विकास आराखड्यातील फेरबदलांवर पुनःश्च सुनावणी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 17, 2025
- 144
सूचना व हरकतींना नोव्हेंबरची प्रतिक्षा ; सहसंचालकांचीभुमिका संशयास्पद
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला शासनाने जुलैमध्ये हिरवा कंदिल दाखवला तरी 200 हुन अधिक बदलांवर नगरविकास विभागाने एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. या बदलांना अंतिम मंजुरी मिळण्यापुर्वीच पालिकेने बांधकाम परवानग्या दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त होऊनही सहसंचालक नगररचना श्रीकांत देशमुख यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने या सुनावणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शासनाने नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजूरी देणारी अधिसूचना 23 जुलै 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेत परिशिष्ट अ मधील बदलांना शासनाने पुर्णतः मंजूरी दिली तर परिशिष्ठ ब मधील पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या बदलांना स्थगिती देत त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कलम 31(1) अन्वये अधिसूचना जारी केली होती. नागरिकांनी याबाबतच्या सूचना व हरकती सहसंचालक, नगररचना कोंकण विभाग, सहायक संचालक, नगररचना ठाणे शाखा किंवा सहायक संचालक नगररचना, नवी मुंबई महापालिका यांचेकडे 30 दिवसांत सादर करण्याबाबत अवगत केले होते.
सदर विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरीसाठी आल्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत 200 हून अधिक आरक्षणे विकास आराखड्यात प्रस्तावित केली होती. या प्रस्तावित आरक्षणांबाबत मोठा गहजब सिडकोने शासन दरबारी करुन ही आरक्षणे कायम ठेवल्यास सिडकोला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार असल्याचा कांगावा केला. सिडकोने प्रस्तावित केलेली आरक्षणे ही नियमानुसार असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेली आरक्षणे उठवण्यासाठी दबाव शासनावर टाकला. सिडकोच्या या दबावाला बळी पडत नगरविकास विभागाने अनेक आरक्षणे उठवण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले. सिडकोने हे आदेश निर्गमित झाल्यावर त्या भूखंडांची विक्रि निविदेद्वारे केली. मंत्री गणेश नाईक यांनी या नियमबाह्य व बेकायदेशीर प्रकाराविरुद्ध आवाज उठवला असून त्यांनी हा विषय शासन दरबारी लावून धरला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने शासनाने निर्देशित केलेल्या भूखंडावरील आरक्षण उठवून सुधारित विकास आराखडा हा शासनाला मंजुरीसाठी पाठवला. सिडकोने आरक्षण उठवलेल्या भूखंडांची विक्रि केल्यावर सदर फेरबदलांना शासन मान्यतेची वाट न पाहता बांधकाम परवानगी देण्याचे पुण्याचे काम पालिकेच्या नगररचना विभागाने पालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा नवी मुंबईत रंगली असून त्यात पालिकेचा नगररचना विभाग, संबंधित विकासक व पालिका आयुक्त यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. शासनाने विकास आरखड्याला मंजुरी देताना सदर भूखंडांचा फेरबदल मंजुर न करता त्यावर सूचनाव हरकती मागवल्याने पालिकेच्या नगररचना विभागाचे व पालिका आयुक्तांचे बिंग फुटले. शासनाच्या या भुमिकेमुळे गणेश नाईकांच्या आरोपांना दुजोरा मिळाल्याने नाईक या गैरव्यवहाराबाबत कोणती भुमिका घेतात याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शासनाने मागवलेल्या सूचना व हरकतींवर नवी मुंबईकरांनी पाऊस पाडला असून प्रस्तावित फेरबदलांवर शासन मंजुरीच्या आधी पालिकेने कारवाई केल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. सूचना व हरकतीची प्रक्रिया ही धुळफेक असल्याचा आरोप अनेकांनी आपल्या अर्जात केला असून या बांधकाम परवानग्यांना स्थगिती देण्याची मागणी सहसंचालक नगररचना श्रीकांत देशमुख यांच्याकडे केली आहे. परंतु, देशमुख यांनी याबाबत कोणतीही दखल न घेता प्राप्त सुचना व हरकतींवर नोव्हेंबर मध्ये सूनावणी ठेवल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. याबाबत न्यायालयात जाण्याची तयारी अनेकांनी केली असून त्यास स्थानिक राजकर्त्यांचे पाठबळ असल्याने आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
- 200 फेरबदलांवर सुनावणी
- नगरविकास विभागाने अधिसूचनेतील परिशिष्ट ब मधील 200 फेरबदल प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले होते. या फेरबदल प्रस्तावांवर महाराष्ट्र नगररचना व प्रादेशिक अधिनियम 1966 कलम 31(1) अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. यामधील अनेक आरक्षणे ही लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केली असतानाही शासनाच्या मंजुरीची वाट न पाहता पालिका नगररचना विभागाने बहुतांश फेरबदलांवर दिल्या बांधकाम परवानग्या.
- नगरविकास विभागाने अधिसूचनेतील परिशिष्ट ब मधील 200 फेरबदल प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले होते. या फेरबदल प्रस्तावांवर महाराष्ट्र नगररचना व प्रादेशिक अधिनियम 1966 कलम 31(1) अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. यामधील अनेक आरक्षणे ही लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केली असतानाही शासनाच्या मंजुरीची वाट न पाहता पालिका नगररचना विभागाने बहुतांश फेरबदलांवर दिल्या बांधकाम परवानग्या.
- मंत्री गणेश नाईकांचा विरोध
लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या आरक्षणांना सिडको व महापालिकेने केराची टोपली दाखवल्याने मंत्री गणेश नाईक यांनी आपली नाराजी सार्वजनिकरित्या बोलून दाखवली आहे. या आरक्षणांच्या फेरबदलांना शासन मान्यतेची वाट न पाहता दिलेल्या बांधकाम परवानगीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नाईक यांनी केली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai