Breaking News
नवी मुंबई ः महापालिका 151 कोटी खर्च करुन वाशी बस टर्मिनसच्या भुखंडावर उभारत असलेले वाणिज्य संकुल बेकायदेशीर असल्याची बाब समोर आली आहे. सिडकोच्या भाडेपट्टा करारानुसार सदर भुखंडाचा भु-वापर हा बस टर्मिनससाठीच असल्याने पालिकेच्या नगररचना विभागाने सदर भुखंडावर वाणिज्य वापरासाठी दिलेली मंजूरी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे पालिकेचे 151 कोटी रुपये बेकायदेशीर बांधकामात गुंतवणार्या तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापकासह नगररचना अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
परिवहन विभागाला अन्य मार्गाद्वारे उत्पन्न मिळावे म्हणून पालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बस टर्मिनस बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर विकसीत करण्यास 2008 साली मंजूरी दिली होती. सिडकोने त्यावेळी सदर प्रस्तावास तत्वतः मान्यता देताना पालिकेला त्यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करण्याचे सूचविले होते. त्यास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सिडकोकडून अतिरिक्त चटई निर्देशांकासाठी सिडकोची मंजुरी घेण्यास कळविले होते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदलाला शासनाची 2013 साली मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिकेने सिडकोस सदर मंजुरीबाबत अवगत न करता निविदा प्रक्रिया राबवून बांधकाम हाती घेतले.
परिवहन विभागाने सिडकोसोबत सुधारित भाडेपट्टा करार न करता सदर प्रस्ताव बांधकाम परवानगीसाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठवला. वास्तविक पाहता, सुधारित भु-वापर बदलाबाबत भाडेपट्टा करार न झाल्याने नगररचना विभागाने मंजूरी देणे नियमबाह्य होते. 13 नोव्हेंबर 2018 मध्ये सदर प्रस्ताव मंजुर करताना प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम करताना सिडको करारनाम्यातील अटी व शर्तींची योग्य ती खात्री करण्यात यावी हे नमुद केले आहे. नगररचना विभागाने करारनाम्याच्या अधिन बांधकाम परवानगी देणे गरजेचे असताना त्याची जबाबदारी परिवहन व्यवस्थापकावर सोडून हात वर केले. परिवहन आणि नगररचना विभागातील अधिकार्यांनी अर्थपुर्ण हेतूने वरील कामास मंजुरी दिल्याने पालिकेची 150 कोटींची गुंतवणुक वादात सापडली आहे. त्यामुळे तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड आणि अतिरिक्त नगररचना संचालक ओवैस मोमिन यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
सिडकोला सुधारित भाडेकरार करण्यासाठी 2019 मध्ये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळापुढे ठेवून त्यानंतरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे सिडकोच्या शहर सेवा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. सिडकोच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत परिवहन विभाग असून त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. - सचिन कांबळे, मालमत्ता व्यवस्थापक, परिवहन उपक्रम
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे