ई-वाहने पर्यावरण पुरक की घातक!

ई-वाहने पर्यावरण पुरक की घातक!

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 13, 2022
557

पुण्यात झालेल्या पर्यायी इंधन परिषद मध्ये इतर हायड्रोजन, बायोफ्युएल पर्यायी इंधना पेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने व चार्जिंग स्टेशनस् ह्यावरच जास्त भर होता. या प्रदर्शनात झिरो इमिशन, ग्रीन मोबीलीटी, पर्यावरण पूरक असे बॅनर्स लावून जाहिरातबाजी केली होती. ई-वाहने प्रदूषणमुक्त असतात ही अंधश्रद्धा व अपप्रचार आहे. वीज काय आकाशातून येते का? औष्णिक केंद्रामध्ये एकुण विजेच्या 67% वीज ही कोळशापासून तयार होते. त्यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होतोच ना. परदेशात वीजनिर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जेपासून होते. परंतु भारतामध्ये अक्षय ऊर्जेच्या स्त्रोतापासून जसे पवन, सौर उर्जा, बायोमास पासून वीज निर्मितीचे प्रमाण नगण्य (दहा टक्क्यांहून कमी) आहे. जर्मनीमध्ये हे प्रमाण 44% आहे.

शिवाय बॅटरीचा तयार करताना लागणारा कच्चामाल उत्पादन करताना (लिथियम, कोबाल्ट, निकेल) होणारे कार्बन-डाय-ऑक्साइडचे उत्सर्जन हे 60% पेक्षा जास्त असते. शिवाय बॅटरीचे आयुर्मान संपल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावताना घातक ई-कचरा (करूरीर्वेीी थरीींश) तयार होतो. त्यामुळे प्रदूषणामध्ये वाढ होते. अद्यावत माहीती नुसार ई वाहने डिझेल वाहनांपेक्षा फक्त 22% कमी उर्जा उत्सर्जन करतात. प्रश्न जागतिक आहे पण विचार फक्त शहरांचाच होत आहे. हे अपरिपक्व पणाचे लक्षण आहे.

पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी दराची भरमसाठ वाढ व गाड्यांची स्क्रॅप पॉलिसी हे एक मोठे छुपे षडयंत्र आहे. ई- उद्योगातील व परदेशातील भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी. शेजारील देशातील पेट्रोलचे दर भारताच्या निम्म्या दरात उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ एप्रिल मध्ये पाकिस्तानमध्ये 62 रुपये तर भारतात 122 रुपये प्रति लिटर दर होते. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व यूक्रेन युद्धाचा परिणाम बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान वर होत नाही का? केंद्र सरकारच्या ‘वाहन भंगार धोरण’ (तशहळलश्रश डलीरिरिसश झेश्रळलू 2021) नुसार वैयक्तिक वाहनांना 20 वर्षे व व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षानंतर भंगार घोषित केले जाईल किंवा महागड्या फिटनेस टेस्ट मधुन जावे लागेल. बरीच वाहने जास्त धावली नसतील किंवा वेळोवेळी सर्विसिंग केली असतील तर ती 25-30 वर्षे सहज वापरता येतात. हा निकष न लावता त्यांना भंगारात देणे योग्य नाही.

एकीकडे शहरांमध्ये मॉल व इतर ठिकाणी लाईटचा झगमगाट असतो तर दुसरीकडे खेड्यांमध्ये अघोषित भारनियमन व अंधार असतो. एका सर्वेक्षणानुसार, मुंबईकरांना एका महिन्यात सरासरी अडीच मिनिटं व पुणेकरांना 140 मिनीटे खंडित वीज पुरवठ्याचा सामना करावा लागतो. आणि तिकडे कृषी क्षेत्राला 525 तास भारनियमन असते. 75 वर्षांनंतरही ही परिस्थिती आहे. हे भूषणावह नाही. शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन साठी मोठ्या प्रमाणात उपकेंद्र / सबस्टेशन्स उभारले जातील व शिवाय सोसायट्यांमध्ये 30% जागा चार्जिंग पॉइंट साठी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. छोट्या कारसाठी पूर्ण चार्जिंग होण्यासाठी पाच तास लागतात. मोठ्या गाड्यांना आठ तास लागतात यावरून अंदाज येईल की शहरातील विजेचा वापर किती वाढणार आहे. उपलब्ध वीज पुरवठा व मागणीचा सर्वांगिण अभ्यास झाला आहे का? आत्ताच खाजगी कंपन्यांकडून व शेजारील राज्यातून चढ्या दराने भीक मागून वीज घ्यावी लागत आहे. दोन दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध आहे अशा बातम्या वारंवार येत आहेत. देशभरात कोळसा टंचाई आहे. वीज संकटाने महाराष्ट्राला ग्रासले आहे. पंतप्रधानाच्या हस्ते बाणेर, पुणे येथे बस डेपोचे उद्घाटन झाले पण चार्जिंग अभावी 110 बसेस डेपो मध्ये उभ्या असून त्यासाठी दररोज 14 लाख रुपयांचा भुर्दंड पीएमपी ला भरावा लागत आहे. भविष्यकाळातील येणार्‍या संकटाचे व विस्कळीत नियोजनाचे हे द्योतक, हिमनगाचे टोक आहे. अशा बर्‍याच कार, बसेस महामार्गावर व शहरांमध्ये रोडवर विजेअभावी स्तब्ध उभ्या राहिलेल्या दिसतील.

चाके फिरण्यासाठीची लागणारी यांत्रिक उर्जा इंधनाच्या ज्वलनातून (थर्मल) निर्माण होत असते. परंतु ई- वाहनांमध्ये ऊर्जा तीन वेळा परिवर्तित होते. इंधनातून वीज निर्मिती व वीज निर्मितीतून, केमीकलमधुन मेकॅनिकल एनर्जी. त्यामुळे त्याचा 32% ऊर्जेचा अपव्यय होतो. हे पर्यावरण घातक आहे. नीती आयोगाने सन 2030 पर्यंत 30% खाजगी कार, 70% व्यावसायिक कार, 40% बसेस, 80% दुचाकी ई- वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशात 25.5 कोटी वाहने आहेत. वीजेचा वापर किती वाढणार ह्याचा अभ्यास झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वकष इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2021 जाहीर केले. त्यानंतर तीन-चार वेळा शासन निर्णय काढून त्यामध्ये शुद्धीकरण करण्यात आले. या धोरणानुसार ई- वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भरमसाठ अनुदान जाहीर करण्यात आलेले आहे. बसेससाठी 20 लाख रु. पर्यंत अनुदान आहे, त्वरित नोंदणीसाठी सूट एक लाख रुपये, वाहन मोडीत काढण्यासाठी 25000 रु. प्रोत्साहन निधी, बॅटरी हमीसाठी 10000रु., चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 5 लाख रु. वगैरै. ही अनुदान जाहीर करताना काही क्लिष्ट निकष, अटी (कर्ज माफी योजने सारख्या) नाहीत.

बॅटरीची संरचना युरोपीय देशांच्या वातावरणानुसार तयार करण्यात आलेली आहे. परंतु भारतातील वातावरणानुसार जास्त तपमानामुळे बॅटरी पेटुन कारला आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याची कारणे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांचे पथक नियुक्त केले आहे. ग्राफाईट तसेच लिथियम, कोबाल्ट, निकेल धातु ही दुर्मिळ व मुल्यवान आहेत. त्यांचा पुरवठा काही मर्यादित देशांवर अवलंबून आहे. त्यांचा साठा संपल्यानंतर किंवा कमी झाल्यानंतर बॅटरीच्या किमतीमध्ये अमर्याद वाढ होणार आहे. त्यामुळे ही कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक ठप्प होण्याची भिती नाकारला येत नाही. पिकांना, फळबागांना वेळेवर पाणी देता येत नाही. ग्रामीण भागामध्ये छोट्या हॉस्पिटल्समध्ये जनरेटरची सोय नसल्यामुळे विजेअभावी गैरसोय होते. प्रथम ग्रामीण भागातील 100% विद्युतीकरण व कृषिक्षेत्राला चोवीस तास वीज पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, नेटवर्क यासाठी गुंतवणूक करा. मगच ई-व्हेइकल्स ना परवानगी द्या. नाही तर शहरातील वीजेचा वापर अमर्याद वाढेल व खेड्यात अघोषित अंधाराचे साम्राज्य पसरेल.

- सतीश देशमुख