कंत्राटी कामगारांची न्यायालयात धाव

नवी मुंबई : शहरात कोरोनाने शिरकाव केल्यापासून महानगरपालिकेचे कंत्राटी कामगारही रात्रंदिवस मेहनत घेत आहेत. या कामगारांचा विमा काढण्यात यावा, त्यांना अतिरिक्त भत्ता देण्यात यावा व कोरोना रुग्णांशी संपर्क येणार्‍या ठिकाणी पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी कामगारांनी महानगरपालिकेकडे व शासनाकडेही केली आहे; परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये 6277 कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नवी मुंबईची कामगिरी उंचावण्यामध्ये या कामगारांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून हे कंत्राटी कामगार दिवस-रात्र परिश्रम करत आहेत. शहरातील स्वच्छता, कचरा वाहतूक ते औषध फवारणीपर्यंतची अनेक कामे कामगार प्रामाणिकपणे करत आहेत; पण या कामगारांना अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक हजेरी शेड बंद आहेत. कामगार निवार्‍यासाठी ज्या ठिकाणी थांबतात तेथे पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. मास्क व हातमोजे दिले आहेत; पण त्यांचा दर्जा चांगला नाही. तीन पडदे असणारे मास्क देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कामगारांना कोरोना होण्याची भीती वाटू लागली आहे. महानगरपालिका रुग्णालय व मलेरिया विभागातील कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्षात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या ठिकाणी काम करावे लागत आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरामध्ये औषध फवारणी करावी लागते. अशा ठिकाणी काम करताना अत्याधुनिक पीपीई किट असावे, अशी मागणी आरोग्य विभागात काम करणार्‍या कामगारांनी केली आहे. त्यामुळे विमा व भत्ता तत्काळ लागू करावा, अशी मागणी समाज समता कामगार संघटनेने केली आहे. याविषयी महानगरपालिका आरोग्य विभाग व आयुक्तांकडेही पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडेही याविषयी मागणी केली आहे. वारंवार मागणी करूनही प्रशासन काहीच उत्तर देत नसल्याने कोरोना रु ग्ण सापडलेल्या ठिकाणी औषध फवारणी करण्यासाठी जाण्यास कामगारांनी नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी काम करणे आमची जबाबदारी आहे; पण आमचे आरोग्य बिघडले तर त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न कामगारांनी उपस्थित केला आहे. महानगरपालिका लवकर मागण्या मान्य करत नसल्याने कामगार संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.