Breaking News
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले ; तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
नवी मुंबई : बिवलकर यांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी पात्र ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सन 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. असे असताना सिडकोने सन 2024 मध्ये नगरविकास विभागाच्या आदेशावरुन बिवलकर यांना पात्र ठरवून सूमारे 3 हजार कोटींचा 62 हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड त्यांना मंजूर केला. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सूनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले असून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सिडको एमडी विजय सिंघल यांनी हे भूखंड वाटप नगरविकास विभागाच्या सांगण्यावरुन केल्याचा खुलासा केल्याने हे प्रकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अंगलट येण्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे.
रायगड जिल्ह्यात सिडकोच्या उलवे नोडमधील सरकारी जमिनीच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात केलेले वादग्रस्त भूखंड वाटप प्रकरण सिडकोच्या अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवी मुंबईतील सामाजिक संस्था, कॉन्शिअस सिटिझन फोरमने सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी गेली 30 वर्षे अपात्र ठरविलेल्या बिवलकर यांना नगरविकास विभागाच्या दबावाखाली पात्र ठरवून तब्बल 62 हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या भूखंड वाटप प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारच्या वकीलांना स्पष्ट निर्देश देत तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालयालाच राज्य सरकारवर कारवाई करावी लागेल असे स्पष्ट करुन तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सन 2015 मध्ये बिवलकर यांना ते साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत सिडकोकडून भूखंड मिळवण्यास पात्र असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला सिडको व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमतीद्वारे आव्हान देत बिवलकर यांच्या नावे असलेल्या सुमारे 5 हजार एकर जमिनीवर आक्षेप घेतला. या कारणास्तव गत 30 वर्षे सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी बिवलकर यांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी अपात्र ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. परंतु, न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे कानाडोळा करत निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील नगरविकास विभागाने बिवलकर यांना तब्बल 62 हजार चौ.मी. भूखंडासाठी पात्र ठरवून सिडकोने व सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिकेविरोधात निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सदर भूखंडाचे बाजारमूल्य 3 हजार कोटीच्या घरात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते कॉन्शिअस सिटीझन फोरम यांनी केला आहे.
याबाबत याचिकाकर्ते कॉन्शिअस सिटीझन फोरम यांचे म्हणणे की, बिवलकर यांच्या नावे असलेली हजारो एकर जमीन वन विभागाच्या ताब्यात होती. तर काही जमिनीचे चुकीच्या पध्दतीने निवाडे जाहीर करुन बिवलकर यांना सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचा लाभ दिल्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री व लोकआयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. परंतु, राज्य सरकारने तक्रारीची दखल न घेतल्याने फोरमने याप्रकरणी घटनेचा अनुच्छेद 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत व तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारने तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालयालाच राज्य सरकारवर कारवाई करावी लागेल असे सरकारी वकीलांना स्पष्ट निर्देश दिले. याशिवाय राज्य सरकार, सिडको व इतर संबंधित पक्षांना नोटीस जारी करुन तीन आठवडात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai