संकल्पातील अर्थ शोधताना...

संकल्पातील अर्थ शोधताना...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारताच्या विकासाचा पुढील 25 वर्षांचा पाया घालण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प सादर करत आहे असे म्हटले. या काळाचे वर्णन त्यांनी अमृतकाळ असे करून अनेक आभासी घोषणांची जंत्री अर्थसंकल्पानिमित्त आपल्या पोतडीतून काढली व दीड तासाच्या भाषणातून त्यांनी एक-एक करून भारतीयांपुढे ठेवली. सध्या जगाला आभासी चलनाने ग्रासले असताना त्यातच त्यांनी आभासी स्वप्नांद्वारे त्यात नवीन आभासी चलनाची भर घातली. क्रिप्टो चलन या आभासी चलनाच्या व्यवहारालाही कराच्या कक्षेत आणून उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पा-बाबत कितीही गाजावाजा जरी केला तरी अनेक अर्थतज्ञांनी याहुन अधिक चांगला अर्थसंकल्प सादर करता आला असता असे सांगून हा अर्थसंकल्प कोरोना संक्रमणातील 20 लाख कोटींच्या मदती सारखाच आभासी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या अमृत काळाच्या संकल्पातील अर्थ शोधणे तेव्हढेच काम पुढील अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत सर्वसामान्यांच्या हाती आहे.

देशात अस्तित्वात येणारे प्रत्येक सरकार आपल्या पक्षाच्या ध्येय धोरणाला अनुसरून अर्थसंकल्प सादर करत असते. राजकर्त्यांनी लोकांना निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आणि त्याची वचनपूर्ती या भोवतीच सरकारचा अर्थसंकल्प पिंगा घालतो. सर्वसामान्य जनतेला अनेक सवलती देऊन पुढील सत्तेची बीजे रोवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर करताना होतो. पण नवीन अर्थसंकल्प सादर करत असताना मागील अर्थसंकल्पात मांडलेल्या उद्दिष्टांची किती पूर्तता झाली व विद्यमान अर्थसंकल्पात त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी किती तरतूद करण्यात आली याचीही माहिती अर्थसंकल्पात देणे आवश्यक आहे. परंतु भारतीयांच्या विसरभोळेपणावर आणि क्षमाशीलतेवर सर्वांचाच विश्वास असल्याने सगळे अर्थसंकल्प मांडताना फक्त लोकविलोभनीय घोषणांवरच भर देतात. त्यामुळे मागील अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली याबाबत देशाचे नागरिक/मतदार अनभिज्ञ राहतात आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पाची अवस्था पुढे पाठ आणि मागे सपाट अशी होते.

राजकर्ते जेव्हा विरोधी पक्षात असतात तेव्हा मोठमोठी आभासी स्वप्नांची गाजरे जनतेला दाखवून सत्ता मिळवतात. परंतु ज्यावेळी ते सत्तेत बसतात त्यावेळी त्यांची भूमिका ही मागील सरकार सारखीच असल्याचे पहावयास मिळते. सबका साथ सबका विकास आणि परदेशात असणारा काळा पैसा भारतात आणून त्याद्वारे देशाचा विकास करण्याचे स्वप्न ज्या मोदींनी भारतीयांना दाखवले त्याबाबत एक अवाक्षरही आताच्या किंवा यापूर्वी सादर केलेल्या आठ अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने काढलेले नाही. निर्मला सिताराम यांनी पत्रकारांसोबत साधलेल्या संवादात ज्यावेळी याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी त्यांनी त्यास बगल देऊन संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना पुढे केले. मते मागताना किंवा जनतेला आश्वासन देताना अधिकार्‍यांमार्फत दिली जात नाही हे सोयीस्करपणे त्या विसरल्या. वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखवून सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारच्या ध्येय धोरणांमुळे उपलब्ध रोजगाराच्या संधीच कमी झाल्याने 70 वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगार आज देशात आहे. ‘बहोत हो गई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार’ म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदींनी नागरिकांची महागाईपासून सुटका तर केली नाही उलट आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दर कमी असतानाही दररोज पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करून लाखो कोटींचा डल्ला जनतेच्या खिशावर मारला. गेली काही वर्ष केंद्र सरकार 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार आणि सर्वांना हक्काचे घर मिळणार म्हणून सांगत होते. त्याचबरोबर 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करणार हे सांगत होते. ही आश्वासने सरकार कधी पूर्ण करणार याबाबत हा अर्थसंकल्प दिशा दाखवत नाही. त्यामुळे सत्तेत नसताना आभासी स्वप्न विकणारे सत्तेत गेल्यावर ‘सपनो के सौदागर’ बनल्याचा अनुभव आता जनतेला येऊ लागला आहे.

गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे घराघरात पोहोचलेले आर्थिक संकट, वाढलेली बेरोजगारी, महागाई यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला निदान या अर्थसंकल्पात तरी दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी होत असताना खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पातून काही ठोस निर्णय घेईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना होती. पण सरकारी गुंतवणुक करुन अर्थचक्राला गती देण्याऐवजी आहे ते विकून घर चालवण्याच्या वृत्तीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही फरक पडेल असे वाटत नाही. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि मनरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार नाही. किसान विकास योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये सहा हजार रुपये सरकार टाकते. परंतु या अर्थसंकल्पात खतांवर दिली जाणारी सूट सरकारने कमी केली आहे. उलट खताच्या पिशवीचे वजन 50 किलो वरून 45 किलो करून किसान सन्मान निधी अंतर्गत दिलेला पैसा अन्य मार्गाने पुन्हा शेतकर्‍यांच्या खिशातून परत घेऊन ‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ चा प्रकार केला आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या अन्नधान्यांच्या तरतुदीमध्ये घट केल्याने सरकारकडून यावेळी कमी अन्नधान्य खरेदी केले जाईल. त्याचा थेट फटका शेतकर्‍यांना बसेल. शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने ही भूमिका घेतली तर नाही ना अशी शंका घेण्यास त्यामुळे वाव आहे. सरकारने पेट्रोल-डिझेल मध्ये इथेनॉल नसेल अशा स्वच्छ इंधनाची किंमत दोन रुपये वाढवली आहे. सरकारचा हा निर्णय तेल आयात कमी करण्यासाठी असला तरी स्वच्छ इंधन महाग झाल्यामुळे इथेनॉल मिश्रित तेल भारतात कोणता उद्योजक विकतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे या संकल्पातील अर्थ शोधताना सरकारचे अनेक पैलू उघडे होतात. सरकारने अर्थसंकल्पात समाजातील ठराविक घटकांचे हितसंबंध न जोपासता समाजातील सर्वसामान्य घटक नजरेसमोर ठेवून जर अर्थसंकल्प बनवला तरच त्या अर्थसंकल्पास अर्थ राहिल नाहीतर संकल्पातील अर्थ शोधण्यातच वेळ वाया जाईल.