दबक्या पावलाने महागाई सामान्यांच्या घरात

दबक्या पावलाने महागाई सामान्यांच्या घरात

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 28, 2021
491

मुंबईः केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना महागाईविरोधात भाजप वारंवार रस्त्यावर येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ही इंधन दरवाढीविरोधात सातत्याने आवाज उठवत होते; परंतु सत्तेत आल्यानंतर याच सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई गगनाला भिडली आहे. सरकारने इंधनाबरोबरच घरगुती गॅसच्या दरात 260 रुपयांनी वाढ केली आहे.

इंधन दरवाढीला केंद्र सरकार मागच्या सरकारवर खापर फोडत आहे. आईल बाँडचे व्याज भरावे लागत असल्याने इंधनाच्या किंमत कमी होऊ शकत नाही, असे सरकार सांगत आहेत; परंतु जागतिक बाजारात त्या वेळी असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत साठ टक्के घट होऊनही मोदी सरकारने जनतेला फायदा होऊ दिला नाही. कच्चं तेल 35 डॉलर प्रति पिंप असतानाही भारतात पेट्रोल, डिझेलचे दर चढेच होते. गेल्या सात वर्षांमध्ये इंधनापासून केंद्र सरकारला 12 लाख कोटी रुपयांचं कर उत्पन्न मिळालं; परंतु तरीही सरकार मागच्या सरकारवर खापर फोडून मोकळं होत आहे. एकीकडे मोफत गॅसजोड देण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीरकडे गॅस विकत घेता येणार नाही अशी व्यवस्था करायची, ही सरकारची नीती आहे. गेल्या वर्षभरात सरकारनेघरगुती गॅसवर अनुदानही दिलेलं नाही.

श्रावण महिन्यापासून आपल्याकडे विविध सणवारांना सुरुवात होते; मात्र नेमक्या याच काळात दर वर्षी खाद्यतेल, भाजीपाला, फळभाज्यांचे भाव वाढत असतात. यंदा तर दरवाढीचा कहर झाला आहे. खाद्यतेलाचे दर दुपटीहून जास्त झाले आहेत. सोबतीला साखर 40-42 रुपये किलो दरापर्यंत पोहोचल्याने सर्वसामान्य कुटुंबं मेटाकुटीला आली आहेत. दरम्यान, सरकारने तेलबियांना योग्य भाव न दिल्याने शेतकरीही तेलबियांकडून दुसर्‍या पिकांकडे वळला.

अलिकडेच सरकारने पामतेल उत्पादनाची 11 हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. सध्या प्रत्येक वस्तूंचे भाव वाढत आहेत. तेल, साखर, गॅस या प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा आहेत. सोबतीला दैनंदिन भाजीपाला, फळभाज्या आवश्यक आहेत. या सर्वांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. सर्वसामान्यांच्या जीवनमरणाचं सरकारला काही पडलं नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया गृहिणी देत आहेत. या महागाईचा सर्वात जास्त फटका गृहिणींना बसत आहे. घरसंसार चालवताना त्यांना अक्षरक्ष: तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कोरोनाकाळात अगोदरच लोकांचेरोजगार गेले. उद्योजकांना, गरीबांना काही योजना सरकारने आणल्या; परंतु मध्यमवर्गीयांची त्यात सर्वाधिक होरपळ होऊनही या वर्गाच्या पदरात काहीच पडलं नाही. सरकार महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी जाहीर करून मोकळं होतं; परंतु बाजरात खरेदीची वेळ येते, तेव्हा सामान्यांच्या खिशाला चाट बसत असते.

किरकोळ बाजारातले छोठे-मोठे व्यापारी पाऊस, मालाची आवक कमी असल्याचं सांगून प्रंचड भाववाढ करतात. वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रत्येकाला होलसेल बाजारात जाऊन भाजीपाला खरेदी करता येत नाही. कोरोनामुळे वर्षभरापासून आर्थिक स्थिती बेताचीच झाली आहे. त्यात दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. सर्वसामान्यांनी कसं जगायचं, असा प्रश्‍न अनेकांना पडतो आहे. दुसरीकडे, शेतकर्‍यांच्या हातात काही पडत नाही. भाव नसल्याने कोथिबिंरीच्या शेतात नांगर घातल्याची, एक ट्रक टोमॅटो भाव नसल्याने रस्त्यात फेकून दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. पिकवणार्‍याचा उत्पादन आणि वाहतूक खर्चही निघत नाही, ही देखील मोठी शोकांतिका बनली आहे. उत्पादक ते ग्राहक अशा घोषणा वारंवार झाल्या; परंतु शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातली दरी कमी व्हायला तयार नाही.