नवी मुंबईचे ‘वाटोळं’ करण्यासाठी शासनाने मागवल्या सूचना व हरकती
- by संजयकुमार सुर्वे
- Oct 31, 2025
- 94
प्रत्येक नोडमधील कमाल 15 टक्के वाणिज्य वापराच्या अटीला तिलांजली
नवी मुंबई ः सिडकोच्या बांधकाम नियमावलीत नवी मुंबईत कोणत्याही नोडमध्ये कमाल 15 टक्के वाणिज्य वापर त्या नोडमधील भूवापर सापेक्ष अनुज्ञेय करण्याची अट होती. राज्यात युडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर 80 टक्क्यांपर्यत कोणत्याही रहिवाशी भूखंडावर वाणिज्य वापर अनुज्ञेय करण्याची तरतूद नियमात आहे. परंतु, नवी मुंबई शहरासाठी सिडकोच्या बांधकाम नियमावलीतील तरतूद शासनाने युडीसीपीआरमध्ये कायम ठेवल्याने विकासकांची मोठी अडचण झाली होती. या नियमांतील संदिग्धता दुर करण्याच्या नावाखाली शासनाने वाणिज्य वापराची कमाल मर्यादाच काढून टाकली व त्यावर सूचना व हरकती मागवून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याने नियोजीत शहराचे वाटोळं करण्याची सुपारी शासनाने घेतल्याची प्रतिक्रिया नवी मुंबईकरांनी दिली आहे.
मुंबईची लोकसंख्येची घनता कमी व्हावी म्हणून शासनाने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. सिडकोने शहर वसवताना 20 लाख लोकसंख्या नजरेसमोर ठेवून त्याचे नियोजन केले. सिडकोने संपुर्ण नवी मुंबईसाठी 14 नोड्स/टाऊनशीप निर्धारित केल्या त्यामध्ये ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा-तुर्भे, नेरुळ, बेलापुर, खारघर, उलवे, नवीन पनवेल, द्रोणागिरी, कळंबोली, तळोजा इ. नोड्सचा समावेश होता. या नोड्सचे नियोजन करताना सिडकोने विविध क्षेत्रांसाठी भूखंड आरक्षित करुन त्यांचे वाटप केले होते. कोणत्याही नोडमध्ये भूवापर सापेक्ष 15 टक्यांहून अधिक वाणिज्य वापर व रहिवाशी व वाणिज्य भूखंडांचे वितरीत होणार नाही याची काळजी सिडकोने घेतली होती. प्रत्येक नोडमध्ये वाणिज्य वापरासाठी स्वतंत्र भूखंड व रहिवाशी व वाणिज्य मिश्र वापराचे भूखंड वितरीत केले होते. परंतु, अनेकांनी रहिवाशी वापराचे रुपांतरण वाणिज्य वापरात केल्याने शहरामध्ये जागोजागी दुकाने उभी राहिली आहेत. अनेक सोसायट्यांमध्ये रुग्णालय, दवाखाने, कार्यालये नागरिकांनी थाटल्याने शहराच्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे. त्याचा त्रास स्थानिकांना होत आहे. जनहित याचिका क्र. 99/2005 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येक नोडमधील वाणिज्य वापर पालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास महापालिकेला निर्देशित केले होते. परंतु, नगररचना विभागाने फक्त मंजुर वाणिज्य भूवापर संकेतस्थळावर टाकून सर्वांची दिशाभूल केली आहे. अनधिकृत वाणिज्य वापर जर संकेतस्थळावर टाकला तर बिंग फुटेल या भितीने पालिकेने आजतागायत अनधिकृत वाणिज्यवापर संकेतस्थळावर न टाकता वाणिज्य दराने मालमत्ताकर मात्र वसूल करत आहे.
शासनाने राज्यात युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू केली व त्यात सिडकोच्या बांधकाम नियमावलीतील कमाल 15 टक्के वाणिज्य वापराची तरतूद ‘सिटी स्पेसिफिक’ या सदराखाली कायम ठेवली. कोणत्याही रहिवाशी भूखंडावर 80 टक्के वाणिज्य वापर अनुज्ञेय करण्याची तरतूद युडीसीपीआर बांधकाम नियमावलीत असून ‘सिटी स्पेसिफिक’ तरतूदीमुळे नवी मुंबईत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाणिज्य वापर रहिवाशी भूखंडांवर अनुज्ञेय करणे पालिकेला अडचणीचे ठरत होते. विकासकाची ही अडचण दूर करावी म्हणून नगरविकास विभागापासून दोन्ही पालिका आयुक्त व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांनी शासनाकडे त्याबाबत लकडा लावला होता. सिडको व नवी मुंबई महापालिकेने याबाबत 15 टक्के वाणिज्य वापराची अट काढून टाकावी किंवा दोन्ही नियमातील तरतूदींतील संदिग्धता दूर व्हावी म्हणून शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले होते. नगरविकास विभागाने नियमातील संदिग्धता दूर करण्याच्या नावाखाली सदर अट काढून टाकली असून त्याबाबत एमआरटीपी कायदा 1966 कलम 154 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. ही अधिसूचना कायम व्हावी म्हणून नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागण्याचा सोपस्कर पार पाडला आहे.
बांधकाम नियमावलीतील कमाल 15 टक्के वाणिज्य वापराची अट काढून टाकल्याने कोणत्याही रहिवाशी भूखंडावर आता 80 टक्के वाणिज्य वापर अनुज्ञेय करणे पालिकांना शक्य होणार आहे. या अतिरिक्त वाणिज्य वापरामुळे शहराचे नियोजन कोलमडणार असून नको त्या ठिकाणी वाणिज्य वापर सुरु झाल्यास विकास आराखड्याचा बोजवारा वाजणार आहे. त्याचे गंभीर परिणाम शहराच्या नियोजनावर व वाहतुक नियोजनावर होणार आहे. वाणिज्य वापराच्या प्रमाणात आवश्यक ती वाहनतळांची आरक्षणे विकास आराखड्यात प्रस्तावित नसल्याने तसेच असलेली वाहनतळांची आरक्षणे बदलून त्यावर बांधकाम परवानग्या दिल्याने भविष्यात मोठी पार्किंगची समस्या उभी राहणार आहे. वाणिज्य वापरामुळे वाहने रस्त्यावर उभी राहणार असल्याने वाहतुकीस अडथळा ठरणार आहेत. वाणिज्य वापराने नागरिकांची वर्दळ वाढल्याने रहिवाशी वापरात राहणाऱ्या नागरिकांची मनशांती भंगणार आहे.
शासनाने एमआरटीपी कायदा 1966 कलम 154 अन्वये सदर नियम लागू केल्याने नागरिकांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. आधीच युडीसीपीआर बांधकाम नियमावलीमुळे शहरात गर्दी वाढली असल्याने त्यातच वाणिज्य वापराची भर पडली तर शहराच्या नियोजनाचे वाटोळे होईल अशी भिती नवी मुंबईकरांना वाटत आहे. त्यातच नवी मुंबईसारख्या नियोजीत शहराचे वाटोळं करण्याची सुपारी शासनानेच घेतल्याने नवी मुंबईकरांनी याबाबत पचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी दोन्ही आमदारांनी आवाज उठवावा अशी मागणी नवी मुंबईकरांकडून जोर धरु लागली असून सदर अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन करण्याची तयारी अनेक सामाजिक संस्थानी सुरु केली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे