कासाडीची नासाडी सर्वोच्च न्यायालयात

कासाडीची नासाडी सर्वोच्च न्यायालयात

प्रदुषण मंडळाला तीन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश

पनवेल ः तळोजा एमआयडीसीमधून कासाडी नदीमध्ये सोडण्यात येत असलेल्या रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याने याबाबत माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एमआयडीसीने जलप्रदुषण रोखण्यासाठी स्थापन केलेले सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र योग्य रितीने काम करत नसल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयनाने महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाला सांडपाणी प्रक्रिया संयत्राच्या कार्यक्षमतेबाबत तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे.

तळोजा एमआयडीसीतील वायु व जल प्रदुषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सूमारे 340 हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसीमार्फत उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहतीतून मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत असल्याने पर्यावरणाला बाधा पोहचत असल्याची तक्रार नागरिकांनी वारंवार संबंधित प्राधिकरणांकडे केली आहे. तळोजा एमआयडीसीत सूमारे 930 उद्योग असून त्यापैकी 360 उद्योग हे रसायने, खते व मत्सउद्योगाशी संबंधित असून या कारखान्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी व वायू बाहेर सोडले जातात. या कारखान्यातील सांडपाणी हे लगतच्या कासाडी नदीत सोडण्यात येत असल्याने मासेही मृत्य पावत असून मच्छीमारांवर संकट ओढावले आहे. तेथील जैवविविधता धोक्यात आल्याने याबाबत स्थानिक सामाजिक संस्थांनी हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. हरित लवादाने 2017 मध्ये या गंभीर बाबीची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व्ही.एम.कानडे व सेंट्रल कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी रायगड यांची समिती बनवून त्याबाबतचा अहवाल मागवला होता. समितीने कासाडी नदीत सोडण्यात येत असलेले पाणी हे प्रदुषित असल्याने त्याचा गंभीर परिणाम पर्यावरण व सभोवताली असणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यावर होत असल्याचा ठपका ठेवला होता. त्याचबरोबर प्रदुषण करणाऱ्या 92 कंपन्या बंद करण्याची सूचना केली होती. एमआयडीसीत प्रक्रिया करुन नदीत सोडत असलेले पाणी हे खोल समुद्रात सोडण्याची शिफारसही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने केले होते. या अहवालाच्या अनुषंगाने हरित लवादाने 10 कोटी रुपयांचा दंड प्रदुषण करणाऱ्या कारखान्यांना ठोठावला होता.

हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानंतर एमआयडीसीने 70 कोटी रुपये खर्च करुन नवीन सांडपाणी प्रक्रिया संयत्र उभारले. हे प्रक्रिया केंद्र उभारुनही अजूनही 23 एमएलडी रासायनिक पाणी अर्धवट प्रक्रिया करुन कासाडी नदीत सोडले जात असल्याचा तसेच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या शिफारसीनुसार समुद्रात न सोडता कासाडी नदीत सोडण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते स्थानिक माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी केला आहे. मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाला सांडपाणी प्रक्रिया संयत्रातून सोडण्यात येत असलेल्या पाण्याचे नमुने तपासून त्याचा अहवाल शपथपत्रासह न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

हरित लवादाने आदेश देवून तसेच दंड करुनही तळोजा एमआयडीसीतील रासायनिक पाणी आजही कासाडी नदीत सोडले जात आहे. या प्रदुषणामुळे तेथे जैवविविधता आणि कांदळवन यांना धोका निर्माण झाला आहे. कासाडी नदी पुर्णपणे प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी आपला हा लढा आहे. - अरविंद म्हात्रे, माजी नगरसेवक