कामराची ‘कमाल’ अवमानना...

कामराची ‘कमाल’ अवमानना...

(संजयकुमार सुर्वे)

सर्वोच्य न्यायालयाच्या अवमाननाच्या प्रकरणावरील धुराळा खाली बसत नाही तोच दुसर्‍या प्रकरणाचा धुराळा पुन्हा उडाला आहे. या वेळी तो उडवला आहे स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने. अर्णव गोस्वामी यांना जामीन देताना सर्वोच्य न्यायालयाने दाखवलेल्या तत्परतेवर कामरा याने पाच ट्विट करून आणि सर्वोच्य न्यायालयावरील तिरंगा झेंडा भगवा करून आपल्या भावनांना वाट करून दिली. खरं तर कामरा याने व्यक्त केलेली भावना योग्य होती कि नाही हे न्यायालय ठरवेल पण पद्धत मात्र चुकीची होती असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शेवटी सर्वोच्य न्यायालय हे या देशातील लोकांसाठी शेवटचा आशेचा किरण असून त्यावरील एखाद्या निर्णयामुळे सर्वसामांन्यांचा विश्वास उडेल असे कृत्य कोणाकडूनही होऊ नये अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.

परंतु न्यायालय जेव्हा अशी अपेक्षा लोकांकडून करतात तेव्हा लोकांकडूनही न्यायालबद्दल उलटपक्षी जास्त अपेक्षा असतात याची जाणीव आता न्यायालयानेही ठेवणे तेवढेच गरजेचे आहे. न्याय दिसण्यापेक्षा न्याय मिळतो हि भावना जेव्हा लोकांमध्ये निर्माण होते तेव्हाच न्यायालयाबद्दल समाजामध्ये आदर निर्माण होतो. पण आपल्या देशातील न्यायालये, त्यांचा कारभार आणि न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया हा आदर मिळवतात किंवा जनमानसात न्यायालयाबद्दल विश्वास निर्माण करतात का? हाच मोठा प्रश्न आज न्यायव्यवस्थेपुढे आहे.

कुणाल कामरा यांचे ट्विट याच भावनेतून व्यक्त झाले असावे. सर्वसामान्य माणूस त्याच्या आजूबाजूला घडत असलेल्या घटनांवरून किंवा त्याच्या वाचनात आलेल्या बातम्यांवरून आपले मत बनवतो. कामरा हाही एक आर्टिस्ट असून आपल्या कलेतून समाज प्रबोधन करणे, समाजात चालू असलेल्या चुकीच्या चालीरिती वर तंज कसणे हा त्याचा धर्म असून हेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आहे असे आम्हाला वाटते. जसे कार्टूनिस्ट आपल्या कुंचल्याच्या साहाय्याने घडणार्‍या घटनांबद्दल व्यंगचित्र रेखाटतो तसेच कुणाल कामरानेही आपल्या कॉमेडीतून ते साधण्याचा प्रयत्न कदाचित केला असावा. हे करत असताना आपण काय करत आहोत याचे भान त्याला नव्हते असे म्हणणे कदाचित चुकीचे ठरेल कारण त्यानंतर त्याने व्यक्त केलेल्या वक्तव्यावरून असे जाणवते कि त्याला परिणामाची पुरेपूर जाणीव होती किंबहुना आहे. त्याने न्यायालयीन अवमानना प्रकरणात आपण माफी मागणार नाही शिवाय तो वकील करणार नसून त्याचे म्हणणे तोच मांडणार आहे असे सांगितल्याने आता न्यायालय कधी याची सुनावणी ठेवते याकडे लक्ष आहे.

खरं तर कामरावर अशी वेळ का आली ? त्याच्या पार्श्वभूमीचे अवलोकन करणे गरजचे आहे. सध्या देशात प्रचंड असंतोष खदखदत असून त्याला अनेक कंगोरे आहेत. सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता यामुळे सरकारी यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास डळमळायला लागला आहे. त्यातच न्याय मिळवण्याचे न्यायालय हे एकमेव आशास्थान किंवा साधन लोकांकडे उपलब्ध आहे. पण लोकांचा विश्वास असलेले हे साधन तरी सर्वसामानांच्या आवाक्यात आहे का? त्यांच्या अपेक्षांना न्याय देऊ शकते का? याचे उत्तर स्वतः न्यायालयानेही आता शोधायला हवे. पण न्यायालय तसे प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाही. देशात न्यायालयांचे विस्तृत जाळे उभारणे हे लोकसत्तेचे किंवा केंद्रसरकारचे काम आहे. पण लोकांच्या महत्वाच्या या गरजेकडे 70 वर्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. देशात सक्षम व परिणामकारक न्यायव्यवस्था नसल्याने आज लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी देवदूत होऊन बसले आहेत. आज सर्वसामान्य किंबहुना प्रथितयश व्यक्तीही आपले काम करून घेण्यासाठी, अडल्या नडल्यासाठी या देवदूतांचे उंबरठे झिजवतात. किचकट न्याय प्रणाली व न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब यामुळे हा शॉर्टकट स्वीकारून आपली कामे करून घेतात. त्यातून देशात लोकप्रतिनिधींची ही समांतर न्यायव्यवस्था उभी राहिली आहे. राजकर्त्यांच्या ह्या समांतर न्यायप्रणालीला धक्का लागू नये म्हणून आज कोणतीही राजकीय व्यवस्था न्याय प्रणालीत सुधारणा करू इच्छित नाही. हेच या न्यायव्यवस्थेच्या मागासलेपणाचे व अपयशाचे कारण आहे.

परंतु, हे जरी वास्तव असले तरी आहे त्या व्यवस्थेत तरी सर्व सामान्यांना न्याय मिळतो का? हेही पाहणे अगत्याचे ठरते. आज देशात पुढील 100 वर्षे चालतील एवढे लाखो खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले चालवण्यासाठी लागणारे न्यायाधीशांचे संख्याबळ देशात नाही. नुसत्या इमारती बांधून हि समस्या सुटणार नाही तर इमारतींबरोबर तेवढेच सपोर्टींग स्टाफ उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. ज्या पद्धतीने न्यायव्यवस्थेचा गाडा हाकला जात आहे त्यावरून या जन्मात तरी हे शक्य आहे असे वाटत नाही. तरी पण पक्षकारांना त्यांच्या तक्रारीच्या क्रमवारी नुसार न्याय मिळावा हि वाजवी अपेक्षाही लोकांची पूर्ण होताना दिसत नाही. ज्याच्याकडे पैसा त्याला लवकर न्याय मिळतो असे चित्र सध्या असल्याने लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या दुटप्पी धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. हेच या अर्णव गोस्वामी प्रकरणी झाले आणि मग या न्यायालयीन असमानतेच्या वागणुकीमुळे कुणाल कामरा याच्या उद्ग्वीनेतून हे ट्विट बाहेर पडले. सर्वोच्य न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी प्रकरणी दाखवलेल्या या तत्परतेवर आणि व्यक्त केलेल्या त्यांच्या टिपणीवर आजही विविध माध्यमात विविध मते व्यक्त केली जात आहेत. पण हि व्यक्त होत असलेली मते निश्चितच भाषेच्या मर्यादेत असल्याने त्यावर न्यायालयीन अवमानना लागू होत नाही. परंतु लोक मोठ्याप्रमाणावर व्यक्त होत लागल्याने सर्वोच्य न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्णव गोस्वामी यांचे चॅनेल न पाहण्याचा अनाहूत सल्ला दिला. आपल्या हातात रिमोट असतो तर आपण चॅनेल बदलावे असे एका संविधानिक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुचवले. खरं तर अशी अनावश्यक टिप्पणी करणे खटल्याच्या सुनावणी वेळी आवश्यक होते का हा वादाचा मुद्दा राहील. पण न्यायमूर्ती हा शेवटी मनुष्य असतो, त्यालाही भावना असतात हे या टिप्पणी वरून दिसून आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो सल्ला न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिला त्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कामराचा हक्क ते स्वतः मान्य करतात काय हेच या अवमानना प्रकरणातील सार आहे व या प्रकरणात पुढे दिसेल.

कामरा यांनी आपण माफी मागणार नाही किंवा वकीलही करणार नाही असे सांगून या संपूर्ण लढाईला तो तयार असल्याचे सुचवले आहे. कामराच्या समर्थनार्थ आज सोशल मीडियावर जोरदार मोहीम चालवली जात असून तेही न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने घातकच आहे. न्यायालयावरील लोकांचा विश्वास कोणत्याही परिस्थितीत डगमगू नये, हे पाहणे आता सर्वोच्य न्यायालयाचेही कर्तव्य आहे. कामराला शिक्षा करून जर न्यायव्यवस्था लोकांचा विश्वास संपादन करू इच्छित असेल तर ते चूक कि बरोबर हे काळच ठरवेल परंतु सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळेल आणि तो त्यांच्या आवाक्यात कसा राहील हे सर्वोच्य न्यायालय जो पर्यंत निश्‍चित करत नाही तोपर्यंत असेच कामरा वेळोवेळी नवीन नवीन प्रकरणात व्यक्त होत राहतील. कामराने निश्चितच न्यायालयाची कमाल अवमानाना केली असली तरी कुणाल कामराची प्रतिष्ठा नाही तर सर्वोच्य न्यायालयाची प्रतिष्ठा या प्रकरणी पणाला लागली आहे. निदान यापुढे तरी अर्णब गोस्वामी सारख्या धन धांडग्याना सर्वोच्य न्यायालय वेगळी वागणूक देणार नाही आणि कामरासारखे व्यक्त होण्याची संधी लोकांना मिळणार नाही हे पाहणे आता न्यायालयाची जबाबदारी आहे.