एक तपानंतर अमेयचा संघर्ष संपुष्टात

एक तपानंतर अमेयचा संघर्ष संपुष्टात

by Aajchi Navi Mumbai
Nov 22, 2025
85

600 सदनिका आणि 100 दुकानांना मोठा दिलासा

नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावर 6 सोसायट्यांच्या अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पामबीच रेसिडेन्सी हा गृहप्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. या प्रकल्पात अनधिकृतपणे वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून बेकायदा बांधकाम प्रकरणी सरकारच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सर्व अंतरिम स्थगिती आदेश उठवले असून, प्रलंबित अर्जांचाही निपटारा केला आहे. 600 निवासी घरे आणि सुमारे 100 व्यावसायिक युनिट्स मिळून जवळपास 700 युनिट्सचे उच्चस्तरीय संकुल असलेल्या अमेय सोसायटीचा दीर्घ न्यायालयीन संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे.

वाधवा बिल्डरने उभारलेल्या या बहुचर्चित संकुलात कोणत्याही परवानगीशिवाय नियमापेक्षा जवळपास तीन लाख चौरस फुटाहून अधिक करण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामांमुळे येथील कोट्यवधी रुपयांची घरे अनधिकृत ठरली होती. शिवाय, येथील घरे आणि दुकानांच्या विक्री व्यवहारावरही बंदी आली होती. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून येथील रहिवाशी गेली 11 वर्ष झगडत होते. त्यासाठी गृहसंकुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर परवानगीशिवाय इमारतीचा वापर सुरु केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकुर यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात 4 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 66 कोटी रुपये संबंधित विकासक व सोसायटी यांना 14 मार्च पर्यंत भरण्याचे आदेश दिले होते. सदर पैसे भरल्यानंतर संबंधित गृहसंकुलास जनहित याचिका सापेक्ष भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश नवी मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. त्यानंतर, पामबीच रेसिडेन्सीतील रहिवाशांनी एकत्र येऊन सदर पैसे जमा केले आणि निवासी दाखला मिळविण्यासाठी महापालिकेकडे 66 कोटी, तर सिडकोकडील ‌‘ना हरकत‌’ प्रमाणपत्रासाठी 33 कोटी असे एकूण 99 कोटी रुपये भरले होते. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आधीन राहून महापालिका प्रशासनाने या संकुलास सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र वाढीव बांधकाम केलेल्या अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेविरोधात स्थानिक रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित होता. अमेयसारख्या अनेक इमारती नवी मुंबईत असून या इमारतीत रहिवासी वास्तव्य करत असल्याचा मुद्दाही ठाकूर यांनी याचिकेत उपस्थित केला होता. तसेच, विकासकांविरुद्ध चौकशी करण्याची आणि अशा सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या या याचिकेच्या सुनावणीवेळी निर्णय देताना संबधित याचिका फेटाळुन लावताना न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. विकासकाच्या चुकांसाठी घर खरेदीदारांना दंड करू शकत नाही, असे नमूद करताना नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रतिवादी सोसायटीला तात्पुरता निवासी दाखला दिला आहे. त्यामुळे, न्यायालयाकडून अनियमिततेचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी बांधकामाची छाननी करणे अयोग्य ठरेल. या बाबी नियोजन प्राधिकरणाच्या विशेष कार्यक्षेत्रात येतात, असेही न्य़ायालयाने आदेशात म्हटले. या निर्णयामुळे संबंधित सोसायटीला कायमस्वरुपाचा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने एक तपानंतर आणि खडतर परिश्रमानंतर संबंधित संकुलातील रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

न्यायालयाचे खडे बोल
नवी मुंबईतील वाढती बेकायदा बांधकामे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना न करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, बेकायदा बांधकामांचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांना बसत असून सरकारने या समस्येबाबत बघ्याची भूमिका घेऊ नये, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. आवश्यक परवानग्यांशिवाय किंवा मंजूर आराखड्यांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींची संख्या महापालिका अधिकारी आणि विकासकांमधील संगनमत दर्शवत असल्याची टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.

बेकायदेशीर कृत्यांना समर्थन नाही
ही जनहित याचिका फेटाळली जात असल्याचा अर्थ विकासकांनी किंवा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याचे समर्थन मानले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, घर खरेदीदारांना होणाऱ्या त्रासाच्या जबाबदारीतून किंवा उत्तरदायित्त्वातून सुटण्याची परवानगी बेकायदा बांधकामांना जबाबदार व्यक्तींना दिली जाऊ शकत नाही. किंबहुना, बेकायदा बांधकामे करणारे विकासक आणि त्यांना साथ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई सुरू करण्याची मुभा महापालिकेला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.