सिडकोची गुंतवणूक धोक्यात!

सिडकोची गुंतवणूक धोक्यात!

पीएम आवास योजनेत हजारो कोटींची पुंजी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
पर्यावरण विभागाने मागवला अहवाल

नवी मुंबई ः सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत 95 हजार घरे बांधण्यासाठी अठरा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सानपाडा, जुईनगर व वाशी येथील प्रकल्पात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन आवश्यक तेवढ्या पार्किंग न ठेवल्याच्या प्राप्त तक्रारीवरुन राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने सिडकोकडून अहवाल मागविला आहे. या अहवालावर पर्यावरण विभाग कोणता निर्णय घेते यावर सिडकोच्या हजारो कोटींच्या गुंतवणूकीचे भविष्य ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सिडकोने वाशी, सानपाडा, जुईनगर, खारघर, मानसरोवर, खांदेश्‍वर, तळोजा आणि बामनडोंगरी येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 95 हजार घरे बांधण्याचे काम 2019 साली हाती घेतले आहे. या संपुर्ण कामासाठी 18 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून ही कामे शापुरजी पालनजी आणि कं. , एल अ‍ॅण्ड टी, बि.जी. शिर्के आणि कं व कॅपॅसिट प्रा. लि. यांना देण्यात आली आहेत. यामध्ये वाशी सेक्टर 19 येथे 2737, सेक्टर 30 येथे 448, सानपाडा सेक्टर 11 येथे 2754 तर सेक्टर 3 येथे 1294 घरे बांधण्यात येत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्र. 123/2016 नुसार नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात घरे बांधताना 35 चौ.मी. क्षेत्र असलेल्या घरासाठी एक वाहन पार्किंग विकासकांनी ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, सिडकोने महापालिका क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधताना या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सानपाडा येथे 2754 घरांसाठी 1075, 1294 घरांसाठी 393, वाशी येथील 448 घरांसाठी 145 तर 2737 घरांसाठी 1000 पार्किंगसाठी जागा सोडण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेवढी घरे आहेत त्याप्रमाणात पार्किंग व्यवस्था करणे त्याचबरोबर अभ्यांगतांसाठी अतिरिक्त 10 टक्के वाहनपार्किंग करणे गरजेचे होेते. सिडकोने सदर गृहप्रकल्पासाठी नियोजन केलेली वाहनव्यवस्था ही तुटपुंजी असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांंनी राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी सिडकोने सदर दाखला मिळवण्यासाठी सादर केलेली माहिती ही दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोपही केला आहे.

सिडकोने पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचा ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी ऑगस्ट 2019 मध्ये केलेल्या अर्जात सानपाडा, वाशी, जुईनगर विभागासाठी सिडको हे नियोजन प्राधिकरण असल्याचे व नवी मुंबई महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याचे नमुद केले आहे. ही माहिती दिशाभूल करणारी असून 1994 साली नवी मुंबई महापालिकेला सानपाडा, वाशी व जुईनगर नोडसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने जाहिर केले आहे. यामुळे सुर्वे यांनी सदर प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे.

प्राप्त तक्रारीची दखल घेऊन पर्यावरण विभागाने अधिक्षक अभियंता (गृहनिर्माण) सिडको यांच्याकडून याबाबत सविस्तर अहवाल मागविला आहे. जनतेच्या हजारो कोटींची गुंतवणुक एखाद्या प्रकल्पात करताना त्याचा पुर्ण अभ्यास करणे गरजेचे होते. परंतु, राजकर्त्यांना खुष करण्याच्या नादात हा प्रकल्प घाईगडबडीत हाती घेण्यात आला. भविष्यात हा प्रकल्प अडचणीत ेयेऊन हजारो कोटींची गुंतवणूक धोक्यात आल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची याबाबत दबक्या आवाजात सिडकोत चर्चा सुरु आहे. याबाबत सिडकोकडून अहवाल प्रलंबित असून तो प्राप्त झाल्यावर त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे पर्यावरण अधिकारी भालेराव यांनी सांगितले. याबाबत सिडकोच्या संबंधित विभागाशी संपर्क केला असता संबंधितांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

सानपाडा, वाशी व जुईनगरसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे. पालिका क्षेत्रात विकास करण्यासाठी पालिकेची बांधकाम नियमावली व त्यानुसार प्राप्त झालेले न्यायालयीन आदेश सर्वांना बंधनकारक आहेत. सिडकोने नियोजन प्राधिकरणाबाबत पर्यावरण विभागाची दिशाभूल केली असून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते

2 कि.मी. अंतर बंधनकारक
शासनाने पंतप्रधान आवास योजना ही संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या सीमेपासून 2 कि.मी. अंतरात राबविणे बंधनकारक आहे. सिडकोचे तळोजा, मानसरोवर, खारघर, खांदेश्‍वर येथील प्रकल्प हे पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. हे प्रकल्प पनवेल महापालिकेच्या हद्दीपासून 2 कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.