अहवाल सादर करण्यास महापालिका उदासीन
- by संजयकुमार सुर्वे
- Dec 08, 2023
- 601
- भुवापर शुल्क न आकारता विकासकाला 130 कोटींचे अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल
नवी मुंबई ः दिघा येथील वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. च्या मालकीच्या सर्वे नं 242 मधील हिस्सा 1 ते 7 या क्षेत्रावर भुवापर शुल्क न आकारता पालिकेच्या नगररचना विभागाने बहाल केलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्र वादात सापडले आहे. पालिकेचे 176 कोटींचे नुकसान झाल्याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवर नगरविकास विभागाने पालिकेकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत पालिकेने हा अहवाल शासनाला न पाठवल्याने या उदासीनतेमागील कारण काय? हा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडला आहे.
वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांच्या मालकीच्या सर्वे नं. 242 चे क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 1962 साली टीटीसी औद्योगिक वसाहतीकरता अधिसूचित केले होते. सदरच्या एकूण क्षेत्रापैकी हिस्सा नं 1 ते 7 चे 40,468 चौ.मी.चे क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाने नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा 1974 अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र घोषित करुन ते शासनाला जमा करण्याची कारवाई सुरु केली होती. मे. वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांनी ही जमिन शासनाकडे जमा होवू नये म्हणून शासनाने 1984 साली जाहिर केलेल्या योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविणे अंतर्गत शासनाकडून सूट मिळवून सदर जमिन आपल्याकडेच ठेवली. शासनाने नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे कलम 20(1) अन्वये सदर योजना मंजुर केली होती. या योजनेला सिडकोने सन 1989 मध्ये बांधकाम परवानगी बहाल केली होती.
केंद्र सरकारने 1997 साली नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द केला परंतु, या कायद्याअंतर्गत मंजुर केलेल्या योजना राबवण्याची सक्ती संबंधित योजनाधारकांवर केली होती. 2007 साली महाराष्ट्र सरकारनेही नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द केला परंतु, त्यांनीही मंजुर योजना राबविण्याची सक्ती कायम ठेवली. 2007 साली हा कायदा रद्द झाल्यावर सदर जमिनीचा ताबा शासनाने घेतला नसल्याने सदर जमिन मुळ जमीन मालकाला परत द्यावी असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात केला व त्याप्रमाणे न्यायालयाने मंजुरी दिली.
सदर मंजुरी मिळाल्यानंतर मे. वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांनी नवी मुंबई महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सदर भुखंड 1000 चौ. मी पेक्षा जास्त क्षेत्राचा तसेच 15 मी. रोड संमुख असल्याने सदर विकासकाला 1.5 चटई निर्देशांक मंजुर केला. वास्तविक पाहता, सदर भुखंडाचा मुळ भुवापर रहिवासी असल्याने तो रहिवासी व वाणिज्य भुवापरात बदल करायचा झाल्यास त्यास अतिरिक्त 0.5 चटई क्षेत्रासाठी भुवापर शुल्क संबंधित विकासकाकडून वसूल करणे गरजेचे होते. परंतु, 2010 साली तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना संजय बाणाईत यांनी कोणतेही भुवापर शुल्क न आकारता विकसकास रहिवाशी व वाणिज्य बांधकाम परवानगी मंजुर केली. बाणाईत यांच्या या मंजुरीमुळे महापालिकेला आजपर्यंतचे व्याज धरुन सूमारे 176 कोटींचा फटका बसला आहे. सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नगररचना विभागाकडून होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर शासनाने 6 नोव्हेंबर व 28 नोव्हेंबरला महापालिकेला पत्र पाठवून स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, आजतागायत महापालिकेने कोणताही अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर केला नसल्याने पालिकेच्या उदासिनतेबाबत तर्कविर्तकांना उधाण आले आहे. याबाबत सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण लवकरच अहवाल सादर करणार असल्याचे ‘आजची नवी मुंबई'शी बोलताना सांगितले.
- सिडको मंजुरीची नस्ती गायब?
सिडकोने सदर भुखंडावर रहिवाशी वापरासाठी 13 जून 1989 रोजी बांधकाम परवानगी दिली होती. 1994 साली शासनाने ऐरोली नोडचे हस्तांतरण सिडकोकडून नियोजन प्राधिकरण नवी मुंबई महानगरपालिकेला करण्यात आले. परंतु, या बांधकाम परवानगीची नस्ती सिडकोने नवी मुंबई पालिकेला हस्तांतरण केली नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. ही नस्ती गहाळ झाली किंवा गायब करण्यात आली अशी शंका व्यक्त होत आहे. - रहिवाशी वापरासाठी अकृषीक परवानगी
विकासक मे.वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अकृषिक वापरासाठी मंजुरी मागितली असता महापालिकेने जरी 55,898 चौ.मी. चे रहिवाशी व वाणिज्य वापर सदर भुखंडास बहाल केला असला तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र 37,308 चौ.मी. रहिवाशी व वाणिज्य भुवापर मंजुर केला आहे.
- युएलसी विभागाच्या मंजुरीविना परवानगी
मे. वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांना युएलसी विभागाने कमल 20 व 21 अन्वये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविण्याबाबत मंजुरी दिली होती. परंतु, सदर योजना न राबवल्याने सदर जमिन संबंधित विभागाने 2005 साली शासन जमा करण्याचे आदेश पारित केले होते. परंतु, विकासकाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर नवी मुंबई महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मंजुर केली. युएलसी विभागाने याबाबत कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित विकासकाला दिलेले नसल्याने सदर बांधकाम परवानगीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त भुवापर शुल्क न आकारता संबंधित विकासकाला जाणिवपुर्वक कोट्यावधी रुपयांचा फायदा करुन दिलेला सकृत दर्शनी दिसत आहे. यातील काही अधिकारी संबंधित विकासकाने पामबीच मार्गावर विकसीत केलेल्या एका मोठ्या इमारतीत राहत असल्याची चर्चा हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेत जोरात सुरु आहे. सरकार या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास विकसक व पालिकेतील अधिकारी यांची अभद्रयुती उघड होईल. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे