Breaking News
352 प्रकरणे चौकशीच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित ; वर्षभरात 772 गुन्ह्यात 1047 जणांचा सहभाग
मुंबई ः "शासन आपल्या दारी" म्हणून राज्य सरकार स्वतःची पाठ थोपटत असताना मात्र "भ्रष्टाचारीच शासनाच्या दारी" असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी उघडकीस आणली आहे. 352 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या मंजुरीची तर 203 प्रकरणात चौकशी पुर्ण होवूनही अधिकाऱ्यांना निलंबित न केल्याने शासनच भ्रष्टाचारास संरक्षण देते काय असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
राज्य शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून दरवर्षी सापळा लावून शेकडो अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडण्यात येते. त्याचबरोबर या विभागामार्फत अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणी मिळालेल्या तक्रारीवर चौकशी करुन कारवाई करण्यात येते. 2014 पासून आजतागायत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 9270 प्रकरणात कारवाई केली असून त्यातील 722 गुन्हे हे चालु वर्षात घडले आहेत. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद व नांदेड विभागातील 1047 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राप्त तक्रारीवर चौकशी केल्यानंतर सदर प्रकरण पुढील चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याच्या विभागाकडे पाठवावे लागते. संबंधित वर्ग 1 चा अधिकारी असेल तर त्याची परवानगी संबंधित मंत्र्याकडून व वर्ग 2 अधिकारी असेल तर त्याची परवानगी सक्षम प्राधिकरणाकडून घेण्याचे बंधन लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाला आहे. संबंधित परवानगी मिळाल्यानंतरच भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीसांना प्राप्त होत असल्याने वर्षानुवर्ष परवानगीच्या प्रतिक्षेत लाचलुचपत विभाग असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात समोर आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लाचखोर प्रकरणी रंगेहात पकडलेले व सध्या प्रशासनात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मागितली होती. संबंधित विभागाने त्यांना दिलेल्या माहितीतून आतापर्यंत 210 प्रकरणे शासनाकडे तर 142 प्रकरणे सक्षम प्राधिकरणाकडे चौकशी व तपासाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्याचबरोबर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 1 जानेवारी ते 8 नोव्हेंबर पर्यंत राज्यातील 8 परिक्षेत्रात एकूण 711 गुन्ह्यात 989 अधिकाऱ्यांना सापळा लावून पकडले, असंपदाच्या 8 प्रकरणात 15 आरोपी तर अन्य 3 प्रकरणात 43 आरोपी असल्याचे दाणी यांना कळविले आहे. आतापर्यंत गेल्या 8 वर्षात 9720 गुन्हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवले असून या खटल्यांचे पुढे काय झाले याचा तपशील संबंधितांकडे नसल्याचे समोर आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आतापर्यंत केलेल्या चौकशीत 203 अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्यापैकी अनेकजण जामिनावर असून त्यांना शासनाने अद्यापपर्यंत निलंबित न केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे शासनच भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालत असल्याचे वरील आकडेवारीवरुन दिसते.
शासन आपल्या दारी या शासकीय उपक्रमात मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालणार नाही म्हणून जनतेला सांगत असले तरी भ्रष्टाचारी शासनाच्या दारी असल्याची बाब उघडकीस आल्याने शासनाच्या उक्ती आणि कृतीत फरक असल्याचे दिसत आहे. सरकार या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई करणार असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी सरकारला विचारला आहे.
आरटीआय अंतर्गत प्राप्त माहितीतून सरकार लोकप्रतिनिधी यांची लाचखोरी भ्रष्टाचाराबाबत आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये टोकाची विसंगती दिसून येते. राज्यकर्त्यांनी लाचखोरी भ्रष्टाचारविरोधात केवळ दवंड्या पिटवण्यात धन्यता न मानता लाचखोरीची सर्व प्रकरणे आगामी सहा महिन्यात निकालात काढून सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रामाणिकता कृतीयुक्त पद्धतीने सिद्ध करावी. - सुधीर दाणी, प्रवर्तक अलर्ट सिटीजन फोरम नवी मुंबई
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai