बहुमत मिळवताना बेजार!

बहुमत मिळवताना बेजार!

by Aajchi Navi Mumbai
Jun 10, 2024
97

चुकीची घोषणा पुढची पाच वर्षं विरोधी बाकांवर बसवू शकते. घोषणा कितीही आकर्षक असली, तरी तिला तथ्याचा आधार लागतोच. अन्यथा, सत्तेची स्वप्ने पत्त्यांच्या बंगल्यांसारखी कोसळू शकतात. एखादी घोषणा यशस्वी होते, तेव्हा ती आपण सर्वप्रथम दिल्याचे दावे अनेकजण करतात; पण ‘चारसो पार'च्या बाबतीत ही शक्यता मोदी यांनी मोडीत काढली होती. जनतेनेही ती मोडीत काढून तीनशेच्या आत आणून ठेवली.

संसदीय लोकशाही पद्धतीत सत्ताधारी पक्ष आणि तितकाच प्रबळ विरोधी पक्ष हवा असतो. तसे झाले नाही, तर सत्ताधारी पक्षाची एकाधिकारशाही सुरू होते आणि नंतर तो हुकूमशाहीकडे वाटचाल करू लागतो. भाजपने यापूर्वी ‘काँग्रेसमुक्त भारत' आणि नंतर ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत' अशी घोषणा दिली होती. या घोषणा सत्ता मिळवण्यासाठी उपयुक्त असल्या, तरी प्रत्यक्षात आल्या, तर लोकशाही व्यवस्थेला मारक असतात. भारतातील निवडणुकांचा इतिहास अनेक घोषणांचा आहे ‘जब तक सूरज चाँद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा', ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ', ‘गरिबी हटाओ', ‘गाय वासरू, नका विसरू', ‘सब को देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी', ‘मजबूत नेता निर्णायक सरकार', ‘खेला होबे,' ‘अब की बार मोदी सरकार चारसो पार' याबरोबरच ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' अशा घोषणांनी निवडणुकांची मैदाने गाजली आहेत. गीतातून, काव्यातून, अलंकारातून अचूक आणि थेट संदेश देणारी, आक्रमक, आकर्षक घोषणा लोकांच्या मनात रुंजी घालत असते. एखाद्या विरोधकांच्या काय प्रतिक्रिया येतात, यालाही महत्त्व असते. काँग्रेसच्या जाहिरातींचा वीट या पक्षाला फटका बसला होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही ‘इंडिया शायनिंग'वर लोकांची प्रचंड नाराजी दिसली होती. लोकांच्या करातून मिळालेला पैसा निवडणुकीच्या अगोदर सत्ताधारी पक्ष आपली प्रतिमा उजळण्यासाठी घालवत असेल तर त्याची प्रतिक्रिया उमटतेच. महाराष्ट्रात सरकारचे विकासाचे गोडवे गाणारे रथ गावोगावी याच कारणासाठी रोखले जात होते. काहींनी तर थेट विकासकामांबाबत माहिती देता, की भाजपचा प्रचार करता असा सवाल केला होता.

मोदी यांनी ‘अबकी बार, चारसो पार'ची घोषणा केल्यानंतर त्याला पुढे यमक जोडून चारशे पार नव्हे, तडीपार अशी घोषणा काही नेत्यांनी केली होती. विरोधकांना एखाद्या घोषणेतील कच्चे दुवे दिसले, तर प्रचार मोहिमेसाठी ओतलेला सगळा पैसा पाण्यात जाण्याची भीती असते. चुकीची घोषणा पुढची पाच वर्षं विरोधी बाकांवर बसवू शकते. घोषणा कितीही आकर्षक असली, तरी तिला तथ्याचा आधार लागतोच. अन्यथा, प्रचार मोहीम आणि सत्तेची स्वप्ने पत्त्यांच्या बंगल्यांसारखी कोसळू शकतात. एखादी घोषणा यशस्वी होते, तेव्हा ती आपणच सर्वप्रथम दिल्याचे दावे अनेकजण करतात; पण ‘चारसो पार'च्या बाबतीत ही शक्यता मोदी यांनी आधीच मोडीत काढली होती. आता जनतेने ती मोडीत काढून तीनशेच्या आत आणून ठेवली.

भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला चारसो पारपासून तीनशेच्या आत जागा मिळण्यापर्यंतचा प्रवास कसा झाला, हे समजून घेतले पाहिजे. काँग्रेसला चाळीसही जागा मिळणार नाहीत, असे म्हणणाऱ्यांना मतदारांनीच चपराक दिली. ‘इंडिया आघाडी'ने अपक्षेपेक्षा मोठी उसळी घेतल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट ओसरल्याचे आणि मोदी हमींवरचा लोकांचा विश्वासही कमी झाल्याचे निष्कर्ष निवडणुकीच्या निकालातून दिसतात. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना आता ‘एनडीए'मध्ये जास्त महत्त्व येण्याची शक्यता आहे; परंतु त्यांनाही मनोमन ‘इंडिया' आघाडीशी जुळवून घेतले असते, तर बरे झाले असते, असे आता वाटत असेल. ‘इंडिया'आघाडी बांधण्यात सुरुवातीला पुढाकार घेणारे नितीशकुमार यांना आता आपला निर्णय चुकला, असे वाटत असेल. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू या दोघांशीही चांगले संबंध असल्याने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शरद पवार यांनी या दोघांशीही संपर्क साधून बरोबर येण्याचे साकडे घातले. महायुती आणि ‘इंडिया' आघाडीतील अन्य कुणी कुठे जाणार नाहीत; परंतु या दोघांमुळे सत्तेचे पारडे बदलू शकते. पवार यांनी त्यांना विशेष राज्याच्या सवलतीसह अन्य मागण्या मान्य करण्याची ग्वाही दिल्याने आता या दोघांच्या भूमिकेवर सत्तेचा कौल कुणाकडे हे ठरू शकेल.

विशेष म्हणजे ज्या पाच राज्यांवर भाजपची मदार होती, त्याच बालेकिल्ल्यात भाजपला मोठा सुरुंग बसला. भाजपला उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठा फटका बसला. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये फटका अपेक्षित होता; परंतु ‘क्लीन स्वीप'ची स्वप्ने पाहणाऱ्या राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशने कमाल केली. अखिलेश, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या ‘चारसो पार'च्या घोषणेला सुरुंग लावला. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला गेल्या वेळेपक्षा निम्म्याही जागा मिळाल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये राम मंदिर उभारल्यानंतर मोदी सरकारला मोठा फायदा होईल असे चित्र होते; परंतु भाजपला राम काही पावला नाही. भाजपने राजस्थानमध्ये 2019 मध्ये ‘क्लीन स्वीप' केले होते. काँग्रेसला एखाद-दुसरी जागा मिळण्याचा अंदाज होता. तिथे काँग्रेस मोठी आघाडी घेत असल्याची चिन्हे होती. भाजपने सर्वाधिक लक्ष पश्चिम बंगालवर केंद्रीत केले होते. तिथे भाजप किमान 25-30 जागा जिंकेल, असे सांगितले जात होते; परंतु प्रत्यक्षात ममतादीदी भाजपला पुरून उरल्या. संदेशखाली, इतर मागासांची प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय, शिक्षक भरती घोटाळा असे कुठलेही मुद्दे तिथे भाजपच्या मदतीला आले नाहीत. ‘चारसो पार'च्या या घोषणेने भाजपचा फायदा होण्यापेक्षा जास्त नुकसान केले. या घोषणेमुळे भाजप कार्यकर्त्यांचा अतिआत्मविश्वास वाढला आणि त्यांनी मतदारांना वळवण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये तर भाजपने भाकरी फिरवलीच नाही. ज्यांच्यावर आरोप होते, ज्यांच्याविषयी नाराजी होती, त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली गेली. इतरांवर घराणेशाहीचे आरोप करत असताना मोदी आणि भाजपच्या नेत्यांनीच घराणेशाही जोपासली. अशा अनेकांना उमेदवारी दिली. भाजपने राज्यातील बहुतांश जागांवर उमेदवारांची पुनरावृत्ती केली होती. यामुळे जनतेने नाराजी मतपेटीतून दाखवली. ईशान्य क्षेत्र वगळता दिल्लीतील सर्व जागांवर भाजपने उमेदवार बदलले. तिथे त्याचा थेट फायदाही झालेला दिसतो. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये उमेदवार बदलण्याचे प्रमाण कमी होते. बहुजन समाज पक्षाला गेल्या वेळी दहा जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी त्यांची स्वबळाची चाल पक्ष संपवण्याच्या दिशेने घेऊन गेली. भाजपला त्याचा फायदा झाला नाही. मायावती यांचा हेतू लक्षात आल्याने लोकांनी ती मते ‘इंडिया' आघाडीला देणे पसंत केले. न्यायालयाचा आदेश डावलून आरोप असलेल्यांची बांधकामे उद्ध्वस्त करण्याचा योगी सरकारचा निर्णय सामान्यांना अजिबात पसंत नव्हता. 2019 च्या निवडणुकीत मायावती यांच्या पक्षाने 19 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली होती आणि 10 जागा जिंकल्या होत्या. या वेळी मायावती यांच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी दहाच्या आत आली. गेल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला केवळ 18 टक्के मते मिळाली होती, ती यावेळी 31 टक्के झाली. म्हणजेच या वेळी बसपची मते सपच्या खात्यात गेल्याचे स्पष्ट दिसले. हरियाणामध्ये भाजपच्या जागा कमी झाल्या. काँग्रेसला तिथे चांगल्या जागा मिळाल्या. हरियाणा हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे; मात्र पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि सोयबीनच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला भोवले. भाजपच्या निगरगट्ट भूमिकेमुळेच पारंपारिक मतदार काँग्रेसकडे वळला, असे म्हणायला जागा आहे. पंजाबमध्ये भाजपचे मोठे नुकसान झाले. कर्नाटकमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दलाबरोबरची युती फायद्यात ठरण्याऐवजी भाजपचे मोठे नुकसान करून गेली. भाजपने गेल्या निवडणुकीमध्ये कर्नाटकमधील 28 पैकी 26 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे चिरंजीव आणि नातवाने सुमारे तीन हजार महिलांचे लैंगिक शोषण केले. खासदार प्रज्वल रेवण्णा पराभूत झाला; परंतु त्याचबरोबर त्याच्यासाठी प्रचार करणाऱ्या मोदी यांनाही कर्नाटकच्या जनतेने झटका दिला. ऐन निवडणुकीत हे प्रकरण बाहेर येऊनही रेवण्णा प्रकरणावर भाजपने पाहिजे तशी कारवाई केली नाही. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. इथे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनाही मोठा फटका बसला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष फोडल्याचा फायदा भाजपला झाला नाही. उलट, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना सहानुभूती मिळाली, हे ताज्या निकालांमधून स्पष्ट झाले.

- भागा वरखडे, ज्येष्ठ पत्रकार