लोकसेवा हक्कांची सिडकोकडून पायमल्ली

लोकसेवा हक्कांची सिडकोकडून पायमल्ली

सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आयोगाचे आदेश

नवी मुंबई ः राज्याने नागरिकांची कामे विहित वेळेत पुर्ण व्हावीत म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मध्ये मंजुर केले आहेत. या अधिनियमांतर्गत शासनाच्या सर्व विभागांना विहित वेळेत निरनिराळे दाखले, परवानग्या, नोंदणी करुन देणे बंधनकारक आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने सिडकोला 28 जुन 2024 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू असल्याबाबत अधिसूचना काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सिडको त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने प्राप्त तक्रारीवर सात दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना राज्यसेवा हक्क आयोगाने दिले आहेत.

राज्यात 2015 साली नागरिकांना विविध परवानग्या, प्रमाणपत्रे, विविध प्रकारच्या जोडण्या, दाखले, मंजुऱ्या तसेच प्राप्त अर्जांवर विहित वेळेत निर्णय घेण्याबाबत सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम पारित केले आहे. या अधिनिमाअंतर्गत लागणाऱ्या वरील सर्व परवानग्या किती वेळेत द्याव्यात याचे बंधन संबंधित शासकीय प्राधिकरणांना घालण्यात आले आहे. नागरिकांना सदर परवानग्या व प्रमाणपत्रे विहित वेळेत मिळावेत हा यामागे शासनाचा उद्देश असून हा कायदा पारित होऊनही नागरिकांना सदर परवानग्या मिळण्यासाठी शासन दरबारी चक्रा माराव्या लागत आहेत. हा कायदा नगरविकास विभागाने सिडकोला 20 जुन 2024 रोजी लागू केला असून त्यामध्ये सिडकोच्या विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या किती कालमर्यादेत द्याव्यात याचे बंधन घालून दिले आहे. असे असतानाही सिडकोकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

नवी मुंबईतील एका विकासकाने त्यांच्या उलवे व द्रोणागिरी येथील भुखंडासाठी युडीसीपीआर-2020 अंतर्गत पुरक चटईक्षेत्र निर्देशांक ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत सिडकोकडे अर्ज केला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 अंतर्गत सदर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु, सिडकोकडून याबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने संबंधित विकासकाने याबाबत लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तक्रार केली. या तक्रारीत त्यांनी सिडकोकडून अशा प्रकारचे दाखले 15 दिवसांमध्ये न देता त्यांना महिने किंवा काही प्रकरणात वर्षे लावली जात असल्याची बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या दिरंगाईमुळे विकासकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे तसेच विकासाला खिळ बसत असल्याची तक्रार संबंधित विकासकाने केली आहे.

युडीसीपीआर-2020 मध्ये विकासकांना अतिरिक्त 35 व 10 टक्के भुवापर शुल्क भरुन अनुक्रमे प्रिमियम व ॲन्सीलरी चटईक्षेत्र घेण्याची तरतूद आहे. विकासक सिडकोकडून शेकडो कोटी रुपये भरुन निविदाद्वारे भुखंड विकत घेत आहेत. त्यानंतर त्यांना वरील अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळवण्यासाठी सिडकोकडे दया, याचना करावी लागत आहे. शहरसेवा विभागातील अधिकारी अर्थपुर्ण हेतुने या मजंगमफ मालमत्तांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास अनावश्यक विलंब लावत असल्याची अनेक विकासकांची तक्रार आहे. संबंधित फाईलींवर खोके ठेवल्यानंतर आणि ठाणेकरांच्या दलालाकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतरच प्रमशांतफपणे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे सोपस्कर पार पाडले जात आहे. यामध्ये मोठा कालावधी जात असल्याने अनेक विकासक हवालदिल झाले आहेत. नवी मुंबईतील एका विकासकाने या प्रकरणास वाचा फोडली असून त्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत आणि सिडको महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची करत असलेल्या पायमल्ली बाबत लोकसेवा हक्क आयोगाचे तक्रारीद्वारे लक्ष वेधले. आयोगाने सदर तक्रारीची दखल घेऊन सिडको व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना सात दिवसात तक्रारीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सिडको याबाबत काय स्पष्टीकरण देते याकडे सर्व विकासकांचे लक्ष लागले आहे.

विकासक संघटना हतबल
नवी मुंबईत विकासकांच्या तीन संघटना असून त्यांच्या सदस्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत त्या मुग गिळून गप्प आहेत. संघटनांचे अध्यक्ष हे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे प्रजापती बनले असून ते अधिकारी, राजकर्ते यांच्या जिवनात वसंत फुलवण्यात व्यस्त आहेत. आजतागायत एकाही संघटनेने याबाबत आवाज उठवला नसून स्वार्थापोटी त्यांनी वैयक्तिक स्तरावर काम करण्यात धन्यता मानली आहे. राज्याला शेकडो कोटींचा महसुल नवी मुंबईतून विकासक देत असतानाही त्यांची होत असलेली पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी अनेक विकासक खाजगीत करत आहेत.
कोणासाठी दिरंगाई?
सिडकोच्या कारभारात गेल्या 10-12 वर्षात राजकीय हस्तक्षेप वाढला असून सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून सध्या सिडकोकडे पाहिले जात आहे. विकासकांनी शेकडो कोटी रुपये भरुन भुखंड विकत घेतल्यानंतर त्यांना तातडीने लागणाऱ्या परवानग्या उपलब्ध करुन देणे सिडकोची जबाबदारी असताना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक हे बाह्य शक्तींच्या दबावाने काम करत असल्याचे दिसते. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास दिरंगाई केल्यास नाईलाजाने शेकडो कोटी रुपये गुंतलेल्या विकासकाला व्यवस्थेपुढे हार पत्कारावी लागते. सध्या सिडकोत ठाणेकरांच्या वसूल एंजटची चलती असल्याने ही दिरंगाई कोणासाठी केली जात आहे हे सर्वश्रुत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे
प्रिमियम व ॲन्सीलरी चटईक्षेत्र मंजुर करण्याची गरजच नसताना विनाकारण सिडको एमडी त्यांचा वेळ वाया घालवत आहेत. प्रीमियम व ॲन्सीलरी चटईक्षेत्र हे बांधकाम परवानगी विभागाने मंजुरी देताना देण्याचे प्रयोजन असल्याचे युडीसीपीआर-2020 मध्ये नमुद आहे. कोणत्याही भूखंडधारकास नकार देण्याचा अधिकार कोणासही नाही याची कल्पना सिडको एमडी यांना असायलाच हवी. गेल्या चार वर्षांत विकासकांच्या प्रकल्पास जाणीवपूर्वक सदर मंजुरी देण्यास विलंब लावून सिडकोने घरांच्या किंमती कमी होणाऱ्या फायदयापासून नवी मुंबईकरांना वंचित ठेवले आहे. मुख्यमंत्री प्रीमियम व ॲन्सीलरी चटईक्षेत्राचे अधिकार बांधकाम परवानगी विभागास देऊन ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे सिडको एमडी जास्त वेळ इतर महत्वाच्या कामांना देवू शकतात. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग हे सिडकोच्या संचालक मंडळावर असताना असा चुकीचा पायंडा सिडकोत अनेक वर्ष कोणाच्या हितासाठी सुरु आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. शासनाच्या धोरणाविरुद्ध सिडकोकडून ग्राहकांच्या हिताच्या विरुद्ध काम होणे हे फडणवीसांसारख्या चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यास भूषणावह नाही.