खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास खारघर ते टाटा रुग्णालय बससेवा सुरू केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन मागे विशेष गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्ज नोंदणी सुरु तुर्भे परिसरातील समस्या सोडवा 7698 नागरिकांना मिळाला ट्रेनचा प्रवास


गोरे गेले... काळे आले...

उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खिरी येथील भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या चार शेतकर्‍यांच्या नृशंस हत्येनंतर जगभरात आणि भारतात त्या संदर्भात उठलेल्या प्रतिक्रियेने संपूर्ण भारत जरी ढवळून निघाला असला तरी ज्याच्या सिपाहसलागारानी हे कृत्य केले त्या जनरलने याबाबत कोणतीही संवेदना प्रकट केली नाही. उलट दुसर्‍यादिवशी उत्तरप्रदेशातील लखनौ येथे सरकारी कार्यक्रमात हजेरी लावून पण लखीमपुर खिरिला भेट देण्याचे साधे औदार्यही दाखवले नाही यावरून या नेत्याला सर्वसामान्य माणसाबद्दल किती कळवळा आहे हे दिसून आले. मागे एकदा एका मुलाखतीत याच डायरने विशिष्ट समुदायाबद्दल टिप्पणी करताना गाडीखाली कुत्र्याचं पिल्लू आले तर दुःख तर होणारच अशी मखलाशी केली होती. पण याच जनरलच्या सिपाहसालागारच्या गाडीखाली चार-चार आंदोलनकर्ते  शेतकरी जाणीवपूर्वक चिरडवले गेले  तरी साधी प्रतिक्रिया त्याने दिली नाही त्यामुळे त्याचा ढोंगीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला. या घटनेमुळे जालियनवाला बाग हत्याकांडास जबाबदार असलेल्या जनरल डायरची आठवण झाली. गेल्या सात वर्षातील फकिराच्या तुघलकी कारभारामुळे गोरे गेले आणि काळे आले या अनुभवामुळे पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा द्यावा लागतो कि काय अशी अनामिक भीती भारतीयांना वाटू लागली आहे. 

मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशात गेले वर्षभर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल कधीच घेतली नाही. सुरुवातीला फक्त चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरु ठेवून नंतर आंदोलनकर्ते आणि त्यांच्या मागण्यांना वार्‍यावर सोडून दिले. जनरलची वृत्ती आणि प्रवृत्ती हि हुकूमशाही पद्धतीची असून त्याला विरोध सहन होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मंजूर केलेल्या कथित कायद्याला होत असलेला विरोध आधुनिक भारताच्या जनरलला सहन न झाल्याने यातून मार्ग काढण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंद केले. ‘बाटगा ज्यास्त कडवट असतो’ हे सिद्ध करण्याची एकही संधी हा डायर सोडत नाही. पराकोटीच्या विरोधातून जालियनवाला हत्याकांड घडले, त्याच्या खाणाखुणा आजही त्याची साक्ष देत आहेत. असाच काहीसा प्रकार शेतकरी कायद्याला विरोध करणार्‍याची नृशंस हत्या डायरच्या कार्यकर्त्यांनी घडवून केला हे स्वतंत्र भारतात निश्चित लाजिरवाणे आहे. त्याहून बेशर्मीचा कळस म्हणजे जनरलने आपला राजधर्म न पाळता उत्तरप्रदेशात सुरु असलेला गोंधळ तसाच सुरु ठेवून आंदोलनाला अजून कसे बदनाम करता येईल याची रणनीती आखत आहे.   

केंद्रीयमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा या घटनेचा सुत्रदार मानला जात आहे. यापूर्वी मंत्री अजय मिश्रा यांनी शेतकर्‍यांना अप्रत्यक्षपणे  खुलेआम धमकी दिली होती. एवढेच नाही तर त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना आपल्या गाडीतून अंगुठा दाखवून डिवचण्याचा प्रयत्न केला. ज्या दिवशी घटना घडली त्या दिवशी मंत्री अजय मिश्रा हे हॅलिकॉफ्टरने लखीमपूर खिरीला एका कार्यक्रमासाठी येणार होते. त्यांचा निषेध आणि विरोध करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जेथे हॅलिकॉफ्टर जेथे उतरणार होते त्या हेलिपॅडवर ट्रॅक्टर नेऊन ठेवल्याने मंत्री महोदयांचे चॉपर उडालेच नाही आणि त्या रागात त्यांचा मुलगा आशिष मिश्राने उचलेल्या या पाऊलाने मात्र चार शेतकर्‍यांचा बळी घेतला. शेतकर्‍यांनी मग रागाच्या भरात गाडीच्या चालकासह त्यात बसलेल्या सर्वाना ठार मारले. सभ्य समाजात कोणतीही हत्या हि निषेधार्य मानायलाच हवी. पण हे विधान जोपर्यंत समाज सभ्यतेच्या सीमेत राहतो तोपर्यंत ठीक आहे अन्यथा असभ्यतेचा मार्ग चोखाळणारा समाज अजून किती जणांचे बळी घेतो ते येणारा काळच ठरवेल. गेल्या सात वर्षांपासून समाजाला कथित हिंदुत्वाच्या नावाखाली पुन्हा असभ्यतेच्या गर्तेत जाणीवपूर्वक ढकलण्याचा प्रयत्न विशिष्ट गटाकडून होत असून त्याची दखल कोणीही घेत नाही त्यामुळे गांभीर्य वाढले आहे. सध्या देशात सुरु असलेल्या सामाजिक असंतोषामुळे ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावत असल्याने’ ते राष्ट्राच्या एकसंधपणाला अतिशय धोकादायक आहे. संबंधित घटना घडून आज चार दिवस उलटून गेले तरी पोलिसांची तपास सुरु असल्याची ध्वनिफीतच सुरु असल्याने अखेर सर्वोच्य न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. त्यानंतर दोन आरोपींना अटक केल्याच्या बातम्या गोदी चॅनेल्सवर झळकू लागल्याने तेवढ्यावरच समाजाने आणि बुद्धिवंतांनी समाधान मानायचे का? हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आता सरकारला नाही तर देशाची घटना आणि कायद्याचे रक्षणकर्त्या सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागेल.

योगी सरकारची या घटनेनंतरची भूमिकाही काही साराहनिय नाही. मेलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना 45 लाखांची मदत घोषित करून जणू काय आपण त्यांच्यावर उपकारच केले आहेत अशा भावनेत असलेल्या या सरकारचे डोळे तरी कधी उघडणार. आपल्या धोरणांना विरोध म्हणजे राजद्रोह मानून कारवाई करणारे योगी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाची बेमालूमपणे बेकायदेशीर अंमलबजावणी करणार्‍या पोलीसखात्याचे कान आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपटायला हवेत. दोन-चार आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा जोपर्यंत उचलला जाणार नाही तोपर्यंत हे अधिकारी आपल्या राजकीय कवच-कुंडलांच्या जोरावर असाच अन्याय समाजावर करत राहणार. विरोधक राजकारण करत आहेत म्हणून जगात भारतीय संस्कृतीची धुरा वाहणार्‍यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भेटायला जाणार्‍या विरोधकांची घेराबंदी करून कहरच केला. त्यातही परवानगी देताना राजकारण करत सुरुवातीला प्रियांका आणि राहुल यांना सूट देऊन त्यांचा जनाधार कसा वाढेल हे कटाक्षाने पाहिले म्हणजे मेलेल्या माणसाच्या टाळूचे लोणी खाण्याचाच हा प्रकार आहे.

उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड असून त्याला अनेक सामाजिक कांगोरे आहेत. प्रचंड गरिबी, बेकारी आणि सामाजिक विषमता जरी या सर्वाला जबाबदार असली तरी सरकार आणि त्यांच्या तालावर नाचणारी प्रशासकीय व्यवस्था त्यास पूर्णपणे जबाबदार आहे. या अन्यायाचे आणि विषमतेचे मूळ आपल्या कमजोर न्यायव्यवस्थेतही आहे. देशामध्ये जोपर्यंत सक्षम आणि जलद न्याय प्रणाली उभी  राहणार नाही तोपर्यंत तुम्ही कितीही सामाजिक समतेच्या आणि न्यायाच्या गमजा मारा ते राजकर्त्यांच्या भाषेत जुमलाच ठरणार आहेत. काँग्रेसच्या 70 वर्षांचा कारभाराला विटलेला सर्वसामान्य डायरच्या जुमल्यांना भाळला आणि दोनदा हाती सत्ता देऊन आता पश्‍चातापाची टाळ कुटत बसला आहे. त्यांना आता गोरे आणि काळे राजशासक यांच्यातील फरकच कळेनासा झाला आहे. आतापर्यंत डायरचे नोटबंदि पासून परराष्ट्र नीतीपर्यंत सर्वच अंदाज चुकल्याचे देशाने अनुभवले आहे.  युपीसह पाच राज्यांच्या निवडणूक तोंडावर असल्याने कसेही करून हे आंदोलन चिरडणे अथवा कायदे मागे घेणे हाच पर्याय सरकारकडे असून आज ना उद्या या आंदोलनबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यावेळी जनरल कडून जालियनवाला बागेचा इतिहास नव्याने लिहिला जातो कि उद्योगपती मित्रांना झुगारून सबका साथ सबका विकासाचा मार्ग निवडतो ते पाहूया. नाही तर गोरे गेले काय आणि काळे आले काय ‘हमाम मे तो सारे नंगेच’.

रिपोर्टर

  • Aajchi Navi Mumbai
    Aajchi Navi Mumbai

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News

    Aajchi Navi Mumbai

संबंधित पोस्ट