Breaking News
पालिकेने आयटी क्षेत्रासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी नियमबाह्य
ठाणे ः हिरानंदानी समुहाच्या ठाणे येथील हिरानंदानी इस्टेट या गृहप्रकल्पात माहिती व तंत्रज्ञान वापरासाठी ठाणे महापालिकेने दिलेली परवानगी नगरविकास विभागाने नियमबाह्य ठरवली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विकासकांसह ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून शासन याबाबत कोणता आदेश देते याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाने विशेष नगर वसाहत योजनेअंतर्गत हिरानंदानी समुहाच्या मे. रोमा बिल्डर्स प्रा.लि. विकसीत करत असलेल्या मौजे कोलशेत व कावेसर येथील हिरानंदानी इस्टेट या गृहप्रकल्पाला 2009 मध्ये लोकेशन क्लिअरन्स दिले होते. त्या अनुषंगाने ठाणे महापालिकने संबंधित गृहप्रकल्पाला इरादापत्र दिले होते. या इरादापत्रानंतर सहसंचालक नगरचना, कोंकण विभाग यांनी हिरानंदानी इस्टेट या विशेष नगर वसाहतीच्या मास्टर ले-आऊट प्लॅनला 2010 मध्ये मंजुरी दिली होती. 8 लाख 53 हजार चौ.मी क्षेत्रफळ असलेल्या या नगर वसाहतीत सूमारे 1 लाख 27 हजार चौ.मी.क्षेत्र भुखंड एफ म्हणून वाणिज्य वापरासाठी संरक्षित केले होते. मे. रोमा बिल्डर्स यांनी नंतर या नगर वसाहतीत हजारो सदनिका बांधून गेल्या 12 वर्षात हजारो ग्राहकांना विकल्या आहेत.
2016 मध्ये शासनाने माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रास प्राधान्य देण्यासाठी मुळ चटई निर्देशांकावर 200 टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचे जाहीर केले. या योजनेचा फायदा घेत विकासक रोमा बिल्डर्स यांनी ठाणे पालिकेकडून वाणिज्य वापरासाठी संरक्षित असलेल्या भुखंड एफ वर माहिती व तंत्रज्ञानाची बांधकाम परवानगी मंजुर करुन घेतली. त्यासाठी पालिकेला अतिरिक्त भुवापर शुल्क देऊन 200 टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर करुन घेतले. यावर टोलेजंग माहिती व तंत्रज्ञानाच्या इमारती उभारुन त्या टाटा कन्स्लर्टन्सी सर्व्हिसेस यांना भाड्याने देण्यात आल्याचे सुत्रांकडून कळते. विकासक मे. रोमा बिल्डर्स आणि पालिकेचे अधिकारी यांनी केलेल्या गैरकारभाराची तक्रार माजी नगरसेविका मणेरा यांनी शासनाकडे केली होती. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत शासनाने संचालक नगररचना पुणे यांचेकडून याबाबत चौकशी अहवाल मागवला होता. संचालक नगररचना पुणे यांनी आपला अहवाल 2019 साली शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात विशेष नगर वसाहतीत पालिका अधिकाऱ्यांनी माहिती व तंत्रज्ञानासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी बेकायदेशीर ठरवली आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नसून त्यांनी ही परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आपल्या अहवालात नमुद केले आहे. या अहवालानंतर विकासक व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून त्यांनी पालिकेची सुत्रे सांभाळणाऱ्या ठाण्यातील मोठ्या नेत्याकडे धाव घेऊन हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. गेली पाच वर्ष संचालकांनी पाठवलेल्या या अहवालावर नगरविकास विभागाने कोणतीच कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून सामाजिक कार्यकर्ते अजित पाटील यांनी याप्रकरणास वाचा फोडली आहे. पाटील यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून संचालक नगररचना पुणे यांच्या अहवालावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधानसचिव नगरविकास यांच्याकडे केली आहे. पाटील यांनी या दबलेल्या प्रकरणाला पुन्हा वाचा फोडल्याने विकासक व पालिका अधिकारी यांनी शिंदे यांच्याकडे धाव घेतल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून कळत आहे. शासन याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे