लोकाभिमुख, पारदर्शक लोकशाही व्यवस्थेसाठी..

लोकाभिमुख, पारदर्शक लोकशाही व्यवस्थेसाठी..

by Aajchi Navi Mumbai
Oct 18, 2024
274

भारताचे निवडणूक आयुक्त श्रीमान टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला प्राप्त स्वायत्तता दर्जा व त्याच्या माध्यमातून प्राप्त अधिकाराचा वापर करून निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केल्याने बऱ्यापैकी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा झालेल्या आहेत आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दृश्य स्वरूपात संपूर्ण भारतीयांना दिसत आहेत . खेदाची गोष्ट हि आहे की त्यांच्या पश्चात कालसुसंगत सुधारणांमध्ये खंड पडल्याने स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर देखील “ घटनेला, संविधानाला अभिप्रेत लोकशाहीची स्वप्नपुर्ती “ दृष्टिक्षेपात आलेली नाही.

“लोकशाही यंत्रणांतील कारभाराची माहिती” हा घटनेने नागरिकांना दिलेला मूलभूत संविधानिक हक्क आहे . असे असले तरी स्वातंत्र्याच्या 7 दशकानंतर देखील नागरिकांना अगदी ग्रामपंचायतीचा कारभाराची देखील माहिती मिळत नाही . महापालिका, राज्य सरकारच्या यंत्रणा केंद्र सरकारच्या यंत्रणा यांच्या कारभाराची माहिती हि तर अगदी दूरची गोष्ट !

राज्य निवडणूक आयोग नागरिकांना निवडणुकीत मतदान करून लोकशाही बळकट करण्यासाठी सातत्याने विविध माध्यमातून आवाहन करत असते व नागरिक त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत उत्साहाने मतदान करत असतात.

निवडणूक आयोगाला नागरिकांचा प्रश्न आहे की , केवळ निवडणुकीतील मतदान हाच बळकट लोकशाहीचा एकमेव निकष आहे का ? ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते आमदार -खासदार पदासाठी 'पात्र ' व्यक्तीची निवड करणे हे बाब देखील लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे . मतदारांना सुयोग्य -पात्र व्यक्तीची निवड त्या त्या पदासाठी करण्यासाठी त्या त्या व्यक्तीचा शैक्षणिक -राजकीय -आर्थिक -सामाजिक पूर्वइतिहास मतदारांना कळणे आवश्यक असतो.

परंतू प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की जी व्यक्ती गेली 5 वर्षे आमदार -खासदार म्हणून कार्यरत होती त्या व्यक्तीने खर्च केलेल्या 'आमदार /खासदार ' निधीचा लेखाजोखा देखील मतदारांसाठी उपलब्ध नसतो . हि कुठली लोकशाही व्यवस्था ? स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी लढा देणाऱ्यांना 'अशी लोकशाही ' अभिप्रेत होती का ? गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत “पारदर्शक कारभाराच्या दवंड्या “ पिटल्या जात असताना मतदारांना लोकशाही यंत्रणांच्या कारभारापासून वंचित का ठेवले जाते ? का ग्रामपंचायती पासून ते राज्य -केंद्र सरकारच्या प्रत्येक यंत्रणांच्या प्रत्येक निर्णयाची , पै ना पै खर्चाचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला केला जात नाही ? गुप्त कारभार पद्धती हीच भ्रष्टाचाराची जननी आहे हे सर्वज्ञात असताना सर्वच यंत्रणांचा कारभार गुप्त ठेऊन लोकशाहीची का प्रतारणा केली जाते आहे ?

गेली अनेक दशके हा प्रश्न अनुत्तरित आहे की , जो निवडणूक आयोग लोकशाहीच्या बळकटी करणासाठी निवडणुकीत मतदान करा असे मतदारांना आवाहन करते तोच राज्य व निवडणूक आयोग “ लोकशाहीतील यंत्रणांचा कारभार पारदर्शक करून “ लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट करण्यासाठी पाऊले का उचलत नाही ?

निवडणूक आयोगाने सर्व आमदार -खासदारांना आपल्या 5 वर्षाचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करण्याचा नियम अनिवार्य केला तर त्याला नकार देण्याचे धाडस कोणताच राजकीय नेता व कोणताच राजकीय पक्ष करू शकत नाही कारण ते स्वतःला सर्वेसर्वा समजत असले तरी त्यांना हि गोष्ट ज्ञात आहे की 5 वर्षाने का होईना आपल्याला निवडणुकीच्या वेळेस जनतेला सामोरे जाण्याशिवाय अन्य पर्याय असत नाही.

काही प्रमुख मागण्या

100 टक्के मतदान सक्ती करा
लोकशाही बळकट करण्यासाठी भारतात सर्वच निवडणुकीत 100 टक्के मतदारांना मतदान सक्ती करणे नितांत गरजेचे आहे . काही अपिरहार्य कारणामुळे मतदान करणे शक्य नसेल तर तेवढ्या मतदारांना अपवाद करत बाकी जे मतदार मतदान करणार नाहीत त्यांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. अर्थातच “मतदान सक्ती करताना पारंपरिक मतदान प्रक्रियेबरोबरच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ओटीपी बेस्ड मतदान, सुलभ मतदान पद्धती या सुविधांचा विचार केला जावा.
आधार बायोमेट्रिक ओळख तंत्राच्या सहाय्याने मतदान प्रक्रिया राबवा
2निवडणूक आयोगाने 'एक देश -एक ओळखपत्र ' या तत्वाचा अंगीकार करत स्वतंत्र मतदान ओळखपत्र हि वर्तमानातील पद्धत बंद करून सर्व प्रकारच्या निवडणुकीतील मतदान हे आधार बायोमेट्रिक ओळखीच्या आधारे सुरु करावे. प्रत्येक मतदारांना त्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार 5 वर्षात एकदा ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकी साठी कुठेही 1 मत देण्याचा अधिकार द्यावा. दुबार पद्धतीने मतदान करणाऱ्या मतदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. नको मतदारसंघ मतदार याद्या आणि ओळखपत्राची झंझट.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या सर्व उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, गुन्हेगारी इतिहास, आर्थिक परिस्थिती, अनधिकृत बांधकाम, आर्थिक फसवणुकीचा इतिहास (कर्ज बुडवणे वगैरे ) याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करून त्याची लिंक त्या त्या मतदार संघातील मतदारांना व्हाट्सअँप, फेसबुक व तत्सम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निवडणुकीपूर्वी किमान 3 वेळा पाठवावी.

अगदी केजीच्या विद्यार्थ्यांची देखील वर्षभरानंतर त्याने वर्षभरात केलेल्या अभ्यासाचे परीक्षण केले जाते, त्याचे उत्तरदायित्व फिक्स असते परंतू लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व फिक्स करणारी , परीक्षण करणारी कोणतीच पद्धत ,यंत्रणा भारतीय लोकशाहीत अस्तित्वात नाही. लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी बनवण्यासाठी विद्यमान आमदार-खासदारांना पुन्हा निवडणुकीला उभे राहताना त्यांनी 5 वर्षात केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करणारे प्रगतीपुस्तक पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करावे.

लोकप्रतिनिधींना जनतेप्रती उत्तरदायी करण्यासाठी नगरसेवक निधी, आमदार निधी, खासदार निधी याचा लेखाजोखा कामाचे स्वरूप, कंत्रादाराचे नाव, केलेल्या खर्चाचा तपशील ई. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची पद्धत सुरु केली जावी.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका लढवण्यासाठी शैक्षणिक अट, अनुभवाची अट नसल्याने निवडून आलेल्या व्यक्तीने त्या त्या पदाला योग्य न्याय द्यावा यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य ते खासदार या प्रत्येक पदासाठी 7 दिवस ते 3 महिन्यांचे प्रशिक्षण पद्धत कार्यान्वित करून सदरील परीक्षण अनिवार्य करावे व ते पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणार्थीची परीक्षा घेऊन पडताळणी करावी .

निवडणूकपूर्व जाहीरनामा, वचननामा, आश्वासने यांच्या पूर्ततेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ब्लूप्रिंट सक्तीची करा - लोकशाही पद्धतीत निवडणुकीत प्रचार हा जनमताला दिशा देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असतो. परंतू गेल्या काही दशकांत प्रचारातील जाहीरनामे ,वचननामे हि दिशाभूल करणारे मार्ग ठरताना दिसतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे निवडणूक पूर्व काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या सक्ती बाबत वर्तमान व्यवस्थेत कोणतीच व्यवस्था नाही. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांना जी आश्वासने दिली जात आहेत त्याच्या पूर्तता प्रक्रियेची ब्ल्यू प्रिंट जनतेसमोर मांडणे सक्तीचे करावे .

मतदारांसाठी डिजिटल जनजागृती अभियान राबवावे
भारतीय लोकशाहीचे कटू वास्तव हे आहे की आपल्या देशातील अगदी उच्चशिक्षित मतदारांना देखील आपण निवडणून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे नेमके कर्तव्य काय असते याची माहिती नसते त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले जात नाही आणि पर्यायाने अनेक अपात्र व्यक्ती केवळ वाढदिवसाला हजेरी, दहाव्याला हजेरी, लग्न-वाढदिवसाला हजेरी अशा भावनात्मक गोष्टींचे भांडवल करून निवडून येताना दिसतात. त्यांनी त्यांच्या 5/10 वर्षाच्या काळात एक देखील जनहिताचा प्रश्न विधासनभेत, लोकसभेत विचारलेला नसतो ना त्यांनी कधी कोणत्या त्यांनी विविध विषयांवरील विधीमंडळ समितीत काम केलेले असते.

सजग, जागृत नागरिक हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ असतो हि बाब लक्षात घेत “स्वायत्त निवडणूक आयोगाने “ लोकशाहीच्या उच्चीकरणासाठी , बळकटीकरणासाठी डिजिटल जनजागृती अभियान राबवावे . विविध सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशातील लोकशाही बाबत तज्ञ्? असणाऱ्या व्यक्तींचे भाषण , प्रबोधन करणारे व्हिडीओ , कार्टून्स , शालेय अभ्यासक्रमात लोकशाही यंत्रणांची माहिती नागरीकाकांपर्यंत पोचवावी . लोकशाहीच्या दृष्टीने साक्षर नागरिक या साठी प्रयत्न करावेत.

लोकप्रतिनिधींना 5 वर्षांसाठी आचार संहिता असावी
निवडणूक जाहीर झाली की प्रत्येक भारतीयाच्या तोंडी, प्रसारमाध्यमात गाजणारा शब्द म्हणजे “आचार संहिता”. अर्थातच ती अतिशय महत्वपूर्ण बाब आहे . परंतू निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोणतीच आचार संहिता नसल्याने लोकशाहीचे अधःपतन होते आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभा कामकाजाचे मागील 5 वर्षाचा कार्यकाळ यासाठीचे उत्तम उदाहरण ठरते. प्रत्येक वर्षात किमान 100 दिवसाचे कामकाज होणे अभिप्रेत असताना मागील 5 वर्षात केवळ 131 दिवसांचे कामकाज झाल्याचे समजते. अलीकडच्या काळात एकमेकांची अडवणूक करण्यासाठी कामकाज रोखणे हा अविभाज्य भाग झालेला आहे. लोकशाही चे एकुणातच होणारे अधःपतन रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केवळ “मतदारांना मतदान करा, लोकशाही बळकट करा“ असा सिमीत दृष्टिकोन न ठेवता प्रत्येक स्तरावरील लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता योजावी. लोकशाहीचे इतके टोकाचे अधःपतन झालेले आहे की निवडून आल्यानंतर चक्क जनसंपर्क कार्यालये बंद केले जातात आणि निवडणुका आल्या की त्यांचे पुन्हा उद्घाटन केले जाते.
लोकप्रतिनिधींसाठी शैक्षणिक अर्हता फिक्स करा
आपल्या देशात ट्रक ड्रायव्हर म्हणून लायसन्स मिळवण्यासाठी देखील शैक्षणिक अर्हता फिक्स केलेली आहे पण अगदी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान पदासाठी देखील कोणतीच शैक्षणिक अर्हता ठरवलेली नाही. अमुक-तमुक शिक्षण नसणाऱ्या व्यक्तीने अमुक तमुक पद भूषवले, चांगला कारभार केला असे दाखले दिले जातात. पण अपवाद नियम असू शकत नाही हे ध्यानात घेतले जात नाही. काळ बदलला आहे, आर्टिफिशिअल इंटीलिजन्स सारखे तंत्रज्ञान आकाश व्यापू लागलेले आहे, प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षित, तंत्रज्ञानाची ओळख असणारे लोकप्रतिनिधी हि काळाची गरज ठरते. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीला एक वेळ क्षम्य ठरते परंतू एवढे दशके लोटल्यानंतर, सर्वशिक्षा सारखे अभियानावर काही करोड रुपयांचा निधी खर्च केल्यानंतर देखील लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट घालण्याची वेळ येत नसेल तर आपल्या लोकशाहीची 'दिशा' चुकते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
अभ्यास गटाची स्थापना करा
लोकशाही व्यवस्था लोकाभिमुख , पारदर्शक , भ्रष्टाचारास धारा न देणारी, लोकप्रतिनिधींचे, प्रशासनाचे उत्तरदायित्व फिक्स करणारी होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना ठरवण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करावी. त्यात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ, सामाजिक संस्था व त्यांची कार्यकर्ते, तंत्रज्ञानात पारंगत व्यक्ती यांचा समावेश असावा. फक्त हि गोष्ट कटाक्षाने पाळली जावी की कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश नसावा. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील झारीचे शुक्राचार्य लोकशाही यंत्रणा कधीच भ्रष्टचार मुक्त होऊ देणार नाहीत कारण “घोडा घास से दोस्ती करेगा, तो खायेगा क्या ? अशी त्यांची अवस्था आहे.

- सुधीर दाणी, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई