प्रजेची सत्ता की प्रजेवर सत्ता...

प्रजेची सत्ता की प्रजेवर सत्ता...

भारताने नुकताच 73 वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताने संघराज्य प्रजासत्ताक राज्यसत्ता पद्धतीचा स्वीकार केला आणि त्याचबरोबर भारतीय घटनेचाही स्वीकार केल्याने देशभरात हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. गेली सत्तर वर्ष निरंतर प्रजासत्ताक दिन देशात साजरा केला जात असला तरी हा दिवस प्रजेची सत्ता स्थापन झाली म्हणून साजरा करण्यात येतो की प्रजेवर सत्ता गाजवण्याचा निरंकुश परवाना राजकर्त्यांना मिळाला म्हणून साजरा केला जातो याचे मूल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा गौरव केला जातो. पण गेल्या सत्तर वर्षात देशात ही लोकशाही रुजवण्याचे काम ज्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी केले त्यांचा जाणीवपूर्वक विसर व अपमान वारंवार केला जात असल्याचे सध्या देशात पाहायला मिळत आहे. देशाच्या इतिहासाची मोडतोड करून घटनांचा संदर्भ त्याचा चुकीचा अर्थ लावून लोकशाही-लोकसत्ता मोठ्या परिश्रमाने देशात रुजवली त्या नेत्यांचं होणारं अवमूल्यन पाहिले की जाणवते विद्यमान सरकारला प्रजेची सत्ता नको तर प्रजेवर सत्ता गाजवणारे प्रजासत्ताक हवे आहे.

भारताने संघीय गणराज्य पद्धत स्वीकारून निवडणुकीद्वारे सत्ता स्थापन करण्याचा लोकशाही मार्ग स्वीकारला. हि प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी देशात स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापनाही करण्यात आली. ज्या पक्षाला बहुमत मिळते त्या पक्षाची सत्ता स्थापन करण्यात येते. निवडणुकीत अनेक पक्ष किंवा उमेदवार उभे राहतात आणि सर्वात जास्त मते मिळवणारा विजयी घोषित होतो. अशा विजयी उमेदवारांच्या मोठ्या गटाला सत्ता सोपवण्यात येते. भारतातील पूर्वीचे व आजचे सरकार केवळ 40 ते 45 टक्के मते मिळवून सत्तेत आलेली आहेत. म्हणजे 60 ते 55 टक्के मतदान विरोधात असूनही देशात लोकशाही असल्याने तुम्ही सत्ता प्राप्त करू शकता. यासोबत धर्माच्या, जाती-पातींच्या आधारे, बहुसंख्य-अल्पसंख्य अशा प्रचारावर मत विभाजन करण्याची मोकळीक या प्रक्रियेत आहे. या दोष पूर्ण निवडणूक पद्धतीमुळे गेल्या 70 वर्षांच्या प्रवासात निरोगी गणराज्य न स्थापन होता राजकीय गणांचे राज्य स्थापन झालेले देशवासीयांनी पाहिले आहे. ते कसेही असले तरी त्या सरकारांपासून देशाच्या सार्वभौमत्वाला कधी धोका उत्पन्न झाल्याचे जाणवले नाही.

भारताच्या संसदीय लोकशाही प्रणालीत देशाच्या प्रजासत्ताकाला तीन वेळा धोका निर्माण झाला. पहिला काळ 1950 ते 1975 असा गणता येईल. 1950 ते 1962 या काळात नेहरूंची जनमानसावरील मोहिनी, अतिव लोकप्रियता व प्रबळ विरोधी पक्षाचा अभाव हा पहिला धोक्याचा काळ होता. पण नेहरूंचे लोकशाही प्रेम व उदारता यामुळे प्रजासत्ताकाला धोका निर्माण झाला नाही. 1975 ते 1977 हा आणीबाणीचा काळ हा दुसरा धोक्याचा काळ. त्या काळात संपूर्ण सत्ता ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या हातात एकवटली गेली. परंतु आपल्या पित्याप्रमाणे त्यांचाही लोकशाही पद्धतीवर विश्वास असल्याने त्यांनी न्यायालयीन आदेश स्वीकारून संसदीय लोकशाही प्रणालीला प्राधान्य दिले. 1977 मध्ये जनतेने निवडणुकीद्वारे इंदिराजींच्या हुकूमशाही सदृश्य सरकारला निवडणुकीद्वारे आपला विरोध दर्शवून नवीन सरकार अस्तित्वात आणले. पण त्याचे स्वागत करून त्यांनी दोनच वर्षात पुन्हा लोकशाहीच्या माध्यमातून सत्ता स्थापन केली. धोक्याचा तिसरा काळ आता सुरू आहे. अतिलोकप्रिय पंतप्रधान, एकला चालो रे कार्यशैली, माध्यमांवर व प्रचार तंत्रावर संपूर्ण वर्चस्व, सर्वोच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता लोकशाहीच्या इतर सर्व संस्थांनी झूकवलेल्या माना आणि प्रबळ विश्‍वासार्ह विरोधी पक्षाचा अभाव यामुळे पुन्हा एकदा देशातील संसदीय लोकशाहीला धोका उत्पन्न झाला आहे. एका रात्रीत नोटबंदीचा हुकूम, कोरोना विरुद्ध देशव्यापी बंदीचा हुकूम, कोरोनाच्या महासाथीने शासनाला प्रजेवर सर्वंकष प्रभुत्व गाजविण्याची दिलेली संधी, कृषी कायदे संसदेत चर्चेविना पारित होणे व नंतर वर्षभराने चर्चेविना ते रद्द करणे असल्या फर्मानांनी आज जगातील सर्वात मोठे प्रजासत्ताक चालवले जात आहे. त्यामुळे हे प्रजेचे राज्य आहे कि प्रजेवर राज्य गाजवले जात आहे याचा विचार देशातील प्रज्ञावंतांनी करणे गरजेचे आहे.

प्रजासत्ताकाचे पावित्र्य नेहरुंच्या काळात कसे राखले गेले हे या उदाहरणाने देता येईल. दादासाहेब मावळंकर लोकसभेचे सभापती होते. त्यांनी सभागृहात दिलेल्या सरकारविरोधी निर्णयामुळे नेहरू नाराज झाले व त्यांनी सभापतींना चेंबरमध्ये येण्याचा निरोप पाठवला. संसदेच्या प्रांगणात सभापती सर्वोच्च असतो त्याने पंतप्रधानांकडे जाण्याने लोकशाहीत चुकीचा प्रघात पडेल. त्यामुळे पंतप्रधानांनी सभापतीच्या चेंबरमध्ये येऊन भेटावे असे उत्तर पाठवले. पंतप्रधान नेहरू स्वतः दादासाहेबांच्या चेंबरमध्ये भेटायला गेले व आपल्या चुकीची माफी मागितली. हा अहंकाराचा संघर्ष नव्हता. दोघे मिळून नव्या प्रजासत्ताकासाठी निरोगी प्रघात निर्माण करत होते. अशीच विवादास्पद घटना नुकतीच घडली. संसदेची व पंतप्रधानांची निवडणूक ज्यांच्या देखरेखीत होते त्या सर्वोच्च निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या प्रमुख सचिवाने भेटायला बोलावले आणि संपूर्ण निवडणूक आयोग निमूटपणे पंतप्रधान कार्यालयात सचिवाला भेटायला गेला. हा आपल्या प्रजासत्ताकाचा सत्तर वर्षातला प्रवास आहे.

या देशातील 140 कोटी लोकांना खरी सत्ता व स्वातंत्र्य कसे साध्य होईल यादृष्टीने राजसत्ता वापरणे गरजेचे आहे. सहा लाख गावात राहणार्‍या शंभर कोटी लोकांना अधिकाधिक अधिकार व जबाबदार्‍या मिळणे गरजेचे आहे. प्रजासत्ता हि केवळ थोड्याशा लोकप्रतिनिधींची सत्ता असते. ते वळवता येतात किंवा विकत घेता येतात. सरकारने घटनादुरुस्तीने पंचायतराज आणले परंतु अजूनही सत्ता ही मंत्रालयात व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडकली आहे. स्वराज्य हे स्वतःच्या मर्जीचे राज्य नाही तर ते स्वतःवर राज्य आहे असे गांधीजी म्हणतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही स्वतःवर नियंत्रण ठेवून विवेकाने वागायला हवे. सध्या भारतीय प्रजासत्ताक बहुमताच्या धुंदीत चालत आहे. त्यास जाती-धर्म, खोटी आश्वासने, पोकळ घोषणा, इव्हेंटची व दारूच्या नशेची सोबत आहे. अशावेळी नागरिकांनी विवेकाने वागून योग्य उमेदवारास निवडून दिल्यास प्रजेवर सत्ता गाजवणार्‍यांचे प्रजासत्ताक न राहता जनतेचे खरेखुरे प्रजासत्ताक अस्तित्वात येईल.