जेएनपीटी ते इंदौर रेल्वे मार्गास मंजुरी
रस्त्यावरील कंटेनर वाहतूक होणार कमी ः 2024 पर्यंत प्रकल्प करणार पुर्ण ः प्रदुषणाला बसणार आळा
नवी मुंबई ः केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वर्दळ कमी करण्यासाठी देशातील बंदरांना रेल्वे मार्गाने जोडण्याचे निश्चित केले आहे. या अंतर्गत 22 फेब्रुवारी रोजी जवाहरलाल नेहरु बंदर ते इंदौर अशी रेल्वे जोडणी करण्यासाठी मनमाड ते इंदौर या 363 कि.मी नवीन रेल्वे मार्गास परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 8574 कोटी रुपये असून महाराष्ट्र शासनाचा त्यामधील सहभाग 15 टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पाचा जेएनपीटीला मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 25 मार्च 2015 रोजी सागरमाला प्रकल्पाला मान्यता दिली असून त्यामध्ये बंदरांचे आधुनिकीकरण, नवीन बंदरे उभारणे, मालाची तत्परतेने वाहतूक करणे तसेच बंदरांशी संबंधित आधुनिक करणाची धोरणे निश्चित करण्यात आली आहेत. देशातील बंदरांना रेल्वे मार्गाने जोडण्यास केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले असून त्यामुळे रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वर्दळ कमी होऊन आर्थिक बचतीबरोबरच रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होणे, प्रदुषण कमी होणे यासारखे फायदे मिळतात. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या जहाज मंत्रालयाने आणि रेल्वे विकास निगम लि. यांच्या संयुक्त भागीदारीतून भारतीय बंदरे रेल्वे महामार्ग लि. ही कंपनी स्थापन केली आहे. राज्यातील जवाहरलाल नेहरु बंदरामध्ये (जेएनपीटी) येणारा माल जलदगतीने मध्य भारत आणि उत्तर भारतात पोहचवणे आवश्यक आहे. जेएनपीटीने या कंपनीकडे इंदौर ते मनमाड असा 362 कि.मी. लांबीचा नवीन रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावास रेल्वे मंत्रालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी मान्यता देऊन या प्रकल्पाची अमंलबजावणी करण्यासाठी विशेष उपयोजीता वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करण्याचे निर्देश भारतीय बंदरे रेल्वे महामंडळ लि. ला दिले आहेत. यासाठी विशेष उपयोजीता वाहन कंपनी स्थापन केली असून त्यात जवाहरलाल नेहरु बंदरे, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार व सागरमाला डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. हे चार भागीदार असणार आहेत. त्यामध्ये जेएनपीटीचे समभाग 55 टक्के, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार, सागरमाला कॉर्पोरेशन लि.चे प्रत्येकी 15 टक्के समभाग असणार आहेत.
मनमाड ते इंदौर या 362 कि. मी. रेल्वे मार्गापैकी 186 कि.मी. रेल्वे मार्ग महाराष्ट्रातून तर 176 कि.मी. रेल्वे मार्ग मध्यप्रदेश मधून जाणार आहे. हा ब्रॉडगेज विद्युत मार्ग असून ताशी 120 कि.मी. चे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. या रेल्वे मार्गावर 13 स्थानके बांधण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी 2008 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यापैकी महाराष्ट्रातून 964 हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची आताची किंमत 8574 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आली असून राज्य शासनाने आपला 15 टक्के हिस्स्यास म्हणजे 514.96 कोटी रुपयांस मंत्रीमंडळाची मान्यता दिली आहे. यामधून 140 कोटी रुपये रॉयल्टी व 15.25 कोटी रुपये शासकीय जमिनीचे मुल्य असे एकूण 155.25 कोटी रुपये विशेष उपयोजीता वाहन कंपनीकडे वळते करण्यास मान्यता दिली असून उर्वरित 358.85 कोटी रुपये पुढील पाच वर्षात अर्थसंकल्पात तरतूद करुन टप्प्याटप्प्याने वळते करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारने जमीन अधिग्रहण करणे, पर्यावरण व वने विषयक परवानग्या मिळवणे, जमीनीचे रुपांतरण करणे, प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी, वीज, मार्गाचे हक्क यांना मान्यता देणे तसेच मालेगाव व नाशिक येथे मल्टीमोडल लॉजेस्टिक पार्क उभारणे ही कामे करावयाची आहेत. शासनाच्या या मंजुरीमुळे हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार असून येत्या पाच वर्षात हा प्रकल्प 2024 पर्यंत पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे जेएनपीटी बंदराला वेगळीच झळाळी मिळणार असून नवी मुंबईतील कंटेनर वाहतूकीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे.
