Breaking News
नवी मुंबई ः दिघा येथील वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. च्या मालकीच्या सर्वे नं 242 मधील हिस्सा 1 ते 7 या क्षेत्रावर भुवापर शुल्क न आकारता पालिकेच्या नगररचना विभागाने बहाल केलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्र वादात सापडले आहे. पालिकेचे 176 कोटींचे नुकसान झाल्याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवर नगरविकास विभागाने पालिकेकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत पालिकेने हा अहवाल शासनाला न पाठवल्याने या उदासीनतेमागील कारण काय? हा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडला आहे.
वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांच्या मालकीच्या सर्वे नं. 242 चे क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 1962 साली टीटीसी औद्योगिक वसाहतीकरता अधिसूचित केले होते. सदरच्या एकूण क्षेत्रापैकी हिस्सा नं 1 ते 7 चे 40,468 चौ.मी.चे क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाने नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा 1974 अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र घोषित करुन ते शासनाला जमा करण्याची कारवाई सुरु केली होती. मे. वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांनी ही जमिन शासनाकडे जमा होवू नये म्हणून शासनाने 1984 साली जाहिर केलेल्या योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविणे अंतर्गत शासनाकडून सूट मिळवून सदर जमिन आपल्याकडेच ठेवली. शासनाने नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे कलम 20(1) अन्वये सदर योजना मंजुर केली होती. या योजनेला सिडकोने सन 1989 मध्ये बांधकाम परवानगी बहाल केली होती.
केंद्र सरकारने 1997 साली नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द केला परंतु, या कायद्याअंतर्गत मंजुर केलेल्या योजना राबवण्याची सक्ती संबंधित योजनाधारकांवर केली होती. 2007 साली महाराष्ट्र सरकारनेही नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द केला परंतु, त्यांनीही मंजुर योजना राबविण्याची सक्ती कायम ठेवली. 2007 साली हा कायदा रद्द झाल्यावर सदर जमिनीचा ताबा शासनाने घेतला नसल्याने सदर जमिन मुळ जमीन मालकाला परत द्यावी असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात केला व त्याप्रमाणे न्यायालयाने मंजुरी दिली.
सदर मंजुरी मिळाल्यानंतर मे. वेस्टर्न इंडिया टेनरिज लि. यांनी नवी मुंबई महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सदर भुखंड 1000 चौ. मी पेक्षा जास्त क्षेत्राचा तसेच 15 मी. रोड संमुख असल्याने सदर विकासकाला 1.5 चटई निर्देशांक मंजुर केला. वास्तविक पाहता, सदर भुखंडाचा मुळ भुवापर रहिवासी असल्याने तो रहिवासी व वाणिज्य भुवापरात बदल करायचा झाल्यास त्यास अतिरिक्त 0.5 चटई क्षेत्रासाठी भुवापर शुल्क संबंधित विकासकाकडून वसूल करणे गरजेचे होते. परंतु, 2010 साली तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना संजय बाणाईत यांनी कोणतेही भुवापर शुल्क न आकारता विकसकास रहिवाशी व वाणिज्य बांधकाम परवानगी मंजुर केली. बाणाईत यांच्या या मंजुरीमुळे महापालिकेला आजपर्यंतचे व्याज धरुन सूमारे 176 कोटींचा फटका बसला आहे. सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नगररचना विभागाकडून होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर शासनाने 6 नोव्हेंबर व 28 नोव्हेंबरला महापालिकेला पत्र पाठवून स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, आजतागायत महापालिकेने कोणताही अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर केला नसल्याने पालिकेच्या उदासिनतेबाबत तर्कविर्तकांना उधाण आले आहे. याबाबत सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण लवकरच अहवाल सादर करणार असल्याचे ‘आजची नवी मुंबई'शी बोलताना सांगितले.
महापालिकेच्या नगररचना विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त भुवापर शुल्क न आकारता संबंधित विकासकाला जाणिवपुर्वक कोट्यावधी रुपयांचा फायदा करुन दिलेला सकृत दर्शनी दिसत आहे. यातील काही अधिकारी संबंधित विकासकाने पामबीच मार्गावर विकसीत केलेल्या एका मोठ्या इमारतीत राहत असल्याची चर्चा हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेत जोरात सुरु आहे. सरकार या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास विकसक व पालिकेतील अधिकारी यांची अभद्रयुती उघड होईल. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे