण नियमावली लागू असल्याने अभियंते, वास्तुविशारद यांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने सुंपर्ण राज्यामध्ये एकत्रीकृत अशी सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली असण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्राच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूंदीचा योग्य तो विचार करुन सुधारीत एकत्रीकृत सर्व समावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करण्यासाठी नगररचना विषयक तज्ञ सदस्यांची द्विसदस्यीय समिती गठित विचारधीन होते. त्यानुसार सर्व विकास नियंत्रण नियमावलींचा तसेच नैना नवी मुंबई एअर पोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटीफाईड एरिया विकास नियंत्रण नियमावलीचा विचार करुन सुधारीत एकत्रीकृत सर्व समावेश विकास नियंत्रण नियमावली तयार करुन शासनास सादर करणेसाठी द्विसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये भ.व. कोलटकर, सेवानिवृत्त सह संचालक, नगररचना                (पान 7 वर)


व य. शं. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त उप संचालक, नगररचना यांचा समावेश आहे.  या समितीने सदरची विकास नियंत्रण नियमावली 3 महिन्यांत शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. या सदस्यांना 7.50 लक्ष प्रत्येकी याप्रमाणे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे संपुर्ण राज्याचा विकास एकाच नियमावलीत होणार आहे.