आता कोकणात शासन आपल्या दारी

आता कोकणात शासन आपल्या दारी

by Aajchi Navi Mumbai
May 30, 2023
293

शासनाने जनसामान्य माणसाच्या घरापर्यंत गेले पाहिजे. यांना शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, विकास कामे, उपक्रमे यांचा प्रत्यक्ष लाभ दिला पाहिजे. असे सर्वांना वाटते. हीच जनभावना लक्षात ठेवून शासनातर्फे शासन आपल्या दारी हा उपक्रम सुरु करण्यात करण्यात आला आहे.

कोकण विभागात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्हे आहेत. ठाणे जिल्हयाची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी 53 लाख, रायगड जिल्हयाची 36 लाख, पालघर जिल्हयाची 30 लाख, रत्नागिरी जिल्हयाची 22 लाख आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयाची 10 लाख इतकी लोकसंख्या आहे. कोकण विभागात एकूण 46 तालुके आहेत. कोकण विभागाच्या प्रत्येक गावात, खेडा-पाडयात, वाडी-वस्तीत शासन आपल्या दारी हा उपक्रम पोहचविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

कोकणात शेतीक्षेत्राला विशेष महत्त्व आहे. भात हे कोकणाचे मुख्य पीक आहे. सरासरी 3 लाख 63 हजार 83 हेक्टर क्षेत्रात 8 हजार 706 मे. टन भाताचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, शासकीय योजनांबाबत चुकीची माहिती, नैसर्गिक आपत्ती अशा विविध कारणांमुळे भात पीकाच्या उत्पादकेतवर परिणाम होत आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत येथील शेतकऱ्यांना शेती विषयक सर्व योजनांची माहिती त्यांच्या दारात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल. भात पीकासारख्या प्रमुख पीकाच्या उत्पादनात येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन उत्पादनात वाढ होईल. कोकण विभागात भात पीकासोबतच नाचणी, इतर तृणधान्य, हरभरा, वाल, चवळी, मुग, उडीद ही कडधान्य, गळीत धान्यही पीकवले जाते. भाताव्यतीरीक्त 4 लाख 15 हजार 716 हेक्टर क्षेत्रात सरासरी 9 हजार 169 मे. टन इतर धान्यांचे उत्पादन घेण्यात येते. या पीकांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होईल.

कोकणात फळबाग, उद्योग, पर्यटन, कृषि पर्यटन या क्षेत्रात मोठया संध्या उपलब्ध आहेत. आंबा, काजू, चिक्कू, नारळ आणि फणस या फळांचे प्रमूख उत्पादन कोकणात घेण्यात येते. फळपिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी मोठया प्रमाणात भांडवल लावावे लागते. इतके करुन नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला तर लावलेले सर्व भांडवल व्यर्थ जाते. अशावेळी शासन आपल्या दारी या उपक्रमामुळे कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी करणे, पीक विमा सारख्या योजनांची माहिती देणे, होणारे आर्थिक नुकसान भरुन काढणे यासाठी आवश्यक ते योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण शासन अपल्या दारी या उपक्रमातून देण्यात येणार आहे. अनेक वंचित घटक या उपक्रमाचे लाभार्थी ठरणार आहेत. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी हे अभियान असणार आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील.

शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनांची माहिती, योजनेच्या लाभांसाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध कामांसाठीचे लागणारे आवश्यक दाखले व सेवा एकाच छताखाली ‘शासन आपल्या दारी' शिबिराच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. नागरिक व विद्यार्थी यांना शैक्षणिक दाखले, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, उत्पन्न दाखला, आधार कार्ड, आधिवास प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड असे अनेक दाखले व सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी विविध कार्यालयांना जावे लागते व अंनत अडचणी येत असतात. परंतु शासन आपल्या दारी या उपक्रमाअंतर्गत सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा व अधिकारी उपस्थित राहणार असून त्याच ठिकाणी सर्व सेवा व सुविधा नागरिकांना मिळणार आहे. खेड्यापाड्यातील नागरिकांना माहितीच्या अभावी वारंवार विविध कार्यालयांना ये -जा करावी लागते. बऱ्याचदा आवश्यक कागदपत्र त्यांच्याकडे नसतात.त्यामुळे शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणाच आपल्या घरा-दारापर्यंत उपस्थित झालेली आहे.

शासन आपल्या दारी अभियानाची वैशिष्टये

राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी शासन आपल्या दारी अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुका स्तरावर 2 दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्यशासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.