फेब्रुवारीत ठरणार वाशीतील इनॉर्बिट मॉलचे भवितव्य
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 31, 2025
- 84
अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई ः वाशीतील रहेजा समुहाच्या बहुचर्चित इनॉर्बिट मॉलच्या वैधतेबाबत अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी घेण्याचे मान्य केल्याने न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते यावर इनॉर्बिट मॉलचे भवितव्य ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने इनॉर्बिट मॉलचे भूखंड वाटप नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय भूखंड वाटप रद्द करते की दंड आकारुन ते नियमीत करते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2003 साली सिडकोने वाशी रेल्वे स्थानकासमोरील 29 हजार चौ.मी.चा भूखंड कवडीमोल दराने रहेजा समुहाला रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी वितरीत केला होता. या भूखंड वाटपावर मोठा गहजब त्यावेळी राज्यभरात झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शासनानेही नंतर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक विनय मोहनलाल यांच्या कार्यकाळातील भूखंड वाटपाबाबत डि.के.शंकरन समिती स्थापन केली होती. या समितीने विनय मोहनलाल यांनी केलेल्या भूखंड वाटपामुळे सिडकोला 347 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. या समितीने रहेजा समुहाला वाटप केलेल्या भुखंडापोटी सिडकोला 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. राज्याच्या महालेखापालांनीही या भूखंड वाटपात सिडकोला 26 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता.
2014 साली झालेल्या सूनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने रहेजा समुहाला केलेले भूखंड वाटप नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द केले आणि संबंधित जमीनीचा ताबा सहा महिन्यात सिडकोला देण्याचे रहेजा समुहाला आदेश दिले. याबाबत रहेजा समुहाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन 2015 साली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळवली. स्थगिती आदेश मिळवल्यानंतर आपले भूखंड वाटप नियमीत करावे अशी मागणी रहेजा समुहाने सिडकोकडे केली असता सिडकोने याबाबत निवृत्त अतिरिक्त प्रधान सचिव बांठिया यांची समिती गठित केली. या समितीने रहेजा समुहाला दिलेला भूखंड जर नियमीत करायचा असेल तर 2014 च्या दराने सदर भूखंड नियमीत करावा अथवा सदर वास्तू ताब्यात घेऊन तिचा लिलाव करुन येणारी रक्कम सिडकोव शासनाला द्यावी असा अहवाल सादर केला. सदर अहवाल सिडकोच्या फायद्याचा असतानाही सिडकोने तो का स्विकारला नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच गेली 10 वर्षे सदर स्थगिती आदेशाविरोधात सिडकोने कोणतीही दाद सर्वोच्च न्यायालयात न मागता रहेजा समुहाला इनॉर्बिट मॉलचे भाडे घेण्यास सवलत दिली. हे भाडे सिडकोकडे जमा करावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी केली असता त्यावरही सिडकोने कोणतीही भुमिका न घेतल्याने सिडकोच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
27 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेब्रुवारीमध्ये अंतिम सूनावणीसाठी निश्चित केली आहे. या सुनावणीपुर्वी सिडकोने रहेजा समुहाच्या भूखंड नियमीत करण्याच्या अर्जावर 8 आठवड्यात कारवाई करुन त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा असे आदेश दिले आहेत. सिडकोने कोणताही निर्णय घेतला तरी तो न्यायालयाच्या आदेशाच्या सापेक्ष राहील असे 27 ऑक्टोबरच्या सूनावणीत नमुद केले आहे. त्यामुळे सिडको रहेजा समुहाच्या प्रकरणात कोणता निर्णय घेते तसेच फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत इनॉर्बिट मॉलचे भवितव्य ठरणार असल्याने याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai