भाववाढीतूनही आत्मनिर्भरता

भाववाढीतूनही आत्मनिर्भरता

शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न देशात अजूनही धगधगत असताना त्या आगीत तेल ओतले ते वाढत्या महागाईने. देशात आज पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या किमती गगनाला भिडत असताना सरकार मात्र आपण काही करू शकत नसल्याचे सांगत असल्याने आता कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न देशवासीयांना पडला आहे. सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलन करणार्‍या लोकांनाच सरकारकडून आंदोलनजीवी आणि परजीवी म्हणून हिणवले जात असल्याने यापुढे आंदोलनाचा मार्ग चोखाळावा कि नाही या विवंचनेत देश आहे. गेल्या 70 वर्षात मागील सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलच्या परावलंबनातून देशाला का मुक्त केले नाही असा सवाल मोदींनी करून या भाववाढीला पूर्वीचे सरकार जबाबदार असल्याचे सांगितले. म्हणजेच शेतकरी आंदोलनप्रमाणे सरकार या भाववाढी विरुद्धही कोणताही उपाय योजणार नसल्याचे सुचविले. त्यामुळे ‘‘बहोत हो गई महेंगाई कि मार, अब-की-बार मोदी सरकार’’ म्हणून सत्ता मिळवलेल्या मोदींच्या या यु-टर्न मुळे हेच का ते अच्छेदिन म्हणून प्रश्न विचारण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. दरवाढ करून देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा मार्ग मोदीजींनीच दाखवून दिला आहे, त्यामुळे देशातील व्यापारी/ उद्योजक हा मार्ग अनुसरून कसे व किती आत्मनिर्भर होतात आणि आत्मनिर्भरतेच्या जात्यात भरडली जाणारी जनता आत्मनिर्भरतेसाठी कोणता मार्ग स्वीकारते ते येणारा काळच ठरवेल.

काही राज्यात पेट्रोलने शंभरी पार केली आहे तर बाकी राज्ये शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. तीच अवस्था आता डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरांची आहे. आधीच कोरोनाच्या माराने गलितगात्र झालेला मध्यमवर्ग या वाढत्या महागाईने पार मेटाकुटीला आला आहे. देशाची आर्थिक अवस्था अतिशय चिंताजनक असल्याने त्यातच कोरोनानेही मोदींप्रमाणे यु-टर्न घेतल्याने पुन्हा त्याचा फटका नोकरदार आणि कष्टकरी वर्गाला बसून त्यांचे कंबरडे मोडले जाईल. अनेक उद्योजकांंनी शेकडो कामगारांना कामावरून काढले आहे तर लाखो कामगारांच्या पगारात कपात केली आहे. देशवासियांना माय-बाप सरकारकडून अशावेळी मोठ्या अपेक्षा असताना ‘निरो’ मात्र पश्चिम बंगाल राज्यात दोन महिन्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकात ‘जुमल्यांची तुतारी आणि नगारा’ वाजवत फिरत आहे. गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदाच विरोधकांनी महागाई आणि शेतकरी आंदोलनावरून मोदी सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केले आहे. मोदीं विरोधी वातावरण देशात तयार होऊ लागल्याने आणि त्याची प्रचिती पंजाब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आल्याने सरकार चिंतीत असल्याचे दिसू लागले आहे.

ज्या मोदींनी दर वाढीचे खापर मागील सरकारवर फोडले तो काळ देशासाठी खरतर खडतर काळ होता. या कालावधीत देशात अनेक भागात कमी पाऊस पडल्याने शेतमालाचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यातच जगाच्या बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे दर प्रति बॅरल 160 डॉलर पोहचले. त्यावेळच्या सरकारने हि ‘नैसर्गिक’ महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी खूपच प्रयत्न केले. त्यावेळी आंदोलनजीवी विरोधी पक्षाने देशात मोठ-मोठी आंदोलने केली. योगासने शिकवून चरितार्थ चालवणार्‍या परजीवी बाबाने भाजपाला मतदान केल्यास देशात पेट्रोल-डीझेल 35 रुपयात मिळेल अशी वल्गना करून खूप टाळ्या मिळवल्या. टीव्हीवरील तारका स्मृती इराणी हिने गॅस सिलिंडर घेऊन केलेल्या आंदोलनजीवी अभिनयाची दाद देऊ तेवढी कमीच आहे. अनेक चित्रपट कलाकारांचे ट्विट हा त्या काळी चर्चेचा विषय होता. पण आंदोलनाच्या परजीवत्वातून सत्ता मिळवलेल्या आंदोलनजीवींचे आताची भुमिका फार काही वेगळी नाही. जे काँग्रेस काळात आंदोलनजीवी होते तेच आज सत्ताजीवी असूनही महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरले आहेत. 2011 ते 2014 या काळात महागाईवर बोलणार्‍या परजीवींच्या तोंडाला ईडी, सिबीआय आणि एनआयए यांनी अशी काही ठिगळ मारली कि त्यांची बोलतीच बंद झाली. त्यामुळे आता सर्वसामान्य जनतेलाच मोदींनी दाखवलेल्या आत्मनिर्भर मार्गावरून चालणे भाग आहे आणि मोदी सरकारवर अवलंबून न राहता लवकरात लवकर आत्मनिर्भर होणे गरजेचे आहे.

गेल्या 6 वर्षाच्या कालावधीत मोदी सरकारने सर्वसामान्य जनतेकडून 23 लाख कोटी रुपये पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीतून जमा केले आहेत. त्यात अजून भर पडली आहे ती 17% सबसिडी कपातीची. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरल्याने देशातील बाजारात तेलाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला गेल्या 6 वर्षात पेट्रोल आणि डीझेलवर सबसिडी न द्यावी लागल्याने लाखो कोटींची बचत झाली आहे. लॉकडाऊन काळात जगात इंधनाचे दर कमी होत असताना भारतात मात्र हे दर वाढतच होते. मग हे दर चढे ठेवण्यात सरकारचा हेतू जनकल्याणाचा आहे कि विशिष्ट उद्योगपतींना फायदा करून देण्याचा आहे याचे सार्वजनिक मंथन होणे गरजेचे आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात तेलक्षेत्रात खासगी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास मोकळीक देण्यात अली. देशात आज रिलायन्स, एस्सार सारखे उद्योग समूह खासगी पेट्रोलपंप चालवत आहेत. हे उद्योग समूह अरब देशातून कच्चे तेल आयात करून त्यावर प्रक्रिया करून ते देशात विकतात. ज्याप्रमाणे सरकारला या तेल विक्रीतून प्रचंड नफा होत आहे त्याच धर्तीवर या खासगी उद्योजकांनाही तेव्हढाच किंबहुना जास्त नफा होत असणार हे निश्चित. शिवाय पेट्रोलमध्ये प्रमाणापेक्षा ज्यास्त इथेनॉल मिसळून मिळणारा खाजगी उद्योजकांचा नफा किती असेल याची गणती न केलेली बरी. त्यामुळेच जगात लॉकडाउन आणि आर्थिक मंदी असताना देशातील ‘हम दो आणि हमारे दो’ च्या संपत्तीत 80% वाढ झाली. ज्या उद्योगपतींची मदत निवडणुकीच्या काळात घेतली त्याचे पांग तर या भाववाढीतून फेडले जात नाही ना अशीही शंका घेण्यास वाव आहे. म्हणून तर भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम सारख्या या देशाच्या नवरत्न म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तेल कंपन्या खरेदी करण्याचे संकेत ‘हम दो आणि हमारे दो’ कडून मिळत आहेत. देशातील सर्व निवडणूका आर्थिक बळावर जिंकणे किंवा विरोधी पक्षाचे आमदार खरेदी करून सत्ता मिळवणे हेच तर भाजपचे आत्मनिर्भरतेमागील गुपित नाही ना.

मोदींचे हे आत्मनिर्भरतेचे गुपित उघडे होण्याचे अनेक प्रसंग गेल्या काही वर्षात उद्भवले. प्रत्येक वेळी मीडिया आणि समाज माध्यमांवरील भाजपचे योद्ध्यांनी हे प्रसंग कुशलतेने निभावून नेले. प्रत्येक समस्येला देशभक्तीची लस टोचून आणि भावनिक मुद्द्यांत लोकांना गुंतवून वेळ मारून नेण्यास सरकार यशस्वी ठरले. हे शक्य झाले कारण हजारो वर्ष या भारतीयांच्या रक्तात भिनलेली गुलामगिरीची आणि व्यक्तिपूजेची परंपरा. अनेक संतांनी, सुधारकांनी या मानसिक गुलामगिरीतून समाजाला बाहेर काढायचा सतत प्रयत्न केला. परंतु आपण शिकलो, विज्ञानवादी झालो असे दाखवत असलो तरी काहीबाबींत अजूनही मागासले पण कवटाळून बसलो आहोत. देशाचा नागरिक म्हणून आपण स्वतः स्वतंत्रपणे कधी विचार करणार? देशात घडत असणार्‍या घटनांकडे डोळसपणे कधी पाहणार आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवून देशाला आणि पर्यायाने समाजाला आत्मनिर्भरतेकडे कधी नेणार? पूर्वी हा समाज जाती-पंथात विखुरला होता. हि जाती व्यवस्था जरी तूर्त मोडली असली तरी नवी जाती व्यवस्था विविध पक्षांच्या स्वरूपात उभी राहिली आहे आणि समाज त्यात पुन्हा विखुरला गेला आहे. या नवीन वर्णव्यवस्थेत शिवा-शिवी नसल्याने कोणीही कोणतीही जात सोयीस्कररीत्या स्वीकारण्यास मोकळा असतो हे या वर्णव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य.

खरंतर समाजाने अशा जातिव्यवस्थेत न गुंतता जो राजकीय पक्ष लोकशाही मार्गाने लोक कल्याणाचे निर्णय घेत असेल अशा पक्षाला मतदान करून राष्ट्रहित जपणे आवश्यक आहे. पण शिकलासवरलेला समाज कोणत्याही पक्षाच्या ध्येय धोरणावर व्यक्त न होता ज्या पद्धतीने विशिष्ट व्यक्ती पूजेचा पुरस्कार समाजमाध्यमांवर करतो ते पाहिले कि जाणवते समाजाला अजून खूप काही आत्मसात करायचे आहे. शहाणपण हे स्व:नुभवातून येते असे म्हणतात पण, त्यासाठी मोठी किंमत स्वतःला मोजावी लागते. असे असेल तर हे शहाणपण येण्यासाठी आणि भारतीय समाज सुदृढ, प्रगतिशील आणि उन्नत होण्यासाठी किती मोठी किंमत समाजाला मोजावी लागेल हे काळच ठरवेल. दुसर्‍याच्या आनंदातही आनंद असतो या उक्तिनुसार देशातील दरवाढीतून आपण ‘हम दो आणि हमारे दो’ ना मिळणार्‍या आत्मनिर्भरतेचा आनंद घेऊया... कारण तूर्त हेच आपले प्रारब्ध.