850 कोटींच्या दलाली ऐवजी 3500 मोफत घरांचे वाटप शक्य

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 04, 2023
540

सिडकोच्या निर्णयाची ईडी-सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी

नवी मुंबई ः पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत 65 हजार घरांची विक्री करण्यासाठी सिडकोने दलाल नेमला असून त्यास 699 कोटीं रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यात भर म्हणून या घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने 150 कोटीं जाहीरातीवर खर्च करण्याचा प्रस्ताव बनवला असल्याचे समोर आले आहे. मात्र 850 कोटींची दलाली देण्यापेक्षा 3500 वंचितांना मोफत घरे वितरीत करुन आपली सामाजिक बांधिलकी सिडकोने जपावी अशी मागणी होवू लागली आहे. ज्या व्यवस्थापनाने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे त्यांची चौकशी सीबीआय व ईडी मार्फत करावी अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.

शासनाने सर्वसामान्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून सिडकोची निर्मिती केली. सुरुवातीच्या काळात सिडकोने लाखो घरांची निर्मिती करुन ती परवडणाऱ्या दरात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न तसेच मध्यम उत्पन्न घटकांना वितरीत केली. नवी मुंबईत जमिनीचे दर गगनाला भिडल्यावर सिडकोने जमिन विकून विकासकांमार्फत घरे बांधण्याचा पर्याय निवडला. गेल्या 20 वर्षात घरोंदा, स्पॅगेटी, स्वप्नपुर्ती, महागृहनिर्माण योजना राबवून हजारो घरे वितरीत केली असली तरी या घरांच्या किमंती बाजारभावाशी संलग्न असल्याचा आरोप नेहमी सिडकोवर होत आहे. सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी नवी मुंबईत 95 हजार घरांच्या निर्मितीचे शिवधनुष्य उचलले असून त्यामधील 14 हजार घरे बांधून वितरीत करण्यात आली आहेत. या घरांचे बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी अनेक लाभार्थी करत आहेत. उर्वरित 65 हजार घरे सिडको नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये बांधत असून त्यांच्या विक्रीसाठी दलाल नेमला असून या दलालीपोटी 699 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हा व्यवहार आतबट्टयाचा असल्याचे वृत्तांकन ‘आजची नवी मुंबई' ने डिसेंबर 2022 मध्येच केले होते. आता सिडकोने सदर घरांच्या सोशल मिडिया व डिजीटल जाहिरातीवर 150 कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वस्तरांतून विरोध होत असून त्याबाबत अनेक नकारात्मक प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर, राजकीय पटलावर उमटल्या असून नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटले होते. या जाहिरातबाजीवर 150 कोटी खर्चाचा सविस्तर आराखडा सल्लागाराने सादर केला असून त्यामध्ये मिडिया सेंटर व साईटवर ठेवण्यात येणाऱ्या स्केल मॉडेलवर 4.5 कोटी, ब्रँडींग करिता पुस्तक व जाहिरात पत्रके छपाई 4 कोटी, ब्रँड ॲम्बेसॅडर फी 6 कोटी, किरकोळ खर्च 15 कोटी, डिजिटल व नॉन डिजीटल जाहीरात 88 कोटी असा एकूण 150 कोटी खर्चाचा आराखडा सादर केला आहे.

सदर दलालाला एकही घर विक्री न करता 128 कोटींची बिदागी मोबिलायझेशन उचल म्हणून देण्यात आली आहे. सदर खर्च घरांची योजना जाहीर करणे व कार्यपद्धती कशी असावी यासाठी देण्यात आल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात येेत आहे. सिडकोच्या या तुघलकी निर्णयानंतर त्याचे पडसाद राज्यस्तरावर उमटले असून अनेक राजकीय पक्षांनी याबाबत आवाज उठवून त्याची चौकशीची मागणी केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना मोघम उत्तर देवून गुंडाळल्याची चर्चा विधीमंडळात जोरदार सुरु होती. दरम्यान, सिडकोने 850 कोटींची दलाली देण्यापेक्षा 3500 वंचित कुटुंबियांना मोफत घरे देवून आपली सामाजिक बांधिलकी जपावी अशी मागणी होवू लागली आहे. काही सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी या संपुर्ण व्यवहाराची चौकशी प्रवर्तन निर्देशनालय व सीबीआय मार्फत करावी अशी मागणी केली आहे.

दलालीपेक्षा घरांच्या किंमती कमी करा
सिडकोने नवीन बांधण्यात येत असलेल्या घरांच्या किमंती 35 लाखांपर्यंत ठेवल्या आहेत. 850 कोटींची दलाली देण्यापेक्षा घरांच्या किंमती कमी करुन आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी 2023 मध्ये राबविलेल्या योजनेतील लाभार्थी करत आहेत.