‘नैना’ प्रकल्पास पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही

‘नैना’ प्रकल्पास पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही

माहिती अधिकारांतर्गत सिडकोचा खुलासा

नवी मुंबई ः मुंबईपेक्षा अडीचपट मोठी तिसरी मुंबई उभारत असलेल्या सिडकोच्या नैना प्रकल्पाला पर्यावरण व हवामान बदल विभागाची परवानगी नसल्याचा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकारांतर्गत सिडकोने केला आहे. सिडकोच्या खुलाशानंतर काही पर्यावरण तज्ज्ञांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु केल्याने नैनाच्या भवितव्याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रालगत सिडकोने तिसरी मुंबई वसवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ 561 चौ.कि.मी असून तो 11 टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहे. यापैकी सुरुवातीच्या टीपीएस स्कीम 1-2 यांना शासनाने मान्यता दिली असून उर्वरित टीपीएस स्कीम बनवून त्याची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सिडकोकडून सुरु आहे. या नैना प्रकल्पात सुरुवातीला शेतकर्‍यांकडून 100 टक्के जमीन संपादित करुन त्यांना 60 टक्के विकसीत जमिन परत करण्यात येणार होती. सदर प्रकल्प व्यवहार्यदृष्ट्या किफायतशीर नसल्याने नंतर 40 टक्के विकसीत जमिन परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैना प्रकल्पाला जमिन देण्यास तेथील स्थानिक शेतकर्‍यांचा प्रचंड विरोध असून त्यातून मार्ग काढण्याचा सिडकोचा प्रयत्न सुरु आहे. दरम्यान, 40 टक्के जमिन विकसीत करण्यासाठी सिडकोने बेटरमेंट चार्जेसच्या नावाखाली लावलेल्या जिझिया करावर मोठे आंदोलन झाल्यानंतर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प 270 गावांच्या 561 चौ.कि.मी क्षेत्रावर उभा राहत असून या प्रकल्पामुळे तेथील नैसर्गिक साधनसंपदेला मोठी हानी पोहचणार असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. हा प्रकल्प राबवण्यापुर्वी तेथील पर्यावरणाचा, जैवविविधतेचा तसेच या प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या नैसर्गिक साधनसंपदेचा अभ्यास होवून त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सिडको करणार आहे याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते. त्यानंतर त्यावर बाधितांकडून सूचना व हरकती मागवून घेवून हा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पर्यावरण व हवामान बदल खात्याकडे सादर करणे गरजेचे होते. यापैकी कोणतेही प्राथमिक स्वरुपाचे काम सिडकोच्या नैना विभागाने केले नसल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी नैना प्रकल्पाच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची माहिती मागितली असता अशाप्रकारची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे नैना विभागातील संंबधित अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पर्यावरण तज्ज्ञांनी याबाबत केंद्रिय पर्यावरण विभागाशी संपर्क करण्याचे ठरवले असून तेथे न्याय न मिळाल्यास पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचे ठरवले आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या भुमिकेमुळे सिडकोचा नैना प्रकल्प वादात सापडला असून प्रकल्प कार्यान्वित होण्यापुर्वीच नैना मिटण्याच्या शक्यतेने या क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणुक केलेल्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

60ः40 चा फार्म्यूला
नैना योजना ही सुरूवातीला 40ः60 अशा पध्दतीने राबविण्यात येणार होती. त्यात शेतकर्‍यांचा सहभाग हा ऐच्छिक ठेवण्यात आला होता. परंतु नंतर सिडकोने यात बदल करत ही योजना 60ः40 अशी केली असुन ही योजना सर्व शेतकर्‍यांना सक्तीची करण्यात आली आहे. मुळ शेतकर्‍यांना 40 टक्के विकसित भूखंड परत भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहेत. मुळ जमिनधारकाला भाडेकरू करण्याच्या या योजनेला शेतकर्‍यांचा प्रचंड विरोध आहे.
इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नाही
561 चौ.कि.मी. क्षेत्राचे नागरीकरण करताना इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनविणे गरजेचे होते. या मोठया प्रमाणावरील नागरिकरणाने पर्यावरणाची मोठया प्रमाणावर हानी होणार आहे. त्याचा फटका या क्षेत्रात शेकडो वर्षे वास्तव्य करणार्‍या जैवविविधतेला बसणार आहे. या योजनेच्या विकासासाठी लागणारी माती, दगड, पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन याबाबत सविस्तर अहवाल बनविणे गरजेचे आहे. तसेच विस्थापितांची सुनावणीही गरजेची आहे.

नवी मुंबई वसवताना सिडकोने पर्यावरणाचा म्हणावा तसा समतोल राखला नाही. नैना प्रकल्पामुळे 561 चौ कि.मी.चे क्षेत्र बाधित होणार असुन तेथे राहणारे पशु-पक्षी, जंगली प्राणी व आदिवासी मोठया संख्येने विस्थापित होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे प्रचंड वृक्षतोड होणार असल्याने संपूर्ण पर्यावरणावरील परिणाम दर्शविणारा अहवाल बनणे गरजेचे आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते