‘नीट’ विचार करा...
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 17, 2021
- 753
तामिळनाडू सरकारने वैद्यकीय प्रवेश मिळवण्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या नीट (राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा) विरोधी विधेयक विधानसभेत मंजूर करून वैद्यकीय प्रवेश मिळवण्यासाठी बारावीचे गुण ग्राह्य धरणार असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी संपूर्ण देशात हीच पद्धत अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी अवलंबली जात होती. हा कायदा संमत करताना ग्रामीण भागातील आणि राज्य मंडळातील स्थानिक भाषेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय क्षेत्रातील सहभागाची टक्केवारी घसरल्याचे कारण दिले आहे. सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर हा निर्णय घेतला आहे. या अहवालातून पुढे आलेल्या बाबी खूपच गंभीर असून सामाजिक दुरी वाढवणार्‍या आहेत. त्यामुळे नीट रद्द करण्याचा निर्णय सामाजिक दृष्ट्या जरी योग्य वाटत असला तरी त्याबाबत ‘नीट’ व साकल्यपूर्ण विचार व्हायला हवा होता. उद्या सर्वच राज्यांनी असा निर्णय घेतल्यास घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवण्याचा हा प्रकार होईल आणि या प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता पुन्हा नष्ट होऊन खासगी महाविद्यालयांना पुन्हा मोकळीक मिळेल.
देशात यापूर्वी बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय प्रवेश दिले जात असत. सरकारी विद्यालयांबरोबर खासगी महाविद्यालयांना मंजुरी देऊन काही महाविद्यालयांना अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा देण्याबरोबरच स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा देण्यात अली. त्याचबरोबर मॅनेजमेन्ट आणि एनआरआय सारखा कोटा बहाल करून वसुलीचे कुरण आंदण दिले. इथूनच या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. वैद्यकीय क्षेत्रातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारी धांदल थांबवण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून होती. यासाठी केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली जात होती. ही प्रक्रिया अभियांत्रिकीसाठी लागू होती, परंतु खाजगी महाविद्यालये आणि राज्य सरकारांच्या अनिच्छेमुळे या दिशेने कोणतीही पावले उचलली जात नव्हती. पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, वैद्यकीय शिक्षणात उच्च दर्जा निश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांना अनेक परीक्षांच्या ओझ्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारने देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी चाचणी घेण्याचे ठरवले आहे.
मे 2013 पासून देशात पहिल्यांदा ‘नीट’ ची सुरुवात झाली. यापूर्वी केंद्रसरकार संचालित एम्स सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी देश पातळीवर ‘ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट’ घेण्यात येत होती. परंतु देशातील वैद्यकीय प्रवेशामध्ये होणारी गडबड थांबवण्यासाठी केंद्रीय परीक्षा प्रणाली लागू करण्याची मागणी होऊ लागल्याने शेवटी विचारपूर्वक नीट परीक्षा प्रणाली अस्तित्वात आली. गेली आठ वर्ष याच प्रणालीतून हि प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. देशात 83075 एमबीबीएस, 26949 बीडीएस, 50720 आयुष तर 525 पशुचिकित्सा जागा वैद्यकीय प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये 15% जागा ह्या केंद्रित परीक्षा प्रणालीच्या माध्यमातून तर 85% जागा त्या-त्या राज्यामार्फत घेत असलेल्या परीक्षा प्रणालीतून भरल्या जातात. सरकारने लागू केलेला हा कायदा सर्वच खासगी आणि सरकारी विद्यालयांना लागू असल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शिकता आली आहे. नीट परीक्षा देण्यासाठी इंग्रजी बरोबर इतर दहा भाषांमधून एक भाषा निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यातच प्रवेश घ्यायचा आहे ते विद्यार्थी त्या राज्याची वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा देऊ शकतात आणि आपल्या गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेशही मिळवू शकतात. सरकारने त्याच बरोबर विध्यार्थ्यांना आरक्षणही दिले असून 27% ओबीसींना, 10% आर्थिक दुर्बल घटकांना, 15% मागासवर्गीयांना तर 7.5% इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेचा विचार करताना सर्व बाजूनी विचार झाला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे प्रक्रियेत प्रवेश घेताना मुले कुठे कमी पडतात याचा गांर्भियाने विचार करून निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. नाही तर रोगापेक्षा उपचारच भयंकर ठरेल अशी भीती वाटते.
तामिळनाडू सरकारने ‘नीट’ परीक्षेचा वैद्यकीय शाखांच्या प्रवेशाबाबत झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने दिलेली गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाबाबत जाहीर केलेली आकडेवारी निश्चितच चिंता वाढवणारी आहे. ‘नीट’ पूर्वी एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षासाठी सरकारी शाळातील 1.12 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. ‘नीट’ नंतर हे प्रमाण अवघे 0.16 टक्के एवढे झाले आहे. दुसरीकडे तामिळ माध्यमातील शाळांमधील टक्केवारी मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याचेही अहवालात नमूद केले असून ‘नीट’पूर्वी 14.88 टक्के तामिळ माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मिळणारा प्रवेश आता 1.99 टक्केच राहिला आहे. त्याचबरोबर ‘नीट’ पूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणारे 98.23 टक्के विद्यार्थी हे राज्य मंडळाच्या शाळातील होते आणि 1 टक्क्या पेक्षा कमी विद्यार्थी सीबीएसई संलग्न शाळांचे होते. आता 38.84 टक्के विद्यार्थी सीबीएसई शाळांचे असून राज्य मंडळांच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचा टक्का 59.41 टक्क्यांवर आल्याचे अहवालात सांगितले आहे. हीच परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात इतर राज्यातही असू शकते. आजकाल सीबीएसई शाळांमधून आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याचा पालकांचा कल वाढल्याने हे प्रमाण वाढल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तामिळनाडूने ‘नीट’ प्रणालीच्या परिणामांचा अभ्यास करून सामाजिक दुरीकरणाचे चित्र देशासमोर आणले म्हणून त्यांचे अभिनंदन. तामिळनाडूने गेल्या वर्षांपासून 7.5 टक्के आरक्षण हे सरकारी शाळातील मुलांना ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास यातून थोड्याफार प्रमाणात तात्पुरता मार्ग काढता येईल. पण आरक्षणाने प्रश्न संपतो या भ्रमात कोणीही राहू नये. त्या ऐवजी ज्या प्रमाणे दिल्ली सरकारने शाळांचा कायापालट केला त्याच धर्तीवर सर्वांनीच राज्यातील शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारली तर त्याचा फायदा ‘नीट’परीक्षेत बसणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळेल. प्रत्येक राज्याने अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी किती तरतूद केली पाहिजे याचेही नियम हवेत. नाहीतर साप साप म्हणून ‘नीट’ च्या नावावर भुईवर काठी आपटण्याचा प्रकार होईल. ग्रामीण आणि गरीब घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या नीट मधील अपयश बाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल तज्ज्ञांकडून बनवून त्यावर सर्वच राज्यांनी काम करायला हवे. त्यांच्यासाठी साधन सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी किंवा सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यासाठी वेगळा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यासाठी येणार खर्च सीएसआर च्या माध्यमातून करायला हवा. नीट परीक्षाच रद्द करणे आणि पुन्हा जुन्याच प्रवेश प्रणालीकडे जाणे हे आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होईल. त्यामुळे ’ नीट ’ हवी का नको याचा ’ नीट ’ पणे राज्य आणि केंद्राने विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
फोटो गैलरी
वीडियो गैलरी
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai