महिला ‘शक्ती’चा विजय

संजयकुमार सुर्वे

नवी हक्क दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने महिला सुरक्षेसाठीच्या ‘शक्ती’ कायद्याला दिलेली मंजुरी, हा अन्याय-अत्याचारांविरोधात खुलेपणाने आणि खंबीरपणे आवाज उठवणार्‍या महिला ‘शक्ती’चा विजय मानला पाहिजे. चारित्र्याच्या फाजील प्रतिष्ठेपायी महिलांवरील अत्याचारांना, गुन्ह्यांना चार भिंतीत दडपण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात उभ्या राहिलेल्या सामूहिक ‘शक्ती’चेही हे यश आहे. ‘ती’च्या माणूस म्हणून जगण्याच्या, न्याय मागण्याच्या आणि स्वकर्तृत्वावर भरारी घेण्याच्या आशा-आकांक्षांना सुरक्षेचे पंख देणारा हा निर्णय आहे. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले यांसारख्या पाशवी कृत्यांच्या बळी ठरणार्‍या पीडितांवर तपास आणि न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई व बेपर्वाई पुन्हा अत्याचारच करत असते. त्यामुळे असा एक मजबूत कायदा अत्यंत आवश्यक होता. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील तपासाची मुदत, खटल्याचा कालावधी कमी करणे, वेळेत सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 36 विशेष न्यायालये स्थापन करणे, हे नव्या कायद्यातील  बदल आश्वासक मानले जात आहेत.

आपण दररोज उत्तरप्रदेश, बिहार किंवा अन्य राज्यातील महिला अत्याचारांची चर्चा करतो पण महाराष्ट्रात देखील महिला अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण कमी नाही. अलीकडील वर्धा हिंगणघाट जळीतकांड, नाशिक लासलगाव जळीतकांड, बीडमधील अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणासारख्या अनेक घटनांनी महाराष्ट्र हादरुन गेला होता. महिलावरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. महिलांचे अपहरण, बलात्कार, फसवणूक, महिलांवर अ‍ॅसिड फेकणे, अत्याचार करून त्यांना जिवंत जाळणे इत्यादी घटना मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यामध्ये महिला शिवाय 4 ते 5 वर्षांच्या मुलीही सुटल्या नाहीत. असे अपराध करणारे गुन्हेगार कायद्यातील लवचिक तरतुदीमुळे सर्रास मोकळे फिरताना दिसून येतात. न्यायदानातील विलंब, तारखांवर पडणार्‍या तारखा यामुळे खटल्यातील जिवंतपणा निघून गेल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होताना दिसून येत नाही. असे  अपराधी हे  समाज आणि मानवतेला कलंक आहे.

राज्यातील अशा जघन्य अपराधांना आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती कायदा’ बनविण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. आंध्रप्रदेशने महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी ‘दिशा’ कायदा केला आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी वेगाने खटला चालविणे, 21 दिवसात निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर कायदा आणण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आंध्रप्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी नुकतीच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्रप्रदेशला भेट दिली होती. तसेच कायद्यासाठी एक समिती देखील गठित केली होती. आता महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आता हा कायदा ‘शक्ती कायदा’ या नावाने लागू करण्यात येणार आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे संतापाच्या लाटेवर फुंकर घातली जाईल, मात्र पाशवी अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्याची कामगिरी या कायद्यातील ‘मास्टर लिस्ट’ची तरतूद पार पाडेल. अनेक वर्षांपासून स्त्री चळवळीकडून होणारी ही मागणी यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे. 

बदलत्या काळानुसार समाजाची स्रियांबद्दलची  हिणकस मानसिकता बदलत नाही, तर ती बदलत्या माध्यमांमधून कार्यरत होते. याचे उदाहरण म्हणजे सोशल मीडियावरुन होणारा आधुनिक अत्याचार. समाज माध्यमांतील धमक्या आणि बदनामीच्या रुपाने होणार्‍या या नव्या हिंसेच्या विरोधातही या कायद्याने दिलेले संरक्षण, समाज माध्यम कंपन्यांनावर निश्चित केलेले उत्तरदायित्व, ही याची जमेची बाजू आहे. राज्यात एकतर्फी प्रेम प्रकरणातून युवतींवर अ‍ॅसिड फेकणे व त्या युवतीचा खून करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. 2019 मध्ये देशात झालेल्या बलात्काराच्या एकूण 278 घटनांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 47 घटना महाराष्ट्रात घडल्या. अन्य राज्यांप्रामाणे महाराष्ट्रात महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना लपवल्या जात नाहीत, याचा हा पुरावा. आता त्यापुढे जाऊन नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचा वेगवान तपास व्हावा, तेवढ्याच गतीने आरोपीला शिक्षा व्हावी, पीडितेस न्याय मिळावा आणि भविष्यातील गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल. एका अर्थाने सक्षम कायद्याअभावी वारंवार अत्याचाराला बळी पडणार्‍या ‘ती’च्या हाती आता ही नवी ‘शक्ती’ नव्या कायद्यामुळे आली आहे.

महिलांची सुरक्षा लक्षात घेता राज्यसरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी देऊन त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी कृतसंकल्प आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत महिलावर अत्याचार करणार्‍या आरोपींना 21 दिवसाच्या आत न्यायालय शिक्षा सुनावेल. या नव्या शक्ती कायद्यामध्ये महिला आणि बालकावर अत्याचार करणार्‍या आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक महिला हुंडाबळीही ठरलेल्या आहेत. महिलांवर असे अमानुष अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. हा नवीन ‘शक्ती कायदा’ तयार झाल्यानंतर महिलावर अत्याचार करणार्‍या प्रवृतीला आळा बसेल असे मानून घ्यायला हरकत नाही. परंतु कायदा केल्याने स्त्रियांचे सर्व प्रश्न सुटतील हे मानणे अतिशोक्ती ठरेल. देशात खुनासाठी देहदंडाची शिक्षा असतानाही अजूनही देशात दररोज खून होतच आहेत. तसेच या कायद्याचे झाले नाही म्हणजे मिळवले. निर्भया प्रकरणानंतर जनआंदोलनाच्या हिंदोळ्यावर तत्कालीन केंद्र सरकारने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली. परंतु, या शिक्षेच्या तरतूदीमुळे बलात्कारानंतर पिडितेच्या हत्येचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. याकडे कोणतीही सामाजिक संघटना किंवा सरकार गंभीरपणे पाहत असल्याचे दिसत नाही. सरकारने 21 दिवसांत सदर प्रकरणे निकाली काढण्याची तरतूद जरी कायद्यात केली असली तरी ती वास्तवात उतरणे शक्य आहे असे जाणवत नाही. कारण बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये तपासाला लागणारा वेळ, जमा करावे लागणारे तांत्रिक पुरावे व आरोपीला पकडण्यासाठी लागणार वेळ हा मोठा असू शकतो. तसेच या कायद्यात स्त्रिया आणि बालक यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांचा समावेश जरी केला असला तरी स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यांमध्ये त्याचा स्रियांकडून दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्रियांच्या सकारात्मक कायद्यांबद्दल नकारात्मकता समाजात वाढत आहे. कायद्याच्या  दुरुपयोगाच्या अतिरेकामुळे भविष्यात त्याचे महत्वच संपुष्टात आले नाही म्हणजे मिळवले.

कायदा करुन तुम्हाला समाज मनावर एकवेळ भिती निर्माण करता येईल पण अन्याय आणि अत्याचार रोखण्यासाठी ती पुरेशी नाही. त्यामुळे समाज मनावर स्त्रित्वाचे महत्व बिंबवणे व त्याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या घरापासून करणे हाच स्त्रियांवरील अन्याय रोखण्याचा अभिनव मार्ग राहिल. आज नारीला घर आणि नोकरी दोन्ही आघाड्या सांभाळाव्या लागत असल्याने दोन्ही ठिकाणी अनेक प्रकारच्या तडजोडींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात स्वतंत्र कायद्याचे संरक्षण नसल्याने न्याय मागण्यास आणि मिळविण्यास मोठी अडचण होते. महाराष्ट्र सरकारने शक्ती कायद्याद्वारे मोठी ताकद या वर्गाला दिली आहे. या कायद्याचा सद्विवेक व सत्शिल बुद्धीने वापर केल्यास त्यांची शक्ती निश्चितच वाढेल आणि नारी अबला न राहता सबला बनेल हे निश्चित.