वाशी बस टर्मिनस विकासाचा व्यवहार्यता अहवाल संदिग्ध
- by संजयकुमार सुर्वे
- Jun 17, 2022
- 847
सिडको नफा, पायाभुत सुविधांवरील ताण यावर भाष्य नाही
नवी मुंबई ः वाशी बस टर्मिनसचा विकास करण्यासाठी सल्लागाराने सादर केलेल्या व्यवहार्यता अहवालात सिडकोला द्यावा लागणारा नफा आणि वाशी नोडच्या पायाभुत सेवा सुविधांवर पडणारा ताण याचा उल्लेख नसल्याचे समोर आले आहे. सदर अहवालावर सल्लागाराने कोणताही अभिप्राय न देता त्याच्या अमंलबजावणीमुळे कोणतेही नुकसान झाल्यास आपली जबाबदारी नसल्याचे नमुद केल्याने अहवालाच्या व्यवहार्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी महासभेला अंधारात ठेवून सदर प्रस्तावास मंजूरी घेतल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी जोर धरु लागली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाला उत्पन्नाचा नविन स्त्रोत मिळावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या धर्तीवर पालिकेची बस आगारे विकसीत करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला. यासाठी सुरुवातीला मे. फोर्टेस फायनान्स सर्व्हिस लि.मी. या सल्लागाराकडून बिओटी तत्वावर सदर बस आगार विकसीत करण्यासाठी अहवाल बनविण्यात आला. हा प्रस्ताव बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा या तत्वावर सर्वसाधारण सभेकडून 2008 मध्ये मंजुर करण्यात आला. त्यानंतर द फर्म या सल्लागाराकडून सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून बस आगारे विकसीत करण्यासाठी नवीन अहवाल बनविण्यात येऊन त्याचीही मंजुरी महासभेकडून घेण्यात आली.
पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बस डेपोच्या जागेवर वाणिज्य वापर मंजुर करण्याचे नियम नसल्याने सदर नियम बनवून ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. याबाबत ना हरकत दाखला मिळण्यास सिडकोस कळविले असता 23 जून 2008 रोजी सिडकोने सात अटींवर ना हरकत दाखला दिला. त्यामध्ये सदर प्रस्ताव बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा या धोरणावर विकसीत होणार असल्याने पालिकेला मिळणार्या नफ्यातून 25% नफा सिडकोला द्यावा ही महत्वाची अट होती. त्याचबरोबर शासनाने नियमांना मंजुरी दिल्यावर अतिरिक्त चटई निर्देशांक मिळण्यासाठी सिडकोला कळवावे असे सांगण्यात आले होते.
सदर नियमांना डिसेंबर 2013 मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर परिवहन व्यवस्थापनाने सल्लागार नेमण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरु केली. यामध्ये बाजार मुल्यांकन करुन व्यवहार्य अहवाल सादर करणे, प्रकल्पाच्या पुर्णतेसाठी स्विकाहार्य प्रस्ताव सूचवणे यांचा समावेश सल्लागाराच्या कामाच्या व्याप्तीत होता. हे काम द फर्म यांनी नाईट फँक आणि संघवी अॅण्ड असोसिएटस कंन्सलटंट यांच्या माध्यमातून 5.60 कोटी रुपयांना मिळवले. नाईट फँक यांनी प्रकल्पाबाबत व्यवहार्य अहवाल परिवहन उपक्रमाला जुलै 2018 मध्ये सादर केला. या अहवालात महासभेने मंजुर केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारीच्या सहभागातून बस आगार विकसीत करण्याचा प्रस्तावाचा कोणताही उल्लेख नाही. त्याचबरोबर सदर इमारतीतील वाणिज्य जागा भाड्याने दिल्यानंतर येणार्या नफ्यातून सिडकोस द्याव्या लागणार्या 25 टक्के वाटणीचाही उल्लेख नाही. तसेच या प्रकल्पाच्या पुर्णतेनंतर त्याचा वाशी नोडमधील मुलभूत सेवासुविधांवर पडणारा ताण याबाबत अवाक्षरही नाही. हा अहवाल व्यवहार्य आहे किंवा नाही यावरही सल्लागाराने आपला अभिप्राय दिलेला नसून अहवालाच्या अमंलबजावणीमुळे कोणतेही नुकसान, तोटा झाल्यास त्याची जबाबदारी आपली राहणार नसल्याचे सल्लागाराने नमुद केले आहे. हा प्रकल्प अहवाल परिपुर्ण नसताना तसेच त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल कोणतेही अभिप्राय नसताना तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी हा अहवाल कोणत्या निकषाच्या आधारे स्विकारला हे अनाकलनीय आहे. एवढेच नव्हे तर या कथित अहवालाच्या भरोशावर निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन हे काम मे.अश्विनी इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांना 147.61 कोटी रुपयांना देण्यात आले आहे. सदर प्रकल्प खाजगी-सार्वजनिक सहभागातून करण्याची महासभेची मंजुरी असताना पालिकेच्या पैशातून हा प्रकल्प राबविण्याची कल्पना कोणाच्या सुपिक डोक्यातून निघाली हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्याचबरोबर सदर प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीस ठेवताना महापालिकेच्या मागील मंजुरीचा तसेच सिडकोला द्यावा लागणारा 25 टक्के नफा आणि सल्लागाराच्या व्यवहार्य अहवालातील त्रुटी जाणिवपुर्वक लपविण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे संदिग्ध व्यवहार्य अहवाल स्विकारुन पालिकेचे कोट्यावधी रुपये अनावश्यक गुंतवणार्या तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांची चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे.
- वाशीतील पायाभुत सुविधांवर ताण
1. वाशी बस डेपो हा गजबजलेल्या परिसरात असून तेथे वाणिज्य वापर अनुज्ञेय केल्यास त्याचा ताण वाशीतील मुलभूत सेवा सुविधांवर पडणार आहे.
2. या संकुलात 1 लाख 52 हजार चौ. फुटाचे वाणिज्यिक बांधकाम होणार असल्याने वाहनांची वर्दळ व लोकांची रहदारी वाढणार असल्याने छ.शिवाजी महाराज चौकातील ध्वनी आणि वायु प्रदुषण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सिडकोचा नफ्यात वाटा किती?
- सिडकोने ना हरकत दाखला देताना सदर प्रकल्पातून प्राप्त होणार्या नफ्यातून 25% वाटा मागितला आहे. हा वाटा त्यांनी बांधा-वापरा-हस्तांतर (विकासक 50%, पालिका 25%, सिडको 25%) करा या तत्वावर काम देताना मागितला होता.
- आता संपुर्ण काम पालिकेच्या पैशांतून होत असल्याने पालिकेला होणार्या नफ्यात सिडको किती टक्के आपला वाटा मागणार यावर या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेचे गणित अवलंबून आहे.
\
- सल्लागाराची जबाबदारी नाही
5.6 कोटी रूपयांचे सल्लागार शुल्क परिवहन विभागाने सल्लागाराला दिले आहे. सल्लागाराने सदर प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिलेला नाही. याउलट अहवालावर अवलंबून कोणताही निर्णय घेतल्यास त्यामुळे होणार्या नुकसानाची जबाबदारी आपली नसल्याचे पान क्र.94 वर सल्लागाराने नमूद केले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे